सजावटका लागि राखिएका बत्तीको जनस्वास्थ्य, वातावरण र सहरी व्यवस्थापनका कोणबाट अध्ययन हुने

Post Views: 1
सजावटका लागि राखिएका बत्तीको जनस्वास्थ्य, वातावरण र सहरी व्यवस्थापनका कोणबाट अध्ययन हुने
ADVERTISEMENT

काठमाडौँ । रातको समयमा सहरको सजावटका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र विभिन्न स्थानमा राखिएका बत्तीहरुको वातावरणीय, जनस्वास्थ्य, सहरी व्यवस्थापनलगायत कोणबाट अध्ययन हुने भएको छ । आज उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको अनुगमन समितिले, यसरी राखिएका बत्तीहरुले मानिसको पैदल वा सवारी यात्रामा कस्तो प्रभाव पार्छ? रातको समयमा बास बस्ने तथा उड्ने चराचुरुङ्गी र अन्य जीव जनावरलाई कस्तो असर पार्छ? रुखमा वा बिजुलीका पोलमा बेरेर राखिने बत्तीका तारहरुका ले रुखलाई असर पार्छ कि पार्दैन, पार्छ भने कस्तो असर पार्ला? विषयमा छलफल गर्दै सामाजिक तथा व्यावसायिक जीवन, पर्यावरण र जैविक विविधता, स्वास्थ्य र सहजता जस्ता पक्षबाट अध्ययन गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकमा उपप्रमुख डंगोलले भन्नुभयो, एउटा अभ्यास पछ््याउँदै सहरका विभिन्न ठाउँमा झिलीमिली हुने बत्ती राखिएका छन् । सडक किनारामा, सम्पदा क्षेत्रमा, पार्कमा, सार्वजनिक स्थलमा धेरैतिर यस्ता बत्ती छन् । यसरी राखिएका वत्तीका सन्दर्भमा मिश्रित बुझाइ छ । यस्ता बत्ती कहाँ राख्नु पर्ने हो, कति समयका लागि बाल्नु पर्ने हो, बत्ती राख्दाका सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव के हुन्, तथ्य थाहा हुन जरुरी छ । यसका लागि छिट्टै प्रतिवेदन आउने गरी अध्ययन गराउनु पर्छ ।’

सडक किनारामा राखिएका बत्तीको प्रकाशले गाडी चलाउन निकै कठिन भएको छ । आफूले पनि यसप्रकारको कठिन महसुस गरेको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भने, ‘कुन ठाउँमा कस्तो खालको विजुली आवश्यक पर्ने हो, यसको मापदण्ड आवश्यक छ । वातावरण र इलेक्ट्रिक इञ्जिनियरसहितको टोलीले यसको अध्ययन गर्नेछ । अध्ययनले गरेका शिफारिसका आधारमा यस्ता बत्तीको व्यवस्थापनका बारेमा निर्णय लिइनेछ ।’

सडक किनारामा बत्ती राख्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्दा पनि अरुले गरेको अभ्यास पछ्याएको हो । अनुगमन समितिका सदस्य एवं वडा नं. २० का अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले भने, ‘मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा महानगरपालिकाले गर्ने अनुगमन प्रणालीलाई एउटै बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भएको छ । यसका लागि एकीकृत सूचक बनाउन आवश्यक छ । अधिकारीहरुले जोड दिएका थिए । वैठकमा कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, राजस्व विभाग, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागीता थियो ।

यो समाचारलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT