बुद्धको शान्तिभूमि र बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्वको अनुपम उदाहरणको रूपमा विश्वमा परिचित नेपाल आज गम्भीर सामाजिक-प्रशासनिक संकटको सामना गरिरहेको छ। सुनसरी जिल्लाको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको चिंगारीले मधेश र कोशी प्रदेशको ठूलो भागलाई छिट्टै नै ध्वस्त पारेको छ। पवित्र साउन महिनामा परम्परागत बोलवम /कावड यात्रामा लाउडस्पीकरको प्रयोग र धार्मिक झण्डा प्रदर्शन गर्ने विषयमा भएको सानो विवाद अब भयानक साम्प्रदायिक हिंसामा परिणत भएको छ।देशको दक्षिणी मैदान मधेसमा धार्मिक जुलुसको क्रममा सुरु भएको झडपपछि नेपाल वर्षौंको सबैभन्दा खराब हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक हिंसाको प्रकोपसँग जुधिरहेको छ।
यस हिंसामा अहिलेसम्म तीन निर्दोष नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। धेरै जिल्लाहरूमा अप्रत्याशित कर्फ्यू, आंशिक इन्टरनेट बन्द र सडकमा सेनाको गस्तीले नेपालको सामाजिक तनाव हाल कठिन चरणबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ।
नेपाललाई लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली देशहरू मध्ये एक मानिन्छ जहाँ सामाजिक सद्भावना कायमै थियो तर ठूलो मात्रामा साम्प्रदायिक हिंसा तुलनात्मक रूपमा दुर्लभ थियो । अब, त्यही नेपाल यस्तो मोडमा देखिन्छ जहाँ तीन जनाको मृत्यु बाहेक, यसको सामाजिक सन्तुलन, राजनीतिक नेतृत्व र क्षेत्रीय स्थिरतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सुनसरीमा सुरु भएको हिंसाको तत्काल कारण धार्मिक जुलुसमा चर्को संगीतको विवाद भएको बताइएको छ। केही समयमै स्थानीय तनाव हिंसात्मक झडप, आगजनी, प्रहरी कारबाही र कर्फ्यूमा परिणत भयो। त्यसपछि, तनाव मधेश क्षेत्रका अन्य जिल्लाहरूमा फैलिएको छ।
नेपालमा साम्प्रदायिक हिंसा कुनै नयाँ विषय होइन; बरु यो दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन नसक्ने प्रणालीगत असफलताका कारण बारम्बार दोहोरिने र गहिरोसँग जेलिएको खतरा हो। विशेष गरी, नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यमा रूपान्तरण भएदेखि यस्ता द्वन्द्वहरू बढेका छन्, जसले देशको सामाजिक ढाँचाभित्र नयाँ घर्षणहरू उजागर गरेको छ। आपराधिक साम्प्रदायिक हिंसाको वर्तमान लहर तीव्र रूपमा बढेको छ किनभने दोषीहरूलाई “धार्मिक सद्भाव” को नाममा बारम्बार संरक्षण दिइँदै आएको छ। यो एक गलत दृष्टिकोण हो जसले कट्टरपन्थीहरूलाई उत्साहित बनाएको छ र अपराधीहरूको मनोबल उच्च बनाएको छ। हालै सुनसरी जिल्लाबाट सुरु भएको झडपको घातक लहर छिमेकी जिल्लाहरूमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ, जहाँ स्थानीय प्रशासन प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न पूर्ण रूपमा असफल हुँदा कम्तीमा ३ जनाको मृत्यु भएको छ।
बढ्दो सङ्कटको प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हालै जनतालाई “कुनै पनि धर्मलाई दोष नदिनुहोस्” भन्दै अपिल गर्नु पर्यो । यद्यपि यो अभिव्यक्ति सैद्धान्तिक रूपमा सही र राजनीतिक रूपमा सुरक्षित सुनिए पनि आलोचकहरू तर्क गर्छन् कि यसले मुख्य मुद्दालाई पूर्ण रूपमा पन्छाएको छ। मुख्य समस्या स्वयं धर्म होइन—यो त कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने अनियन्त्रित कट्टरपन्थ र राज्यको लाचारी हो। “धार्मिक सहनशीलता” को आवरणमा उन्मुक्ति दिनु र अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्नु शान्तिको कार्य होइन; यो एक गम्भीर प्रशासनिक असफलता हो। नक्कली सहनशीलताले कट्टरपन्थलाई थप प्रोत्साहन र तीव्र मात्र बनाउँछ।
यस प्रणालीगत असफलतालाई सम्बोधन गर्नुको साटो, गृह प्रशासनले सीमा क्षेत्रमा विकसित भइरहेको गम्भीर सुरक्षा सङ्कटबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको छ। डिजे सङ्गीत र लाउडस्पिकर जस्ता साना विषयहरूमा राष्ट्रिय बहसलाई जानाजानी अल्झाएर सरकारले आफ्नै अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गरिरहेको छ। विडम्बनाको कुरा, गृहमन्त्री स्वयंको पृष्ठभूमि डिजेका रूपमा रहेकाले उहाँले अरूभन्दा राम्ररी बुझ्नुपर्ने हो: के सङ्गीतले मात्र हिंसा सिर्जना गर्छ, वा यो केवल जानाजानी गरिएको ध्यान मोड्ने प्रयास हो?
ध्यान मोड्ने यो रणनीतिले धेरै गम्भीर मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्छ। यही नक्कली सहनशीलताको छायामुनि, राज्यले धरहरा पछाडिको जग्गाको गैरकानुनी कब्जा जस्ता स्पष्ट अतिक्रमणका साथै नक्कली विवाह वा ‘लभ जिहाद’ को नाममा महिलाहरूमाथि हुने शोषण र हिंसाका भयानक घटनाहरूमा आँखा चिम्लिएको छ। यी आपराधिक कृत्यहरूमा प्रहरी अनुसन्धान चिन्ताजनक रूपमा कमजोर छ, जसले राज्य संयन्त्र आफ्ना नागरिकहरूको रक्षा गर्न असफल भइरहेको प्रमाणित गर्छ।
साझा कारकहरू र अशान्तिको इतिहास:
विगतका घटनाहरूको सूक्ष्म अध्ययनले देखाउँछ कि यो अशान्ति कुनै छुट्टै घटना नभई प्रशासनिक लापरबाहीको लामो समयदेखिको शृङ्खलाको अंश हो। ऐतिहासिक र वर्तमान झडपहरूमा, स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले लगातार चारवटा साझा कारकहरू पहिचान गरेका छन्:
संवेदनशील पूजास्थलहरू नजिकैबाट जाने धार्मिक जुलुसका मार्गहरू सम्बन्धी विवाद।ठूलो आवाजमा डिजे सङ्गीत वा उत्तेजक गीत बजाउने विषयमा असहमति।सार्वजनिक स्थानहरूमा धार्मिक प्रतीक र झण्डा राख्ने सम्बन्धमा विवाद। सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह र भ्रामक भिडियोहरूको द्रुत प्रचार।
यी ज्ञात कारकहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साटो, राज्यले मधेश प्रदेशभरि इतिहास दोहोरिन दिएको छ। वर्षौंदेखि हिंसाको यस्तै चक्र पटक-पटक दोहोरिएको छ। सेप्टेम्बर २०१९ र फेब्रुअरी २०२४ मा, रौतहटको ईशनाथ जस्ता क्षेत्रमा चाडपर्वका जुलुस सम्बन्धी विवादका कारण व्यापक झडप, सम्पत्तिको क्षति र कर्फ्यु लागेको थियो। त्यसैगरी, मलङ्गवा र गोडैतामा मूर्ति विसर्जन र झण्डा राख्ने विषयमा भएका गम्भीर द्वन्द्वका कारण सर्लाहीमा सेप्टेम्बर २०२० र २०२३ को मध्यतिर धेरै दिनसम्म कर्फ्यु लगाइएको थियो। धनुषा जिल्लाले पनि पटक-पटक निषेधाज्ञाको सामना गरेको छ, विशेष गरी नोभेम्बर २०२१ मा छठ पूजाका क्रममा, अक्टोबर २०२५ मा रिज्वी जामा मस्जिद नजिकै ठूलो आवाजमा संगीत र ढुङ्गामुढा प्रहार भएको विषयमा र हालै जनवरी २०२६ मा। यो स्थानीय अशान्ति बारम्बार छिमेकी क्षेत्रहरूमा फैलियो, जस्तै पर्सा र बारामा, जहाँ वीरगन्ज र कलैयाले २०२१ देखि २०२६ को सुरुसम्म हिंसात्मक विरोध, आगजनी र धेरै दिनको कर्फ्यु भोगे। जुलाई २०२६ मा सुनसरी द्वन्द्वको पछिल्लो प्रभावले गोलबजारमा सपिङ मल जलाउनुका साथै सिरहा र सप्तरी जिल्लामा १५ वर्षीय बालकको दुखद मृत्यु भएको छ, जसले यी प्रशासनिक असफलताहरूको पुरानो र घातक प्रकृतिलाई उजागर गर्दछ।
वास्तवमा, नेपालको तराई क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा हिंसा भएको यो पहिलो पटक होइन। २००७ को गौर नरसंहार, कपिलवस्तु जातीय हिंसा र २०१५ को टीकापुर घटनाले यस क्षेत्रको संवेदनशील सामाजिक संरचनाको सम्झना गराउँछ। यी घटनाहरू धार्मिक प्रकृतिका थिएनन्, बरु जातीय र राजनीतिक द्वन्द्वसँग सम्बन्धित थिए। यद्यपि, यी सबै घटनाहरूमा स्पष्ट समानता भनेको ठूलो भीड, प्रशासनको ढिलो प्रतिक्रिया र स्थानीय तनावको हिंसामा द्रुत वृद्धि हो। यही कारणले गर्दा यस संवेदनशील सामाजिक संरचनामा धार्मिक विवादहरू अझ विस्फोटक साबित भइरहेका छन्।
यस सन्दर्भमा, नेपालमा बढ्दो धार्मिक ध्रुवीकरणको बहस तीव्र भएको छ। केही राजनीतिक समूहहरूले नेपालको बदलिँदो जनसांख्यिकी र धार्मिक राजनीतिको बारेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसलाई बढ्दो इस्लामिक प्रभाव वा पहिचानमा आधारित राजनीतिसँग जोडिरहेका छन्, जबकि अन्य विज्ञहरूले यसलाई सामाजिक अविश्वास, आर्थिक निराशा र राजनीतिक ध्रुवीकरणको संयुक्त परिणामको रूपमा हेरिरहेका छन्। नेपाल हाल धार्मिक पहिचान राजनीतिको बढ्दो प्रभावको सामना गरिरहेको छ, जसले सबै समुदायहरू बीच तनाव बढाउने जोखिम निम्त्याउँछ।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा बढ्दो साम्प्रदायिक तनाव र कट्टरपन्थी गतिविधिहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतराको घण्टी बजाएका छन्। अनियन्त्रित कट्टरपन्थीकरणका कारण सीमा क्षेत्र “मिनी पाकिस्तान” मा परिणत भइरहेकोमा स्थानीय बासिन्दाहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। तराई-मधेश क्षेत्रका स्थानीय समुदायहरू आफ्नो लामो समयदेखिको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानको रक्षा गर्न सक्रिय रूपमा लडिरहेका भए तापनि एउटा ठूलो सङ्कट मडारिइरहेको छ: यदि राज्यले कमजोरी देखाउन जारी राख्यो भने, यी कट्टरपन्थी तत्वहरू सजिलैसँग उत्तरतर्फ बढेर नेपालका पातलो बस्ती भएका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा खतरनाक पकड जमाउन सक्छन्।
नेपालको २०२१ को जनगणना अनुसार, मुस्लिम जनसंख्या राष्ट्रिय स्तरमा लगभग ५ प्रतिशत छ, तर मधेस र तराईका धेरै सीमावर्ती जिल्लाहरूमा उनीहरूको हिस्सा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै बढी छ। सुनसरी, धनुषा, रौतहट, पर्सा र सराही जस्ता जिल्लाहरूले भारतसँग खुला सिमाना साझा गर्छन्, जहाँ बिहार र उत्तर प्रदेशसँग पुरानो पारिवारिक, वैवाहिक र व्यावसायिक सम्बन्धहरू अवस्थित छन्। यसैकारण सीमाको दुबै छेउमा उत्पन्न हुने सामाजिक वा साम्प्रदायिक तनावहरूले एकअर्कालाई असर गर्ने सम्भावना हुन्छ। अफवाहहरू, कट्टरपन्थी प्रचार, संगठित उत्तेजना, र सामाजिक सञ्जाल मार्फत फैलिएको गलत सूचनालाई पनि नजिकबाट निगरानी गर्न आवश्यक हुनेछ।
कट्टरपन्थवाद र अपराधको यो बढ्दो लहरसँग लड्न प्रधानमन्त्री शाहलाईले नक्कली सहिष्णुता त्याग्न र कडा प्रशासनिक नीतिहरू अपनाउन आवश्यक छ।यस दृष्टिकोणको मूल दर्शन सरल तर प्रभावकारी छ: “उनीहरूलाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामै सिकाउनुपर्छ।” नेपालको राज्य संयन्त्रले तुरुन्तै आफ्नो सीमा सुरक्षा सुदृढ गर्नुपर्छ र जुनसुकै धार्मिक आवरणमा गरिएका अपराध र कट्टरपन्थ विरुद्ध कानुनी शासन निर्ममतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ। योभन्दा कम केही हुनु भनेको देशको सुरक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासघात हो।
सरकार हाल हिंसाको आगो निभाउन खोजिरहेको छ, तर वास्तविक चुनौती केवल कर्फ्यू हटाउनु मात्र होइन, चकनाचुर सामाजिक विश्वास पुनर्निर्माण गर्नु हो। यदि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासन र समाजले यस संकटको दिगो समाधान खोज्न मिलेर काम गरेनन् भने, यो घटना भविष्यमा अझ ठूलो सामाजिक द्वन्द्वको चेतावनीको रूपमा काम गर्न सक्छ।
नेपाल अहिले एउटा दोबाटोमा उभिएको छ। कर्फ्यू र संगीनको छायाँमा स्थापित शान्ति कहिल्यै स्थायी हुँदैन। तराई मधेसमा शान्ति पुनर्स्थापित गर्न बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ। यी विघटनकारी शक्तिहरूलाई विफल पार्न नेपालको नागरिक समाज, सरकार र जनता एकजुट हुने समय आएको छ। गोलीबारी र कर्फ्यूको छायाँबाट बाहिर निस्केर संवाद र सहिष्णुताको बाटो अपनाएर मात्र नेपाल शान्तिमा फर्कन सक्छ। सरकारले देशको कुनै पनि कुनामा कप्तानगञ्ज जस्तो घटना कहिल्यै नदोहोरियोस् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
Add Comment