समाचार

नेपालको नयाँ नोटलाई लिएर आफ्नै सरकारको आलोचना गर्ने राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । नेपालको नयाँ नोटलाई लिएर आफ्नै सरकारको आलोचना गर्ने राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले नेपाल सरकारको विवादास्पद १०० रुपैयाँको नोट छाप्ने निर्णयको आलोचना गरेका थिए । नेपाल केन्द्रीय बैंकका पूर्व गभर्नर समेत रहेमन चिरञ्जीवीले नोटमा नयाँ भारतको क्षेत्र समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्नु अनुपयुक्त कदम भएको बताएका थिए । गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सामा एक सय रुपैयाँको नयाँ नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक सल्लाहकारबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो जानकारी दिएको हो । एक भारतीय सञ्चारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा चिरञ्जीवी नेपालले नयाँ नोटमा भारतीय भूभाग राख्ने दाहाल सरकारको निर्णयलाई ‘अबुद्धिपूर्ण’ भनेका थिए । चिरञ्जीवी नेपालको अभिव्यक्तिको केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गरेको छ । राष्ट्रपतिका आर्थिक सल्लाहकारले सरकारको निर्णयविरुद्ध टिप्पणी गरेको भन्दै ओलीले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गरेका थिए । सञ्चारमाध्यमका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेपालको टिप्पणीबारे कुराकानी गरेका थिए । चिरञ्जीवी नेपाललाई बर्खास्त गर्न भारतका लागि पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य, नेपाल भ्रष्टाचार विरोधी निकायका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सल्लाहकार सुशील प्याकुरेललगायत धेरैले माग गरेका थिए ।

गत वैशाख ३ गते दाहालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नोट छाप्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त निर्णयको स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्रिपरिषद्ले १०० दरका नोटको नयाँ डिजाइन र बैंक नोटको पछाडि छापिएको पुरानो नक्सा बदल्न स्वीकृति दिएको बताएकि थिइन् । यसअघि १८ जुन २०२० मा नेपालको संविधान संशोधन गर्दै नेपालले एकतर्फी रूपमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग घोषणा गरेको थियो । यी तीनवटै क्षेत्र भारतसँग रहेका छन् । भारतले नेपालको कदमलाई ’एकपक्षीय कार्य’ भन्दै ’नेपालले भूमि दाबीको कृत्रिम विस्तार असम्भव’ भएको बताएको थियो ।