बिपी सङ्ग्रहालय र पुष्पलालको जन्मघर संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सङ्ग्रहालय र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको जन्मघरको संरक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

बैठकको विशेष समयमा सांसद दीनानाथ शर्माले सुन्दरीजलमा रहेको विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको सङ्ग्रहालय कुनै व्यवस्थित नभएको र पुष्पलालको जन्मस्थल रामेछापको भँगेरीमा रहेको घरसमेत भूकम्पले भत्किएपछि पुनःनिर्माण हुन नसकेको प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद शर्माले जननेता पुष्पलालको भत्किएको घर निर्माण गरी सङ्ग्रहालयका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा त्यस विषयमा सरकारले कुनै पनि ध्यान नदिएकोमा त्यहाँका बासिन्दा निकै दुःखी रहेको आफूले पाएको सुनाउनुभयो ।

चित्रकारले कुँदेको पुष्पलाल र शहीद गङ्गालाल श्रेष्ठको चित्र त्यतिकै भुईंमा राखिएको हुँदा पुष्पलालजस्तो नेतालाई सबैभन्दा ठूलो उपेक्षा भएको आफूले महसुस गरेको हुँदा राज्यले महत्वपूर्ण व्यक्तित्वको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले वाइड बडी विमान खरीदमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिविरुद्ध अख्तियारलाई कारवाही गर्नका लागि मन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै नेपाल एयरलाइन्स डुबाउन रु ५६ अर्ब ऋण रहेको हुँदा त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सो विमान खरीद गर्न सञ्चयकोष र नागरिक लगानीकोषको पैसा दुरुपयोग हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारको कार्यले मन्त्रीको मात्र नभई संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिको शिर निहुरिएको बताउनुभयो । सांसद धनकुमारी खतिवडाले रेशमलाल चौधरीलाई शपथ गराउँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका चुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद रामलखन चमारले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिक्षामा एमबिबिएस पढाउने गरीब विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था बजेटमा मिलाउनुभएको भए पनि कार्यविधि नहुँदा चमार, मुसहर, बादीजस्ता गरीब परिवारका विद्यार्थीले पढ्न नपाएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रामनारायण बिडारीले मकवानपुर जिल्लाको कुलेखानी ताल भूकम्पका कारण निकै खतरामा परेको हुँदा संरक्षण गर्र्नुपर्ने र सिस्नेरी, कुलेखानी तथा अन्य जलाधार क्षेत्रको संरक्षणमा पनि सरकारको ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद खिमलाल भट्टराईले भ्रष्टाचारलाई शून्यमा पु¥याउनुपर्ने र सरकारका सकारात्मक गतिविधिलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि जनतामा आशा जगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रमिला कुमारीले प्रदेश सेवा आयोगमा हुने समितिमा महिला सहभागिता र मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेकाको सहभागिता हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदमा उठेका सवाललाई पाँच दिनभित्र सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मत

राष्ट्रियसभाको बैठकले ‘प्रदेश लोक सेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आज बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी माघ २ गते बुधबार १ बजे बस्नेछ ।- रासस