काठमाडौँ । नेपाल र बङ्गलादेशबीच दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा राजश्व सचिव लालशङ्कर घिमिरे र बङ्गलादेशका राजश्व सचिव मुसरफ हुसेनले आज सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी २०७१ सालमै भए पनि विभिन्न कारणले रोकिएको थियो । सम्झौताबमोजिम नेपालमा लगानी गर्ने बङ्गलादेशका उद्योगीलाई नेपालमा कर तिरे हुने गरी मार्ग प्रशस्त गरेको छ । एक देशमा मात्रै कर तिरे हुने प्रावधानले लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।
नेपालले यसअघि चीन, भारत, कतार, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मौरिसस, अष्ट्रिया, श्रीलङ्का, नर्वे र थाइल्याण्डसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गरिसकेको छ । उक्त सम्झौताअनुसार एक देशका लगानीकर्ताले अर्काे देशमा लगानी गर्दा दुवै देशमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । द्विपक्षीय लगानी, व्यापार विस्तार तथा रोजगारीमा रहनेलाई समेत फाइदा पुग्ने र लगानीको वातावरण बन्ने भएकाले त्यस्तो सम्झौतालाई विश्वका धेरै देशले अवलम्बन गर्दै आएका छन् । सम्झौतालाई सचिव घिमिरेले ऐतिहासिक भन्दै दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार र लगानीका लागि समेत मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) तथा अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनमा समेत सदस्य रहेका दुई देशबीचको सम्झौताले दूरगामी प्रभाव पार्ने छ भन्नुभयो ।
यस्तै बङ्गलादेशका राजश्व सचिव हुसेनले अर्को देशमा लगानी विस्तार तथा थप आयामको खोजीका लागि आजको सम्झौता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । नेपालले आफ्नो देशका विभिन्न बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने तथा एक अर्काे देशमा लगानीका लागि पनि सम्झौताले मार्ग प्रशस्त गरेको उहाँको भनाइ थियो । बङ्गलादेशले यसअघि ३५ देशसँग त्यस्तो सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौताबमोजिम द्विपक्षीय व्यापार, सेवा र पूँजी लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो सम्झौताले नेपालमा लगानी गर्न चाहने बङ्गलादेशका उद्योगी व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्नेछ । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको सन्दर्भमा पनि दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान तथा लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा बङ्गलादेशका लगानीकर्ताले लगानीका लागि इच्छा व्यक्त गरेका छन् । सन् २०४० सम्म नेपालबाट करीब नौ हजार मेगावाट विद्युत् लैजाने बङ्गलादेश सरकारको योजना छ । सम्झौताले ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन तथा अन्य औद्योगिक लगानीका लागिसमेत एक अर्का देशमा सहज हुनेछ बनाउने भएको छ ।
‘आयकर ऐन, २०५८’ ले कुनै व्यक्तिको कुनै आयमा कानूनबमोजिम कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । विदेशी मुलुकमा पनि कर लाग्ने रहेछ भने त्यस्तो दोहोरो कर नलाग्ने गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही प्रावधानअनुसार नेपालले दोहोरो कर मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गरेको हो ।सम्झौता पछि करदाताले दोहोरो करको भारबाट मुक्ति पाउन र मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानूनले अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने भएका छन् । करदातालाई दोहोरो करको भार पर्न नदिन आयकर ऐनमै कानूनी व्यवस्था गरी दुई देशबीच दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, नेपालका लागि बङ्गलादेशका राजदूत मास्फी बिन्ते साम्सलगायतको उपस्थिति थियो ।-रासस
Add Comment