समाचार

श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने

Post Views: 290
काठमाण्डौ,  १९ फागुन। श्रमजिवी पत्रकारहरुको पारिश्रमिक पुनरावलोकन हुने न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीले बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार मञ्चको संयोजनमा समितिले श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था बिषयमा आयोजना गरको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पराजुलीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले श्रमजिवी पत्रकारहरुको निम्ति न्यूनतम पारिश्रमिक २०७३ साल श्रावणदेखि लागू भएतापनि पूर्ण रुपमा यसको कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘श्रमजिवी पत्रकारहरुले अरुका बारेमा समाचार लेख्दै गर्दा आफ्ना बारेमा हुने गरेका ऐनको कार्यान्वयनका बिषयमा गम्भीर भएर लाग्न सकिरहेका छैनन् ।’ पराजुलीले नीति बन्दैमा समस्या समाधान हुने नभएकाले सञ्चारकर्मी लगायत यसका रसोकारवालाहरुले यसको कार्यान्वयका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष एव. न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य युवराज विद्रोहीले श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई न्यूनतम रुपमा पारिश्रमिक दिन नसक्ने सञ्चारगृह बन्द गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,‘यदि आफ्ना सञ्चारगृहमा कार्यरत सञ्चारमाध्यमले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि प्रदान गर्न सक्दैन भने त्यस्ता सञ्चारगृह सञ्चालन गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाण्डौ जिल्ला शाखाका उपाध्यक्ष सूर्य सुवेदीले कुनैपनि श्रमजिवी पत्रकारहरुले न्यूनतम रुपमा पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा समस्या आउनु भनेको राज्यको चौथो अंगको अपमान ठहरिने बताउनुभयो । यस्तै, दैनिक पत्रिका राष्ट्रिय सञ्जालका उपाध्यक्ष नेत्रप्रसाद न्यौपानेले साना लगानीका पत्रिकालाई राज्यले महत्व दिन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
न्यौपानेले समानुपातिक रुपमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्न नसक्दा साना लगानीका पत्रपत्रिकाले समस्या भोग्ने गरेको बताउनुभयो । यसैगरी मध्यान्ह दैनिकका सम्पादक मदनकुमार श्रेष्ठले राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गरेमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरु यज्ञ ढकाल, चन्द्रमणि भट्टराई, सिर्जन झा तथा मेनुका कार्कीले सरकारले ल्याएको नीति अत्यन्तै सकारात्मक भएतापनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा केही जटिलता पनि रहेको औल्याउनुभयो ।