काठमाडौँ । ‘लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध ‘वडा स्तरीय महिला सञ्जाल’ गठन र कार्यविधिबाट सञ्चालनगर्ने काठमाडौँ महानगर पालिका पहिलो भएको हो । अब घरायसी समस्या आँगनमा भएको वडाबाट मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान हुनेछ ।’ काठमाडौँ महानगर पालिकाकी उपप्रमुखएवं न्यायिक समितिका संयोजक सुनिता डंगोल भन्छिन्, सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र न्यायिक समितिको न्याय निरुपणका काममा सञ्जालका कामले योगदान गर्ने छ । सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सञ्चालन प्रणालीका बारेमा जानकारी दिन आयोजना गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उनले बताएको हो ।
सञ्जाल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रति वडा ५० हजार रुपैयाँ व्यवस्थापन खर्च विनियोजन गरेका छौँ । यसबाट कार्य सञ्चालन प्रणाली अवरोध विना सञ्चालन हुने अपेक्षा गरेकी छु । उपप्रमुख डंगोलले सञ्जालहरुसँग आशा राखिन । काठमाडौँ महानगर पालिका महिला सञ्जाल सञ्चालनका र्यविधि २०७९ महिला वडा सदस्य संयोजक रहने व्यवस्था छ । महिला हिंसाविरुद्ध वडा तहमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधि मध्ये २ जना र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मेलमिलाप कर्ता, कानुन व्यवसायी, समाजसेवी वा पत्रकार मध्येबाट १ जना गरी ३ जना सदस्य संयोजकले छनौट गर्नपाउने प्रबन्ध बमोजिम सञ्जालगठन भएका छन् । दलित महिला सदस्य र नजिकको प्रहरी कार्यालयका सम्भव भएसम्म महिला प्रतिनिधि समितिको सदस्य राखिएको छ ।
सञ्जालबाट महानगरले राखेको अपेक्षाका विषयमा कुरा गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले उजुरीउपर धेरै सुन्नु र थोरै बोलेर प्रतिक्रिया दिनु पर्ने बताए । विवादको साटो, मेलमिलापको बाटो’ हाम्रो लक्ष्य हो । यसका लागि मन देखि काम गरौँ भन्ने सञ्जालका सदस्यहरुमा देखिएको भावनाले निश्चय नै सुखद परिणाम ल्याउनेछ । अधिकारीको भनाइथियो ।
अभिमुखीकरणमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले प्रस्तुतिकरण गर्दै देवानी प्रकृतिका सबै उजुरीमा सञ्जालले मेलमिलाप गराउन सक्ने धारणा राखे । पक्ष र विपक्षदुवै पक्षको हितै हित र जीतै जीत गराएर न्यायिक मन भएका व्यक्तिहरु छन् भन्ने अनुभूति गराउनु सञ्जालको मूख्य काम भएको उल्लेख गरे ।
खर्च हुन्छ । मेरा कुरा सुनिँदैनन् । न्यायपाउन सक्दिन । समय धेरै लाग्छ । प्रणालीमा विश्वाश लाग्दैन । जस्ता धारणा बनाएर पीडामा भएका मानिसहरु सम्पर्कमा नआउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आचार्यले भने, ‘व्यक्तिका पीर मर्का बुझेर समस्याको समाधानका लागि काम गर्नु मुख्यजिम्मेवारी हो ।’
अभिमुखीकरणमा सञ्जालका सबै संयोजकहरुले आफूले सम्पादन गरेका कामका बारेमा अनुभव सुनाएका थिए । सासु वुहारी नमिलेका, सासु वुहारी मिलेका छोरीहरुलाई मन नपरेको, छोरा बुहारी नमिलेपछि बाबु आमालाई समस्या भएको, पाको उमेरका बाबु आमालाई रेखदेख नगरेको, सम्पत्तिको विवाद, किशोरीहरुलाई गर्भ धारण गराउने युवक वेपत्ता भएको, कोठा भाडामा लिने मानिस सम्पर्कमा नभएको जस्ता विवाद आउने गरेको उनिहरुको अनुभव छ । अन्तरजातीय विवाह भनेर वुहारीलाई गृह प्रवेश नगराउने, पैसा चाहियो भनेर बाबु आमा धम्क्याउने, रक्सी र लागू औषध खाएर मनपरी भन्ने, कुटपिट गर्ने, घरमै चोरी गर्ने, लेनदेनको विवाद, वोक्सीको आरोप जस्ता विवाद वडाहरुमा आउने गरेका छन् ।
नातिनीले केटा साथीसँग रक्सी खाएर रातको समयमा चक्कु देखाउँदै लाखौँ पैसा मागेर समस्या गराएको जस्ता फरक प्रकृतिका समस्या आउनुले परिवर्तित सामाजिक प्रणालीको एउटा उदाहरण हो । कतिपय समस्यामा पुरुष हिंसामा परेका छन् । कहिले काहीँ रातको १२ बजे कुटपिट भयो बचाइदिनु भन्दै फोन आउँछ । हामी निदाउँदा कसैको जीवन वर्वाद हुन सक्छ । त्यसैले रात विरात समस्या समाधानमा जानुपर्छ । संयोजकहरुले अनुभव सुनाउँदै भने, कतिपय भन्नै नसकिने घटना व्यहोर्नु पर्छ । हामीले पहिले देखि काम गर्दै थियौँ । अहिले कार्यविधि बनेपछि कामको सूची, अधिकार र दायित्व स्पष्ट भएको छ । अबको आवश्यकता भनेको अरुलाई न्याय दिनु पर्ने हामी आफैँलाई पनि कानुनी ज्ञानमा सक्षम बनाउनु हो । महानगरले हाम्रो क्षमता विकास गराउने कार्यक्रम चलाइ दिनुपर्छ ।
त्यस क्रममाउनिहरुले बैठक बस्ने तालिका, बैठकका एजेन्डा, समस्या घटाउन सञ्चालन गरिएका सचेतनाका दिवस विशेष तथा विद्यालय स्तरीय कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएका थिए । हिंसा, शोषण, दमन भेदभाव तथा अन्य कारणले अन्यायमा परेका महानगरमा बस्ने महिलाहरुमा छिटो न्यायको पहुँच पु¥याउन महिला सञ्जाल गठन गरिएको हो । यसबाट महानगरलाई लैङ्गिक उत्तरदायी स्थानीय सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न सहजहुनेछ ।
सञ्जालमा हिंसा पीडित तथा प्रभावितबाट उजुरी वा निवेदन आउने छ । ती उजुरीमा कानुन बमोजिम कानुनी र मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध गराउने, आवश्यक पर्ने भए तत्काल स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार, राहत र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम सञ्जालले गर्नेछ । यसकालागि निःशुल्क स्वेच्छिक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन संघ संस्थाहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न सक्ने छ ।
संविधान र कानुन प्रदत्त महिला अधिकारको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, महिला हिंसा निवारणका लागि महानगरले लिएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम पीडितको निवेदन माथि कारवाही गर्न न्यायिक समिति, प्रहरी वाअन्य सम्बद्ध निकायमा पठाउने काम समितिको हुनेछ । सामाजिक न्याय र सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकाय, सामुदायिक र लोक कल्याणकारी संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने दायित्व सञ्जाललाई दिइएको छ । सञ्जालले गरेका कामको चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन न्यायिक समितिमा पेश गर्नु पर्ने व्यवस्थाछ ।
Add Comment