‘अर्थमन्त्रालय दायित्व व्यवस्थापन मन्त्रालय भएको छ’

काठमाडौँ, २३ फागुन । आर्थिकरुपमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न र चुलिएको जनआकांक्षा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको सरकारका आर्थिक निकायका प्रमुखले टिप्पणी गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँहरुले स्रोत जुटाएर राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानु चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन् । अर्थतन्त्रका विषयमा दर्जनौँ प्रश्नकामाझमा आफू उभिएको बताउँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले भन्नुभयो, “अर्थ मन्त्रालय धेरै अर्थमा असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालय भएको छ ।” स्रोत नै नभएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा पठाएको र स्रोत नै नभइकन बजेट निर्माण भएको भन्दै उहाँले पछि सिर्जना भएको दायित्व पूरा गर्नु ठूलो चुनौती भएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, “चालु आवमा रु चारदेखि रु पाँच खर्बको दायित्व व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।” उहाँले गत वर्ष नै राजश्व वृद्धि बढेकाले अब थप राजश्व वृद्धि गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । आयात बढेअनुसार त्यो राजश्वमा प्रतिविम्बित भएको छ कि छैन भन्ने विषयलाई अर्थमन्त्रालयले नजिकबाट हेरेको भन्दै उहाँले कर, भन्सार प्रणालीलाई चुस्त बनाउन खोजिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
जनताले अनुमोदन गरेका योजनालाई कार्यान्वयन गर्नु र केही आर्थिक परिसूचक नकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि बाह्य लगानी आवश्यक भएको बताउनुभयो । सो अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले पछिल्लो समयमा रु एक खर्ब ५१ अर्बको वैदेशिक लगानी स्वीकृति हुने क्रममा रहेको भन्दै आर्थिक क्षेत्र सही बाटोमा लाग्ने बताउनुभयो । अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले स्थानीय तहको खर्च बढ्ने बताउँदै खर्च मितव्ययितालाई ध्यान दिएर कार्य गरिने बताउनुभयो ।