काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधार, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको उपयोग, कानुनी संशोधन तथा उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनलगायत विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको हो।
बैठकले अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २ करोड ७ लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडकखण्ड, गजार्ङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र ४० मेगावाट क्षमताको बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि पनि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ।
कानुनी सुधारतर्फ मन्त्रिपरिषद्ले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
त्यस्तै, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले प्रशासन र इन्जिनियरिङ सेवाका दुई सहसचिवलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सहसचिव आभा श्रेष्ठ कर्णलाई नेपाल प्रशासन सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख सचिवका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यसैगरी डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सामूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकका निर्णयहरूले स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार तथा ऊर्जा आयोजना, वन क्षेत्रको उपयोग, कानुनी सुधार र प्रशासनिक नेतृत्वसँग सम्बन्धित विषय समेटेका छन्।
