काठमाडौं । सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशभर भूमि व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको जनाएको छ।
सरकारका अनुसार विभिन्न जिल्लामा हालसम्म ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ। यसमा स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्।
सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको समितिमार्फत देशभरका तथ्यांक एकीकृत रूपमा संकलन तथा प्रशोधन भइरहेको जनाएको छ। हालसम्म प्रणालीमा १३ लाख ११ हजार १९७ वटा निवेदन प्रविष्ट भइसकेका छन्।
ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र अब प्राथमिकताका आधारमा समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले यसअघि भूमि समस्या समाधानका नाममा गठन भएका विभिन्न आयोग तथा संरचनाबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निष्कर्षसहित कार्यशैली परिवर्तन गरिएको जनाएको छ। राजनीतिक भागबन्डाभन्दा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको सरकारको दाबी छ।
सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ। काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउने व्यक्तिको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको जनाइएको छ।
भूमि समस्या समाधानका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने तयारी पनि सरकारको छ।
सरकारले निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यलाई कार्यसम्पादन सूचक (KPI) का रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।
अब जिल्लागत रूपमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः ‘सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला’ घोषणा गर्ने दिशामा अघि बढ्ने सरकारको दाबी छ।
