काठमाडौं । लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा खारेजी प्रक्रियामा जान बाँकी रहेका कम्पनीलाई विवरण अद्यावधिक गर्न सरकारले थप समय दिएको छ। सरकारले जरिवाना छुटसहित विवरण अद्यावधिक गर्ने समयसीमा आगामी पुस मसान्तसम्म पुर्याएको हो।
यसअघि कम्पनीहरूलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समय दिइएको थियो। तर समयसीमा थप दुई महिना बढाइएपछि विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेका कम्पनीले थप अवसर पाएका छन्।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको नियमानुसार लाग्ने कर, शुल्क तथा दस्तुर बुझाएमा त्यसअघिका सबै आर्थिक वर्षको कर, शुल्क, दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुनेछ। कार्यालयकी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठले कम्पनी सञ्चालकहरूलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना मिनाहाको सुविधाबाट लाभ लिन आग्रह गरेकी छन्।
कम्पनी दर्ता हुने क्रम बढ्दो
यसैबीच, नेपालमा नयाँ कम्पनी दर्ता हुने क्रम पनि बढेको छ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० हजार ७३६ कम्पनी दर्ता भएका थिए। उक्त संख्या बढेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २६ हजार २९१ पुगेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा पाँच हजार ५५५ बढी कम्पनी दर्ता भएका हुन्। त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १२ गतेसम्म मात्रै १० हजार ४८० नयाँ कम्पनी दर्ता भइसकेका छन्।
रजिष्ट्रार श्रेष्ठका अनुसार विदेशबाट फर्किएका नेपालीले त्यहाँ सिकेको सीप, प्रविधि र आर्जन गरेको पुँजी स्वदेशमै लगानी गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेपछि पनि कम्पनी दर्ता बढेको हो।
हालसम्म तीन लाख ८८ हजारभन्दा बढी कम्पनी दर्ता
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले निजी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड तथा मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको स्थापना, दर्ता, प्रशासन, नियमन र खारेजीसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।
कार्यालयले कम्पनीको सेयर संरचना, नाम, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन, कम्पनी एकीकरण तथा गाभ्ने–गाभिने प्रक्रिया र सेयर तथा डिबेन्चरको अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गर्दै आएको छ।
त्यसैगरी, कम्पनीले कानुनअनुसार काम गरे वा नगरेको, आवश्यक कागजात तथा वार्षिक विवरण बुझाए वा नबुझाएको विषयमा अनुगमन गर्ने काम पनि कार्यालयले गर्दै आएको छ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म नेपालमा तीन लाख ८८ हजार ६९० कम्पनी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ हजार ९७० कम्पनी खारेज भइसकेका छन्।
कम्पनीका वास्तविक धनीको विवरण संकलन तथा व्यवस्थापन गर्नुका साथै कानुनअनुसार सञ्चालन हुन नसकेका वा स्वेच्छाले बन्द गर्न चाहेका कम्पनीको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सम्हाल्दै आएको छ।
