Uncategorized

कैलालीमा भारतसंगको सीमाबारे छलफल

धनगढी, २३ चैत । सीमा क्षेत्रमा बग्ने नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने गरेका कारण कतिपय ठाउँमा सीमा विवाद बल्झिने गरेको बिहीबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ । सीमा सर्वेक्षणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले सीमा क्षेत्रमा रहेका नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने गरेकै कारण सीमा विवाद बल्झिने समस्या रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार विसं २०४५ मा तत्कालीन सरकारले सीमा क्षेत्रमा रहेका नदीको धार नै वास्तविक सीमा भएको निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसैलाई आधारमान्दा पटकपटक नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा विवाद बल्झिने गरेको हो ।
कैलालीको हकमा पश्चिमबाट पूर्व बग्ने सीमा क्षेत्रको मोहना नदीले कतिपय स्थानमा आफ्नो धार बेलाबखत परिवर्तन गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा सीमा क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकले उपभोग गर्दै आएको जग्गाको भोगचलन सीमा निर्धारण नहुँदासम्म कायम राख्ने दुवै देशबीच भएको सहमति भारतीय पक्षबाट पालना नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताइएको छ । नेपाली र भारतीय दुवै पक्षले सीमाका कतिपय क्षेत्रमा एक अर्काको जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । नेपाली पक्षले उपभोग गर्दै आएको भारतीय पक्षको जग्गाभन्दा भारतीय पक्षले निकै बढी नेपाली पक्षको जमिन उपभोग गरिरहेको पाइएको कार्यक्रममा सहभागी सीमा सर्भेमा सहभागी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । नेपाल र भारतबीच सीमा सम्बन्धमा भएका ऐतिहासिक सन्धि र सम्झौताअनुसार सीमा निर्धारणको काम दशकौँदेखि चल्दै आएको छ ।
कार्यक्रममा ४ नम्बर सीमा सर्भे टोलीका प्रमुख सुदर्शनसिं धामीले सर्वेक्षण गर्नुभन्दा पहिले गरिने रेकी कार्य (पूर्वेक्षण) को कार्यप्रगति बारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । रेकीको काम पछि अब मर्मत गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भको मर्मत गर्ने र निर्माण गर्नुपर्ने स्तम्भको निर्माण अघि बढाइने धामीले राससलाई जानकारी दिनुभयो । नेपाल र भारतको संयुक्त सीमा टोलीले रेकी कार्य (पूर्वेक्षण) गरेको जनाइएको छ । नापी विभागले पछिल्लो समय आठ हजार ५५३ सीमा स्तम्भमध्ये छ हजार ८२ स्तम्भको निरीक्षण, ७१३ नयाँ सीमा स्तम्भको निर्माण र एक हजार ५४७ सीमा स्तम्भको मर्मत सम्भार गरेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइएको थियो । कार्यक्रममा ७ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित प्रदेश सदस्य, कैलाली र कञ्चनपुरका सीमा अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, सीमा क्षेत्रका स्थानीय तहका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।