जननिर्वाचित प्रतिनिधि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील

जननिर्वाचित प्रतिनिधि यतिखेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासका लागि क्रियाशील बन्न थालेका छन् । नेपालको लामो समयसम्म जरा गाडेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा राष्ट्रप्रमुख हुन राजपरिवार मै जन्मिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गणतन्त्रको स्थापनासँगै अन्त्य भई हरेक नेपाली नागरिक भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावनालाई सुनिश्चित बनाएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरुप देशमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशसहित स्थानीय तह गठन भइसकेका छन् । विसं २०६५ साल जेठ १५ गते ऐतिहासिक संविधानसभाको पहिलो बैठकले एक शताब्दी लामो राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरिएको थियो । गणतन्त्र घोषणा भएको यही ऐतिहासिक दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष जेठ १५ गते देशभर गणतन्त्र दिवस मनाइँदै आइएकोमा यसवर्ष ११ औं गणतन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाउने तयारी गरिएको छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलन विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै गणतन्त्र प्राप्त गरी वर्तमान अवस्थासम्म आइपुगेको नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष भूपति ढकाल कमल बताउनुहुन्छ ।
गणतन्त्र स्थापनाले जनतालाई राज्यको शासन सत्तामा सर्वोपरी ठाउँमा पु¥याएको उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय तहलाई विभिन्न अधिकारसहित बलियो बनाउन खोज्नु देशको समृद्धि र विकासका लागि महत्वपूर्ण कार्य भएको धारणा राख्नुभयो । “स्थानीय तहका लागि संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारलाई उपयोग गर्ने गरी वातावरण बनाइनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहमा निर्वाचित भएमध्ये सबै राजनीतिक दलका ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनप्रतिनिधि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका छन् ।”
गाउँपालिका एवं नगरपालिकाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सके नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारिता बढ्ने र समाजको तल्लो तहसम्मका जनतालाई समृद्धि र विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति गराउन सकिने उहाँको भनाइ छ । नेपाल वन, जंगल, जडीबुटीका साथै जलस्रोतले सम्पन्न मुलुक भएको र यी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको विकासका महत्वपूर्ण आधार भएको प्राडा ढकालले बताउनुभयो । गणतन्त्र स्थापनायता केही मात्रामा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गराए पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था भने अझै नभएको वरिष्ठ पत्रकार एवं नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुली बताउनुहुन्छ ।
“अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले डर, गरिबी र शोषणमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता हुननसक्ने भनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।” न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयनका साथै त्यसको समय सापेक्ष पुनरावलोकन अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै पराजुलीले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई पनि स्वायत्तरुपमा काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सरकारले भौतिक एवं मानसिक रुपमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतापूर्ण वातावरण तयार गर्न सकेमा त्यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा पनि महत्वपूर्ण टेवा पु¥याउनेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
गणतन्त्र स्थापनासँगै जनताले धेरै अपेक्षा गरे पनि त्यस अनुरुपको अनुभूति गर्ने वातावरण तयार हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउनुहुन्छ । “गणतन्त्र स्थापनापछि जनताले चाहे अनुरुप काम हुननसक्नु गणतन्त्रको दोष भने होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनसँगै शासनसत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको चिन्तन त्यसअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्या आएको हो ।” नेपालको वर्तमान राज्य प्रणाली स्वीट्जरल्याण्डको नयाँ नमूना भएको बताउँदै उहाँले उक्त देशमा स्थानीय तहको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइएको छ भन्नुभयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको समृद्धि र विकासलाई अघि बढाउन स्थानीय तहको भूमिकालाई सशक्त पार्दै लैजानुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारको भूमिका भने प्रभावकारी नदेखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने देखिदैन, माथिल्लो केन्द्र तहमा पनि उसको पहुँच देखिदैन,” – उहाँले थप्नुभयो । गणतन्त्र स्थापनायता उद्योग तथा व्यवसायमा लगानीमैत्री वातावरण शुरुवात भए पनि पूर्णरुपमा सन्तोष गर्ने अवस्था छैन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ४ का अध्यक्ष सञ्जीव कोइराला बताउनुहुन्छ ।
देशमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाएर कृषिजन्य उद्योगलाई अघि बढाउनु आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो । जनताको सुख र शान्तिपूर्ण रुपमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि उद्योेग व्यवसाय एवं समाजका विभिन्न क्षेत्रमा सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण तयार हुन सकेमा मात्र गणतन्त्र स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुने उहाँको भनाइ छ ।