समान सहभागितामा जोड

काठमाडौँ : राज्यका हरेक संरचनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
अपाङ्गता संगठन नेपालद्वारा आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा अपाङ्गता अधिकारकर्मीले नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समान सहभागिताका लागि संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको हो ।
नीति निर्माण तहमा अपाङ्गताको समान सहभागिता गराउनुको सट्टा विभिन्न राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भोट बैँकका रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने गरेको अधिकारकर्मीको गुनासो छ । नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय सदस्य डा. विजय सुब्बाले अधिकारका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच नै एकता हुन नसकेको भन्दै एकताका लागि आग्रह गर्नुभयो ।
अधिकारकर्मी टेकनाथ न्यौपानेले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको योगदानका कारण देशमा सकारात्मक परिर्वतन हुँदा समेत केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, प्रतिनिधी सभा र राष्ट्रियसभा लगायत राज्यका कुनै पनि स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
अपाङ्ता सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले अपाङ्गताको सवालमा प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्दै थप अधिकारका लागि सङ्घर्ष गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र वेरोजगारीको समस्यालाई राज्यले वेवास्ता गरेको उहाँको गुनासो छ । नेपालको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अपांगता भएका व्यक्तिको हिस्सा कूल जनसंख्याको एक दशमलब ९४ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख १३ हजार ३२१ रहेका छन् ।