काठमाडौं, साउन २ । नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता सम्बन्धी विवादको समाधान महासंघ भित्रैबाट खोज्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन । उनीहरुले राजनीतिक विचारका आधारमा खोलिएका संघ संगठनबाट महासंघको समस्याको समाधान खोज्नु विधान विपरित हुने समेत बताए ।
क्रियाशिल पत्रकारहरुको साझा मोर्चाले बुधवार मधेश मिडिया हाउसमा आयोजित ‘नेपाल पत्रकार महासंघको विद्दमान समस्या र निकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले राजनीतिक दलको प्लेटफर्मबाट समाधान खोजिए पत्रकारिताको व्यवसायिकतालाई अझ कमजोर बनाउने बताए ।
उनले बलियो गरी प्रश्न गर्नुपर्ने पत्रकारितालाई प्रश्न गर्नै नसक्ने गरी कमजोर भएको बताए । “पत्रकारको संस्थाको बारेमा राजनीतिक दलबाट समाधान खोजिन्छ भने त्यही पेशामाथि प्रश्न उठ्छ । महासंघको बारेमा गैर पत्रकारहरुको यतिविग्न चासो किन ?” गाउँलेको प्रश्न थियो ।
कार्यक्रममा प्रेस काउन्सिल नेपालका सदस्य दीपक पाण्डेले ठूला संगठनका नेता र अध्यक्ष मण्डलको स्वार्थका कारण महासंघ संकटमा परेको आरोप लगाए । मोर्चाका तर्फबाट ४ पृष्ठको कार्यपत्र मार्फत श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले महासंघको सदस्यताबारे, महासंघको पुनर्संरचनाबारे, साना तथा स्वरोजगार मिडियाबारे, श्रमजीवीले भोगेका श्रम समस्याबारे विस्तृतमा व्याख्यासहित समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुर्खेत साधारण सभाले बनाएको शुद्धीकरण समितिका सदस्य धर्मेन्द्र कर्णले वर्तमान केन्द्रीय समितिले समितिकै अधिकार खोसेको आरोप लगाएका थिए । मोर्चाका संयोजक योगेन्द्रप्रताप शाहीले आफ्नै संरचनाभित्रबाट समाधान खोज्दा सदस्यताको विवाद केही घण्टाभित्रै सुल्झिने बताए । उनले राज्यका महत्वपूर्ण संरचना कमजोर गर्ने डिजाइनअन्तर्गत यसो भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरे ।
क्रियाशील पत्रकारहरुको साझा मोर्चाको अवधारणा
आदणीय पत्रकार साथीहरु,
सबैमा नमस्कार !
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत हक, श्रम अधिकारको संरक्षण, सूचना हकको रक्षा र व्यवसायिक पत्रकारिताको संरक्षण एवं प्रवद्र्धनमा ऐतिहासिक गौरवगाथा बोकेको संस्था हो । श्रमजीवी पत्रकारको अगुवा संस्थाको
रुपमा स्थापित गर्दै लोकतान्त्रिक÷गणतान्त्रिक राष्ट्रका आम नागरिकको सरोकारका विषयमा पनि सशक्त आवाज उठाउने संस्था महासंघ आफैमा एक नागरिकको अगुवा संस्था पनि हो ।
यतिबेला हामी पत्रकार महासंघको २७ औं महाधिवेशनको निर्वाचनको चरणमा छौं । यतिबेला सञ्चार क्षेत्रले श्रमसमस्या लगायतका अनेकन चुनौतीको सामना पनि गरिरहनु परेको अवस्था छ । यस्तो स्थितिमा महासंघले आफ्नो सात दशक लामो गौरवमय इतिहासको निर्मम
समीक्षासँगै अहिलेको परिवर्तित स्थितिमा नयाँ सन्दर्भसहित आफ्नो औचित्य र आवश्यकतालाई प्रस्तुत कसरी गर्छ भन्ने पनि अहंम् प्रश्न खडा भएको छ । विश्वभरी चौथो अंगका अभियन्ता मानिने पत्रकारहरू नेपालमा भने यतिबेला पेशाको भविष्य र यसको मर्यादालाई लिएर तरंगित छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारको हकहितका लागि ७० वर्षअघि गठित ऐतिहासिक संस्था नेपाल पत्रकार महासंघभित्र अहिले देखिएको संकटले सरोकारवाला सबैको चिन्ता र चासो व्यक्त भएको छ ।
महासंघको २७ औं महाधिवेशन समेत सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा नेतृत्व हस्तान्तरणमा भएको पछिल्लो विवादको जिम्मेवार अहिलेको नेतृत्व नै भएको कुरामा दुईमत छैन । महासंघको आगामी नेतृत्व निर्माणका लागि महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष मण्डल र नेतृत्वको गैरजिम्मेवार हर्कतले यसअघि दुई पटक सम्म तोकेको चुनाव घोषित मितिमा सम्पन्न हुन सकेन । निर्वाचन गर्न नसकेकै सन्दर्भमा महासंघभित्र विभिन्न कानूनी विवादहरू पनि उठ्न थालेका छन् । यसै सन्दर्भमा विभिन्न विधामा पत्रकारिता गरिरहेका क्रियाशील पत्रकार साथीहरूसहित बनेको क्रियाशील पत्रकारहरुको साझा मोर्चाले अबको निकास के हो ? महासंघ अब कस्तो हुनेबारे विशेष बहस तथा छलफल गत महिनादेखि नै गर्दै आएको छ । हाम्रो यो मोर्चाले अहिलेको समस्या र निकासबारे निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले यस्तो साझा अवधारणा बनाएका छौं ।
सदस्यताबारे :
महासंघमा देखिएको पछिल्लो विवादको मुख्य जड नै सदस्यता हो । महासंघमा पत्रकारिता नगर्ने तथा गैरपत्रकारहरू हावी भएको यथार्थका बीच उठेको शुद्धिकरणको विषय निकै पुर्वाग्रही हुँदा ठूलो विवाद हुन पुगेको हो । आफूले ल्याएका वा सदस्य बनाएका गैरपत्रकार पनि महासंघमा अटाउनुपर्ने तर क्रियाशील पत्रकार चाहिँ शुद्धिकरणको नाममा हटाइएपछि विवाद चर्किएको हो । यति मात्रै होइन, महासंघका जिल्ला शाखा, प्रतिष्ठान तथा एशोसिएटहरूलाई विभिन्न व्यक्तिले भोट बैंक बनाउने गरेको विषय पनि ‘ओपन सेक्रेट’ भएको सबैलाई अवगत नै छ । यी दुई मुख्य विषयलाई गिजोलेर पत्रकार महासंघभित्र सिन्डीकेट लाद्न खोज्नेहरूले विषयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
महासंघमा रहेको आफ्नो सदस्यता नविकरण गर्ने सायदै कोही पत्रकार होला । यसको अर्थ न त कुनै क्रियाशील र व्यवसायिक पत्रकारलाई महासंघप्रति अपनत्व महशुस गराउन सकियो, न त उनीहरूका लागि महासंघले खास केही गर्न नै सक्यो । बरु नेतृत्वमा रहेकाहरू र रहन चाहनेहरूले सच्चा पत्रकारहरूका एजेण्डालाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र भोट बैंक मात्र बनाउन प्रयत्न गर्दै आए र गरिरहेका छन् ।
महासंघको इतिहास जोगाउने हो भने सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका व्यवसायिक पत्रकारलाई बिधान बमोजिम जुनसुकै समयमा पनि सदस्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था तत्काल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । सक्रिय पत्रकारिता गरिरहेका सरकारी वा गैह्रसरकारी सबै क्षेत्रका व्यक्ति महासंघको सदस्य बन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, सेना, प्रहरी, विदेशी नियोग लगायतका संम्वेदनशील स्थानमा कार्यरत पत्रकारहरुले उक्त निकायहरुबाट राजिनामा दिए मात्र उम्मेदवार बन्नसक्ने प्रावधान राखियोस् भन्ने माग गर्दछौं
।
श्रमजीवीका मुद्धाबारे महासंघ :
पत्रकारिता गरेर जिविकोपार्जन गरिरहेका आम पत्रकारहरूको संस्था महासंघ भएको इतिहास विदित्तै छ । यस्तो गरिमामय इतिहासलाई तोडमोड गर्दै पछिल्लो अवधीमा महासंघको नेतृत्व राजनीतिक दलबाट अभिप्रेरित भइ आफुखुसी निर्णय गर्ने र सच्चा क्रियाशील पत्रकारहरुलाई दरकिनार गर्ने प्रयत्न भएको छ । महासंघले गर्ने सबै क्रियाकलाप पावर र पहुँचका वरिपरी मात्रै परिक्रमा गरिरहे । यसका प्रसस्त उदाहरण कोरोना महामारी पश्चात् आएका श्रमजिवीका विविध श्रम समस्याबारे महासंघ मौनप्रायः रह्यो । केही स्थानमा बोले पनि कुनै विषय टुंगोमा पु¥याएन । जसका कारण पछिल्लो समस्यामा अधिकांश क्रियाशील पत्रकारले महासंघको औचित्वमाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
यस सन्दर्भलाई ख्याल गर्दै महासंघ श्रमजिवी पत्रकारको संस्था हो भन्ने विषयमा अब आउने नेतृत्वले विशेष ध्यान दिइ श्रमजिवीलाई महासंघप्रति अपनत्व ग्रहण गर्ने तथा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । ट्रेड यूनियन संगठनको रुपमा महासंघलाई संस्थागत गरेर पेशागत सुरक्षालगायत सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने आम सञ्चार श्रमिककको विषय पनि निकै महत्वपूर्ण रुपमा उठाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि श्रमिक सञ्चारकर्मीहरुलाई पनि महासंघको सदस्यता प्रदान गर्दे सुरक्षा, स्वास्थ्य र उचित पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गरियोस् भनि माग गर्दछौं ।
साना लगानी मिडियाबारे :
हालका दिनमा बदलिंदो प्रविधीको उपयोग गर्दै पत्रकार आफैले लगानी गरी मिडिया सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यको चौथो अंग र प्रतिपक्षीको रुपमा खबरदारी गर्नुपर्ने सञ्चारमाध्यम पावर बार्गेनिङको मिसनमा रहन थालेपछि आम पाठक, स्रोता तथा दर्शकहरूको इच्छामा
साना लगानीका जनआवाज उठाउने मिडिया आवश्यक देखिएको हो । भलै सबै साना लगानीका मिडियाले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका होलान्, उनीहरुको संरक्षणको जरुरी होला । तर, पछिल्लो समय साना लगानीमा सञ्चालित अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरूले ठूला ठूला भ्रष्ट्राचारबिरुद्धका अभियानमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको सिमित विज्ञापन बजारका कारण त्यस्ता मिडियाले आफ्नो दायरा फराकिलो बनाउन सकेका छैनन् । यसका लागि महासंघले संस्थाको कामको प्रभावकारिताका आधारमा वर्गिकरण गरी स्वतन्त्र ढंगले साना लगानीका मिडियाको विकासका लागि संरक्षणसहित सहजिकरण गर्न सक्नुपर्छ । श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चालन गरेका साना लगानीका स्वरोजगारमूखी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्दै स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्थाको लागि पहल गर्नेछौं । साथै, सरकारले प्रदान गर्दै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन शतप्रतिशत वृद्धिको लागि पहल गरियोस् ।
महासंघको पूर्नसंरचना बारे :
पत्रकारहरुको व्यवसायिक हकहित, पेशागत सुरक्षा, क्षमता विकास र पत्रकारिताको विकासका लागि पत्रकारहरुलाई संगठित गर्दै व्यवसायिक नेतृत्व प्रदान गर्ने र श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहित रक्षा गर्दै सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने हाम्रो मूल ध्येय, लक्ष्य र दायित्व हो । त्यसका लागि नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षबाट प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिरक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकारहरुको भौतिक, सामाजिक तथा पेशागत सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि दृढतापूर्वक लाग्नुपर्छ । नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता, अभ्यास तथा प्रचलन अनुरुप हामी निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोगको वातावरण निर्माण गरियोस् । पत्रकार महासंघलाई आम श्रमजीवी पत्रकारको साझा नेतृत्वदायी पेशागत संगठनका रूपमा र उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारी अधिकार संरक्षणको वैधानिक अधिकार सम्पन्न संगठनका रूपमा अघि बढाउनुपर्दछ ।
त्यसका लागि पत्रकार महासंघको उम्मेदवार बन्न र त्यसको नेतृत्व समूहमा अनिवार्य रुपमा क्रियाशील पत्रकार नै हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरियोस् । यसो भएमा पत्रकार महासंघ नागरिकको भरोषायोग्य संगठनको रुपमा स्थापित भई महासंघको गरिमा, गौरव र सामाजिक स्वीकारोक्तिको वृद्धि हुनेछ । श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन जारी भएको तीन दशक भैसक्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बिडम्बनापूर्ण यथार्थलाई मनन गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि ठोस पहल गनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो । साथै सञ्चार प्रतिष्ठानमा नियुक्ति पाएको दिनदेखि नै न्यूनतम पारिश्रमिक, बिदा, निःशुल्क औषधी उपचार, बिमा, उपदान लगायत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेको ग्यारेन्टी गरियोस् । श्रम समस्या समाधानको पहल गर्दै अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीको तुलनात्मक पारिश्रमिक दरको अध्ययनका आधारमा निरन्तर न्युनतम तलब वृद्धिका लागि सम्झौताहीन संघर्ष अनिवार्य शर्त हो ।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै हामी श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिको ठोस तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम अहिलेको टट्कारो आवश्यकता हो । स्थानीय तहबाटै पत्रकार उत्पादनका लागि आवश्यक पहलकदमी हामी क्रियाशील पत्रकारहरुले लिने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछौं । श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र पेशागत सुरक्षाको पक्षमा निर्माण भएका कानून, नीति, नियम, निर्णय एवम् प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा निर्माण भएका ऐन, कानून कार्यान्वयनको खाँचो छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचना प्रवाहमा संकुचन हुने कुनै पनि प्रकारको कानुन निर्माणको प्रयास तथा गतिविधिलाई हामीले अस्विकार गर्नेछौं । महिला, दलित, आदिवासी/जनजाति, अपांगता, मधेशी, सीमान्तकृत र पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आमसञ्चारमा प्रतिनिधित्व बढाउन थप अनुदानको लागि पहल जरुरी छ ।
श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क उपचार व्यवस्थाको घोषणा गरिएपनि कार्यान्वयन नभएको यर्थाथलाई दृष्टिगत गरी प्रभावकारी र वैज्ञानिक प्रणालीमार्फत त्यस नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष रकमको बृद्धि आदि विषयमा पहल गरियोस् ।
युट्युब लगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको विषयमा हामी गम्भिर छौं । ती क्षेत्रका प्रस्तोतालाई अभ्यासमा रहेको पत्रकार आचार संहिता र मुल्य मान्यता आत्मसात गर्न उत्प्रेरित गर्दै महासंघको संरचनामा विधागत समावेशीतामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । महासंघसँग मिल्दाजुल्दा उद्देश्य भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था र विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्दै महासंघको थप संस्थागत विकास तथा क्रियाशील पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा अन्य सुविधाका लागि योजनाबद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने आगामी योजना गरियोस् भनि माग गर्दछौं ।
अन्त्यमा,
यसअघिका महासंघका नेतृत्वले अनेकौँ संकटमा पनि निर्वाचन गराएर समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । भलै अघिल्ला नेतृत्वका विविध कमजोरी थिए होलान् तर, अहिलेको जस्तो निर्वाचन नै गराउन नसकेर महासंघ संस्था नै धरापमा पु¥याउनु चाहिँ इतिहासकै लाचारीपन हो भन्नेमा दुईमत छैन । नागरिक अगुवा संस्थाको रूपमा आमपक्षले विश्वास र भरोसा राखेको पत्रकार महासंघको चुनाव तत्काल गराउनका लागि बनेका निर्वाचन मण्डल र हालको नेतृत्वले यथासिघ्र निर्वाचनको तयारी गरोस् । र, महासंघको नेतृत्व चयनलाई राजनीति सिन्डिकेट प्रथालाई अन्त्य गरियोस् । आगामी नेतृत्वमा आउन चाहनेहरुले पनि विशेष हेक्का राखून् । धन्यवाद ।
०२ साउन २०८१
Add Comment