काठमाडौँ । इन्धनको आपूर्ति प्रभावित भएसँगै मूल्य बढेपछि जी–७ राष्ट्रहरूले आफ्नो भण्डारबाट करिब १० करोड ब्यारेलसम्म कच्चा तेल र डिजेल बजारमा ल्याउने निर्णय गरेका छन्।
जी–७ को संयुक्त वक्तव्यअनुसार इन्धन आपूर्ति तत्काल सुरु हुनेछ र करिब चार महिनासम्म जारी रहनेछ। पहिलो २० दिनमै ठूलो परिमाणमा डिजेल बजारमा पठाइने तथा आवश्यकताअनुसार थप इन्धन उपलब्ध गराइने बताइएको छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने चेतावनी दिएपछि जी–७ को यस्तो निर्णय आएको हो। सदस्य राष्ट्रहरूले ऊर्जा तथा ऊर्जा उत्पादनमा निर्यात प्रतिबन्ध नलगाउने विषयमा समेत सहमति गरेका छन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायको समन्वयमा चार महिनाको अवधिमा १० करोड ब्यारेलसम्म इन्धन भण्डारबाट निकालिनेछ। यसबाट विशेषगरी डिजेलको मूल्य र आपूर्ति व्यवस्थामा दबाब कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जी–७ ले रिफाइनरीहरूको मर्मतसम्भार एउटै समयमा नपर्ने गरी तालिका समन्वय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। सम्भव भएका सदस्य राष्ट्रलाई डिजेल प्रशोधन बढाउन प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण कच्चा तेल तथा प्रशोधित इन्धनको आपूर्ति प्रभावित भइरहेका बेला रुसले समेत डिजेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो अवस्थामा जी–७ को संयुक्त कदमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सम्भावित आपूर्ति अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।