नापी कार्यालयलाई प्रश्न : सरकारले बजाउदै गरेको बाँसुरी ‘समृद्धि र सुशासन’ को अर्थ के होला ? बुझिएन हजुर !

भक्तपुर । भक्तपुर नापीकार्यालयमा अझै पनि तपाईं आफ्ना जग्गा जमिनका कागजात लिन जानू भयो भने दुःखै पाउनु हुन्छ सुविस्ता होईन । यी मनगढन्ते कुरा होइनन कटु सत्य हो । नापीमा जादा तपाईं पहिलो तलाको भ¥याङ्गमै स्लाट भिजनमा रङ्गीन अक्षरमा विभिन्न आकर्षक अक्षर चलीरहेको पाउनु हुन्छ जस्तै तपाईका समस्या भए समस्या सुन्ने अधिकृतसंग भन्नू होला भन्ने जस्ता स्लाट भिजनमा रङ्गीन अक्षरमा लेखिएका जनहितमा जनतका लागि विभिनन नारा पनि देख्न पाउनु हुन्छ । पारदर्शिता र सुशासनका शब्द सुन्दा सुन्दा तपाईलाई यस्ता शब्दहरुको एलर्जी भैसकेको हुनु पर्दछ ।

के हो त मामला ? त्यता तर्फ जाँउ । आजको विज्ञान र ईलेक्ट्रोनि युगमा सवै कार्य अब मेसिन अथार्त कम्प्यूटरले गर्न थालेको छ । अब अड्डा, अदालतमा रहने श्रेस्ता कम्प्युटरराइज हुन थालेका छन । नापीमा पनि २०२१ सालको सर्भे नापी हुदाको वखतका नापजाँच भएका जमिनहरु ऐलानी पर्ती, रैकर, गुठि, भिट, जंगल आदिका व्लु प्रीन्ट नक्सा बनेको सर्ब साधारणलाइ थाहै छ । यस्तोमा जग्गाको पृथीकरण टुक्रिएर कित्ता काट गरिदा ट्रायल चेक गरि लिखत वमोजिम कायम हुने जग्गा साविक नम्बरवाट कि.का. भै नयाँ नम्बर राखिने र पल्ट रजिस्ट्रर राखि जग्गाको टे«स समेत वनाई मसि भराई कित्ता नम्बरहरु कायम गरिन्छ ।

साविक नटुक्रेको जग्गाहरुमा भने सोहि नम्वर नै कायम भै रहेका हुन्छन् । अब कम्प्युटरमा व्लु प्रीन्ट नक्सामा भएका नम्बरहरु राखिदा ती नम्बरहरु फरक पार्नु हुन्छ र ? यसरी फरक पारि राखिदा किर्ते जालसाजीको परिभाषामा पर्छ कि पर्दैन ? असल मनशायले गर्दा भुल हुन गएको हो भने त्यो नहुन सक्दछ तर लोभी मनशायले गरेकोमा भने उन्मुक्ति हुदैन । यदि नक्सा जिर्ण भइ कन्फ्युजन भएमा पनि अन्दाज गरेर नम्बर चढाउनु हुदैन त्यसो गर्दा त्यो मामला सेन्सेटिभ हुन पुग्दछ यस्तोमा सतर्कता अपनाएर डाटा सेभिङ्ग गरिनु पर्ने र कथम कदाचित केही तल माथि पर्न गएमा त्रुटि सच्याउन सक्कल हेरि देखिन गएमा श्रेस्ता तुरुन्तै तन्दुरुस्त राख्नु कर्तव्य हो । छ त त्यस्तो त्यहाँ ? नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख राखिने त्यो अड्डा त्यति सम्वेदनशिल छैन जति हुनु पर्ने हो । कम्प्युटराईजड गरिएका नक्सामा नक्सा जिर्ण भएको कारणले फरक परेकोमा सक्कल हेरि सच्याईने छ भन्ने त पाईन्छ तर गरिएको देखिएन ।

२०२१ सालको व्लु प्रीन्ट नक्सामा स्पस्ट देखिएका कित्ता नम्बरहरु के कति कारणले फरक नम्बरहरु चढे ? के कारणले क्षेत्र फल घटे एक स्थानमा भएका नम्वर अर्को स्थानमा कसरी राखिन गए ? जवकी क्षेत्र फल र चार किल्लाको सिलसिलेवार नम्वर नै मिल्दैन । हुनत कम्प्युटरमा चढाइको नम्बर व्लु प्रीन्टसंग ट्याली नहुदा वा गलत चढेकोमा आधिकारिकता त जग्गा धनि पुर्जा र व्लु प्रीन्टले नै पाउने हो । रहस्यमय कुरा के छ भने त्यसरी ईन्ट्रि गरिएका नम्बरहरु डाटा प्रीन्ट गर्ने कर्मचारी एक जना मात्र त हुदैन त्यसलाई त तीनजना कर्मचारीवाट जाँचिन्छ पहिलो डाटा राख्ने, दोश्रो भेरिफाई गर्ने र अन्तिम चाहि फाईनल चेकिङ्ग गर्ने समेत को दायित्व हुन्छ ।

कसरी फरक हुन्छ नम्बर ? कसरी एकै सिटमा डवल राखिन्छ त ? फेरि खोलाको साधको जग्गामा जग्गाको र खोलाको एउटै नम्बर कसरी वन्छ त ? भक्तपुर नापीकार्यालयमा यो त जे मनलाग्यो आधारै नभै त्यो गरेको भएन र ? त्यसो हो भने त्यसको नक्कल प्रतिलिपी किन दिईन्न र व्लु प्रीन्ट नै खुम्चाई गज्याङ्ग मज्याङ्ग पारिएका च्यात्तिएका प्रमाणहरु छन । भक्तपुर नापीकार्यालयको नियत के हो ? भुल के हो ? छुट्टयाउन कुनै कठिनाई नै पर्दैन तर जब ठगि गर्नेले एकाको जग्गालाई दोहरो नम्बर पारी राम्रो देखाएर नराम्रो स्थान को विक्री गरि अरुलाई ठगि गर्न सजिलो हुन्छ त्यो नै कार्यालयको पनि कारकतत्व बन्न पुग्दछ । तसर्थ जनताको ज्यु धनको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएकोले यी विषयमा गम्भीर भएर फेरि सुधार गर्न तदरुकता नदेखाउदा सरकारको सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा अरुले पनि सहयोग नपु¥याएको ठहरछ र कानुनी राज्यको अवधारणाहरु फितलो ठहरिन्छ ।

सरकारको असलपन देखाउन राज्यका संयन्त्रहरु पनि सक्रिय हुन जरुरी छ । आर्थीक प्रलोभनमा परि अपराध गर्नेको परिवेश र नियत पनि हेर्नु पर्दछ तर हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस्ता कर्मचारी नराखिनाले पनि अनेकन अपराधका फेहरिस्त वनेका छन । अतः वेलैमा भक्तपुर जिल्ला स्थित सवै नगरपालिकाहरुको जग्गामाहरुमा पर्न गएका र कम्प्युटरमा राखिएका कित्ता नम्बरहरु, फरक परेका क्षेत्र फलहरु, चारकिल्ला मिले नमिलेका र त्यतैवाट कुनै वदमाशी हुन गएका पो छन कि ? टोली गठन गरि भुल भए को हो वा के हुन गएको हो ? वा सुरुमा ठिक वनेका र पछि फेर वदल गरिएको पो हो कि ? रेकर्डमा हेरि व्यहोरा खुलाई चढाईएको छ छैन ? र सम्वन्धित हाकिमलाई जानकारी गराई गराईएको हो होईन ? आदि र मालपोतका मोठहरुमा संधियारका मोठरु के कस्ता अवस्थामा छन् समेत जाँच गराई सुधारको प्रक्रिया गराउन अनिवार्य भैसकेको छ अन्यथा भोलीका दिनमा यसैवाट सरकार बदनामीमा नजाला भन्न सकिन्न ।

सरकारको जनहित प्रति मुख्य दुई दायित्व हुन् पारदर्शिता र जिम्मेवारी । स्मरण रहोस गाम्रीण भेगका जग्गा जमिनहरुमा व्यापकरुपमा भएको जनगुनासाहरु वढिरहेका छन् । वेलैमा निगरानी गरि श्रेस्ता दुरुस्त राख्ने सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्तो कार्यहरुमा वेलैमा सचेतता न अपनाउने वा धिग्न्याई गरि अलमलाउने, वहानावाजी गर्ने वा ढिलासुस्ति गर्ने कर्मचारी उपर के कारवाही हुनेछ ? छ केही व्यवस्था ? -यज्ञबहादुर कार्की, भक्तपुर