भूमी आयोग खारेजीको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेद्वारा कडा आपत्ति

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई विघटन गर्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले कडा आपत्ति जनाएको छ । यस अवधिमा २,४७,९६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९,२२,८०१ अव्यवस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेका छन् । ३१९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीद्वारा जारी गरेको बिज्ञप्तीमा एल्लेख गरेको छ ।

बिज्ञप्तीमा सरकार जनताको पक्षमा छैन भन्ने प्रमाण आयोग खारेजीले दिएको, युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक,  सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुने र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।साथै वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।