गण्डकीमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कार्यशाला, कानुनदेखि पूर्वाधारसम्म सुधारमा जोड

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सडक सुरक्षा सुशासन सुधार तथा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना (NRSAP) २०२१–२०३० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका विषयमा उच्चस्तरीय प्रादेशिक कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् (NRSC), गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (ADB) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यशालामा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, सरकारी अधिकारी, सडक सुरक्षा विज्ञ तथा विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यशालामा सडक दुर्घटनालाई केवल चालकको गल्ती वा ट्राफिक नियम उल्लंघनका रूपमा मात्र नहेरी सडकको डिजाइन, गति व्यवस्थापन, सवारीसाधन, सडक प्रयोगकर्ता र दुर्घटनापछिको उद्धार प्रणालीलाई एकीकृत रूपमा सुरक्षित बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सडक सुरक्षाका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दा आवश्यक इन्जिनियरिङ र सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

उनले सडक सुधारसँगै गति नियन्त्रण, ट्राफिक व्यवस्थापन, जनचेतना, दुर्घटनापछि तत्काल उद्धार तथा उपचारको व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने बताए। कार्यशालामा उठेका विषयलाई छलफलमै सीमित नराखी व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर नवराज शर्माले सडक दुर्घटना मानव जीवनसँगै सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रका लागि समेत गम्भीर चुनौती बन्दै गएको बताए। दुर्घटना भएपछि प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा दुर्घटना नै कम हुने गरी सुरक्षित प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कार्यशालामा प्रस्तावित सडक सुरक्षा विधेयक, २०८३ लाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई कानुन

 निर्माणमा समेट्दै दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

एसियाली विकास बैंक (ADB) का प्रतिनिधि इञ्जिनियर हेमन्त तिवारीले नेपालमा सडक सुरक्षा सुधारका लागि प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताए। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्यु तथा गम्भीर चोटपटक घटाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले सडक सुरक्षालाई यातायात व्यवस्थापनको विषयमा मात्र सीमित नगरी सहरी विकास योजनाकै महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। पोखरा जस्तो प्रमुख पर्यटकीय सहरमा बढ्दो सवारी चापसँगै सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षामा थप ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले दुर्घटनापछि तत्काल उपचार र उद्धारका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताए। जिल्लास्तरका स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता वृद्धि, आपत्कालीन हटलाइनको पहुँच र First Responder तालिम विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थापन मन्त्री गोविन्दबहादुर नेपालीले सडक सुरक्षामा चालक तथा सडक प्रयोगकर्ताको व्यवहार र मानसिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताए। सडक दुर्घटना घटाउन स्पष्ट लक्ष्य, मापनयोग्य सूचक र कार्यान्वयनमा आधारित योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

कार्यशालामा विश्व तथा नेपालको सडक सुरक्षा अवस्था, NRSAP २०२१–२०३० को कार्यान्वयन, सुरक्षित प्रणाली अवधारणा, ट्राफिक व्यवस्थापन, जोखिममा रहेका सडक प्रयोगकर्ता तथा तथ्यमा आधारित सडक सुरक्षा नीति निर्माणका विषयमा प्राविधिक प्रस्तुति र छलफल गरिएको थियो।

गण्डकीमा भएको यो कार्यशाला सडक सुरक्षा सुधारका लागि प्रदेशस्तरमा भइरहेको निरन्तर अभियानकै अर्को चरण हो। यसअघि दाङ र हेटौंडामा पनि सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागितामा सडक सुरक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यक्रम तथा कार्यशाला आयोजना भइसकेका छन्। विभिन्न प्रदेशमा भएका यस्ता छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।

कार्यशालाको समापनमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का सदस्य–सचिव तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थाले छलफलबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

तस्बिर : 2SD VIDEO PRODUCTION, POKHARA