काठमाडौं । काठमाडौंमा भएको सडक आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित ११ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक गरेको मागपत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश संरचना खारेज गरी स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, बलात्कार, हत्या र भ्रष्टाचारजस्ता गम्भीर अपराधमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
प्रदर्शनकारीहरूले वैज्ञानिक भूमिसुधार ऐन लागू गर्नुपर्ने, बढीमा १० वटा मन्त्रालय रहने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई E-voting प्रणालीमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
त्यसैगरी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत तथा उत्पीडित समुदायको जनसंख्याका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कृषिमा जैविक क्रान्तिको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने तथा हाल सञ्चालनमा रहेका शैक्षिक पाठ्यक्रम पुनर्लेखन गरी सीपमा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने मागसमेत आन्दोलनकारीले उठाएका छन्।
आन्दोलनकारीहरूले प्रस्तुत गरेका ११ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।
