काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकट, भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, जलवायु न्याय र हिमालय क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता विश्व समुदायसमक्ष उठाएका छन्।
शुक्रबार महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले विकास, लोकतन्त्र र शान्तिको कुरा गर्नुपर्ने समयमा आफूलाई विनाश र मानवीय पीडाको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए। उनले विपद्का कारण परिवारले आफ्ना आफन्त गुमाएको, समुदायले लेदो र पानीमा बेपत्ता मानिस खोजिरहेको तथा सडक, पुल, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधार नष्ट भएको उल्लेख गरे।
उनले केही साताअघि नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीलाई स्थानीय विपद्मा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने बताए। उनका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा देखिएको घटनाले हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिमप्रति विश्व समुदायलाई थप सचेत गराएको छ।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नहुने बताए। हिमनदी, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक जोखिमले सीमापार प्रभाव पार्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रमा रहेका देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाल–चीन सीमादेखि भारततर्फसम्म विपद्को प्रभाव फैलिएको उदाहरण दिँदै उनले जलवायु जोखिमलाई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल, भारत र चीनबीच नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन्।
यस संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहसम्बन्धी तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विपद्का समयमा सीमापार सहयोग समन्वय गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले हिमालयलाई सूचनाको खण्डित स्रोत नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
जलवायु न्यायमा जोड
शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर नेपालले भोगिरहेको बताए।
उनले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। जोखिममा रहेका देशलाई पुनःपुनः पुरानै अवस्था फर्काउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्दै आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
जलवायुजन्य विपद्बाट क्षति भएका देशलाई ऋण वा टुक्रे अनुदानभन्दा अनुदानमा आधारित पर्याप्त सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए। जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रक्रिया कमजोर देशका लागि अत्यधिक जटिल बन्न नहुने उनको धारणा थियो।
‘राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माणसँगै जिम्मेवारी र क्षतिपूर्ति’
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि आवश्यक पर्ने तीन विषय राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण रहेको बताए। त्यससँगै दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता पनि आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे।
नेपालले विपद्पछि ठूलो पुनर्निर्माणको चुनौती सामना गरिरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गरिएको उनले बताए।
युद्धका लागि सजिलो आपूर्ति, किसानका लागि मल किन कठिन ?
सम्बोधनका क्रममा शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। युद्धका लागि आवश्यक हतियार र सैन्य सामग्री छोटो समयमा विश्वका विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्ने भए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन पाउन कठिन हुने अवस्थालाई उनले विरोधाभासका रूपमा प्रस्तुत गरे।
जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको समस्याले गरिब तथा विकासोन्मुख देशका नागरिकलाई थप असर गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
युवाको आवाज र नयाँ लोकतान्त्रिक जनमत
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको नयाँ पुस्ताले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीति खोजिरहेको बताए। युवाको चाहना केवल नेपालको आन्तरिक विषय नभई द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध देखिएको व्यापक विश्वव्यापी जागरणसँग जोडिएको उनको धारणा थियो।
उनले आफ्नो सरकार मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा नेपालीलाई आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
सम्बोधनको अन्त्यमा शाहले जलवायु विपद्बाट पाठ सिक्दै तत्कालीन प्रतिक्रियाभन्दा दीर्घकालीन पूर्वतयारीमा जोड दिनुपर्ने बताए। बलियो पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, बीमा, नवप्रवर्तन तथा जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउने उपायमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले अर्को पटक हिमालयबाट चेतावनी आउँदा विश्व समुदायले त्यसलाई समयमै सुनेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बोधन टुंग्याए।
