बलुचिस्तान ११ अगष्ट १९४७ मा साँच्चिकै स्वतन्त्र भएको थियो । कनात अफ कलातले स्वतन्त्रता घोषणा गरेको थियो तर मार्च १९४८ मा पाकिस्तानले सैन्य दबाबमा जबर्जस्ती बलुचिस्तानलाई पाकिस्तानसँग समेट्यो । आजसम्म बलुचिस्तान पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र देशको रूपमा मान्यता पाएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाकिस्तानको भौगोलिक अखण्डतालाई मान्यता दिने कारणले औपचारिक मान्यता दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।
बलुचिस्तानको विद्रोह इतिहास १९४८ देखि आजसम्म पाँच प्रमुख चरणमा फैलिएको देखिन्छ । यो पाकिस्तानको सबैभन्दा लामो चलिरहेको उप–राष्ट्रीय संघर्ष हो, जसको जड जबर्जस्ती गरिएको १९४८ को समावेशीकरणमा छ । आधुनिक चरणमा बलुच लिबरेशन आर्मी जस्ता संगठनहरूले विद्रोहलाई संस्थागत रूप दिदै आईरहेका छन् ।
विद्रोहका प्रमुख चरणहरूमा पहिलो विद्रोह १९४८–५० खान अफ कलातका भाइ अब्दुल करिमले पाकिस्तानको जबर्जस्ती समावेशीकरण अस्वीकार गर्दै अफगानिस्तानबाट सशस्त्र प्रतिरोध सुरु गरेका थिए । दोस्रो विद्रोह १९५८–६० मा नवाब नौरोज़ खानको नेतृत्वमा विद्रोह भयो र पाकिस्तानले कठोर सैन्य कारबाही गर्दै धेरैलाई मृत्युदण्ड दियो । तेस्रो विद्रोह १९६३–६९ आयुब खानको केन्द्रीयकरण नीतिविरुद्ध बलुच जनजातिहरू विद्रोहमा उठेका थिए । चौथो विद्रोह १९७३–७७ ताका निर्वाचित प्रादेशिक सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि हजारौंको मृत्यु हुने गरी सबैभन्दा ठूलो विद्रोह भएको थियो ।
पाँचौं विद्रोह २००४ देखि शुरु विद्रोह प्राकृतिक स्रोतको शोषण, राजनीतिक उपेक्षा, र मानवअधिकार उलंघनका कारण आधुनिक चरण सुरु भयो । आधुनिक चरण, बलुच लिबरेशन आर्मी जस्ता संगठनले स्वतन्त्रताको मागलाई संस्थागत रूप दिएका छन् र बीएलएका साथै अन्य समूहहरूले विद्रोहलाई संगठित रूप दिदै वर्तमानमा बलुचहरुले बलुचिस्तानलाई स्वतंन्त्र राष्ट्र घोषणा गर्दै बलुच राष्ट्रवादीहरूले हरेक वर्ष ११ अगस्टलाई ‘स्वतन्त्रता दिवस’ मनाउँदै आईरहेका छन् ।
पाकिस्तानले भारतलाई बलुच विद्रोहलाई समर्थन गरेको आरोप लगाउँछ । भारतले बलुच मानवअधिकार उलंघनबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाएको छ, तर औपचारिक रूपमा स्वतन्त्रता समर्थन गरेको छैन । त्यस्तै चीनले ग्वादर बन्दरगाह र सीपीईसी परियोजनाका कारण बलुचिस्तानमा गहिरो चासो दिदै आनएको छ । चीनले बलुच विद्रोहलाई ‘आतंकवाद’ को रूपमा चित्रण गर्दै पाकिस्तानलाई समर्थन गरेको छ । उता युरोपेली संघले मानवअधिकार उलंघनबारे चिन्ता व्यक्त गरे पनि स्वतन्त्रता वा अलगाववादी मागलाई समर्थन गरेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रियका संस्थाहरू जस्तै एमनष्टि ईन्टरनेशनल र ह्यूमन राईटस वाच ले बलुचिस्तानमा बेपत्ता पारिएका कार्यकर्ता, यातना, र सैन्य दमनबारे रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ साथै अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउन प्रयास गरे पनि ठोस राजनीतिक समर्थन प्राप्त भएको छैन ।
त्यस्तै विश्वमा बलुचिस्तानको अवस्था बारे प्रमुख प्रतिवेदनहरू प्रकाशित/तयार पारिएका छन् । विशेष प्रतिवेदकहरूले बलुचिस्तानमा हजारौं मानिस बेपत्ता पारिएको तथ्य उजागर गरेका छन् । पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यस्तै पत्रकार, कार्यकर्ता, र विद्यार्थीहरूलाई दमन गरिएको उल्लेख प्रतिवेदनमा छ । स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाइएकोबारे चिन्ता व्यक्त समेत गरेको उल्लेख छ । मानवअधिकार उलंघनमा यातना, गैर–न्यायिक हत्या, र सैन्य कारबाहीमा नागरिकको मृत्युबारे प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ साथै पाकिस्तानलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गरेको छ ।
यी प्रतिवेदनहरूले बलुचिस्तानको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ल्याए पनि राजनीतिक मान्यता वा स्वतन्त्रता समर्थन भने प्राप्त भएको छैन । प्रतिवेदनहरूले मुख्यतया मानवअधिकार सुधार र न्यायिक प्रक्रियामा जोड दिएका छन् । तर, पाकिस्तानले प्रायः यी प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै ‘आन्तरिक मामिला’ भनेर चित्रण गर्दै आएको छ ।
बलुचिस्तानको विद्रोह इतिहास पाकिस्तानको राज्य निर्माणसँगै सुरु भएको हो । पाँच चरणमा फैलिएको यो संघर्ष अझै जारी छ, र आधुनिक चरणमा यो अझ संगठित र राजनीतिक रूपमा स्पष्ट भएको छ । यसको समाधान केवल सैन्य कारबाहीले सम्भव छैन । स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण, राजनीतिक स्वायत्तता, र मानवअधिकारको सम्मान आवश्यक देखिन्छ ।
