भूकम्प पुनःनिर्माण अनुदानः आवास निर्माण नगरे रु ५० हजार फिर्ता गर्नुपर्ने

दोलखा, १३ वैशाख । भूकम्पका कारण भत्किएका निजी आवास निर्माणका लागि सरकारी अनुदान लिएर आवास नबनाउनेले पहिलो किस्ता रु ५० हजार फिर्ता गर्न थालेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि दिइएको सरकारी अनुदानको सदुपयोग गरेर भवन निर्माण नगरे अन्य खालको सुविधासमेत कटौती गर्ने भएपछि निजी आवास निर्माण नगर्नेले पहिलो किस्ता बापत लिएको रु ५० हजार फिर्ता गर्न थालेका हुन् ।
दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका घ्याङ सुकाठोरका खड्गबहादुर तामाङले भूकम्पपश्चात निजी आवास निर्माण गर्न लिएको पहिलो किस्ता रु ५० हजार फिर्ता गर्नुभएको छ । तामाङले आफूले भवन निर्माण गर्न नसकेपछि निजी आवास निर्माण गर्न दिइएको पहिलो किस्ताको रु ५० हजार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, दोलखाको खातामा हालिदिएर रकम फिर्ता गर्नुभएको हो ।
सरकारले अनुदान दिएको रकम सदुपयोग गर्नुपर्ने र त्यसको दुरुपयोग गर्न नहुने र घर नबनाइकन पैसा लिएर बसेमा छरछिमेकीबाटै उजुरी पर्ने र सरकारबाट पाउने अन्य खालको सुविधासमेत नपाउने भएपछि दोलखामा पुनःनिर्माणका लागि लिएको रकम आवास नबनाएकाले फिर्ता गर्न थालेका हुन् । दोलखा जिल्लामा निजी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता लिएर घर नबनाएपछि पैसा फिर्ता गर्ने खड्गबहादुर पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ । खड्गबहादुरजस्तै अन्य धेरै व्यक्ति पैसा फिर्ता गर्ने तयारीमा छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति, दोलखाका प्रमुख डबल पाण्डेका अनुसार दोलखामा हालसम्म १५ जना भूकम्प पीडित पैसा फिर्ता गर्ने तयारीमा छन् । कतिपयले पैसा फिर्ता नै गर्नुपर्ने हो त ? भनेर भेट्दा र टेलिफोनमार्फत सोधिरहेका छन् । “सदरमुकाम वा अन्य कुनै स्थानमा घर भएका, पहिलाको स्थानमा घर बनाएर बस्ने चाहना नभएका व्यक्तिहरुले पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गर्न लागेका छन्” उहाँले थप्नुभयो । उहाँका अनुसार राज्यद्वारा भूकम्प प्रतिरोधि निजी आवास निर्माण गर्न वितरण गरेको रकम त्यतिकै खर्च गर्न सम्भव छैन, त्यो फिर्ता गर्नैपर्छ । दोलखामा पहिला घर भएको स्थानमा मात्र घर बनाउन पाइने र अन्य स्थानमा बसाँइसराई गरेर जाने व्यक्तिले घर बनाउन नपाउने व्यवस्था भएका कारण पनि कतिपयले सो रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् । गाउँ छोडेर सदरमुकाम वा अन्य शहरमा जग्गा भएपनि त्यहाँ घर बनाउन अनुदान नपाउने भएपछि रकम फिर्ता गर्नुपरेको हो ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका प्रमुख सागर आचार्यले भन्नुभयो, “कतिपय मानिसहरुले निजी निवास निर्माण गर्न सरकारले दिएको अनुदान पहिलो किस्ता लिएर पनि घर नबनाउने सोचमा भएपछि सरकारी सुविधा कटौती हुने डरले पैैसा फिर्ता गर्न लागेका छन्, जुन राम्रो कुरा हो ।” भूकम्प पीडितहरु निजी निवास निर्माणका लागि लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएपछि तत्काल घर बनाउने वा पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने विषयमा सोच्न थालेका छन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि आगामी असार मसान्तसम्म दोस्रो किस्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको हुनाले पीडितलाई थप सहज भएको छ ।