काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा संसद् नियमावलीअनुसार पहिलोपटक शुरु भएको प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरका क्रममा उहाँले सरकार कुनै पनि प्रकारको अनियमितताप्रति सहिष्णुता हुदैन भन्नुभयो । प्रश्नकर्ता सांसद खगराज अधिकारीले कालो धनलाई सेतो बनाउने र गैरकानूनीरुपमा विदेशमा लगानी भएको भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारका बारेमा सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको थियो ।
उत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “देशलाई घाटा र नोक्सान पार्ने काममा कुनै सहिष्णुता हँुदैन, यस्ता कार्य नियन्त्रण गर्न कानून कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ । समाचारबाट त्यसबारेमा जानकारी पाएका छौँ ।” यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाइ सरकार कानूनबमोजिम अघि बढ्नेछ । कानूनविपरीत लगानी गरेको सम्बन्धमा सरकार सजग रहेको र यसमा सरकारको ध्यान गएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।
प्रश्नकर्ताका रुपमा सांसद डा मीनेन्द्र रिजालले नेपालको राजनीतिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खुलेका अस्पताल सरकारले विघटन गर्ने तयारी गरेको हो भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले यससम्बन्धी काङ्ग्रेसका नेतासँग छलफल भइरहेको बताउँदै सुशील कोइरालाको नामसँग जोडिएको बाँकेको अस्पतालमा केही विवाद रहेको र त्यसलाई समाधान गरी कसरी अघि बढाउने भन्नेमा सचेत रहेको बताउनुभयो । साथै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा तनहुँमा रहेको अस्पताल श्वासप्रश्वासमा मात्रै नचल्ने देखिएकाले त्यसलाई राम्रो चल्ने गरी कसरी अघि बढाउने सम्बन्धमा आफूले छलफल अघि बढाएको स्पष्ट पार्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले ती दुई अस्पताल मास्ने वा समाप्त पार्ने सरकारको कुनै योजना नभएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै व्यक्ति विशेषको अनशन सर्वाेपरि हुने तर संविधान, कानून, राष्ट्रिय आवश्यकताले काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद गगन थापाले डा गोविन्द केसी र सरकारबीच चिकित्सा शिक्षा सुधारका सम्बन्धमा भएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे राख्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को सर्वाेच्चता र संसदीय विधि निर्माणप्रति आफू नतमस्तक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफूले गरेको सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध छ, संसद्को सर्वाेच्चताको सम्मान गर्दछ, सरकारले सदनलाई आदेश दिन मिल्दैन ।” प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “डा केसीको अनशन संसद् र संसदीय सर्वाेच्चतासँग जोडिएको प्रश्न हो, संसद्ले कानून निर्माण, सरकार गठन र परिवर्तन गर्न सक्छ, सम्पूर्ण जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो संसदीय सर्वाेच्चताप्रति सरकार थिचोमिचो गर्दैन ।” सम्झौता भनेको सत्यनिरुपण होइन, तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न गरिएको सम्झौता मात्रै हो, तर सरकार सझौताप्रति प्रतिबद्ध छ । संसद्लाई यसो गर भनेर आदेश दिन सरकारले सक्दैन भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हरेकले आफ्ना सीमा, कानूनी राज्य र कानून पालनाको कुरालाई मान्नुपर्छ, हामी सबै संविधान, कानून र विधिको प्रक्रिया भित्र छौँ । प्रणाली र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर आफूलाई ‘सुप्रिम’ छु भनेर भन्न कसैले मिल्दैन ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसद प्रभु साहको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै बाढीपहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक विपद्का समस्यामा परेका जनताका आवास निर्माण र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सरकार जनता र मुलुकका लागि हो, समस्यामा परेका जनतालाई यो सरकारले हेर्छ र काम गर्छ । राहत र आवास निर्माणमा बालबालिका, सुत्केरी, विपन्नलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनता आवास कार्यक्रम अघि बढाउने सन्दर्भमा प्राकृतिक विपत्तिमा भएको क्षतिको स्थानमा आवास बनाउन ध्यान दिइनेछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली काङ्ग्रेका सांसद दीलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रश्नको जवाफमा स्वीस बैंकमा नेपाली नागरिकको पैसा रहेको भन्ने विषय कानूनको अवज्ञा र भ्रष्टाचारसँग जोडिएको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट आएका विषयलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएर अनुसन्धान गर्नेछ ।” नेकपाका सांसद रेखा शर्माको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न बाँकी कामलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारले सक्रिय र सजगतापूर्वक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्ने क्रममा हतियार र लडाकुको व्यवस्थापन शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न भई निर्वाचनका माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयका लागि संवैधानिक बाटोबाट अघि बढेका छौँ, सहमतिका आधारमा द्वन्द्वका घाउ र खतमा मलमपट्टी लगाउनेतर्फ हाम्रा साझा कार्यक्रम अघि बढेका छन् ।” अहिले द्वन्द्वको स्थानमा शान्ति स्थापना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले द्वन्द्वका बाँकी घाउलाई सम्बोधन गरिनेछ भन्नुभयो । “ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोग सम्बन्धी विषय नयाँ कानून ल्याएर होस् वा अरु कुनै बाटोबाट अघि बढ्ने विषयमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भइरहेको छ, मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
Add Comment