परासी । विकास र सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका पश्चिम नवलपरासीका तीन गाउँपालिकामा ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ लागू भएको छ । प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्न लागेको यो कार्यक्रमका लागि पश्चिम नवलपरासीमा छनोट भएका गाउँपालिकाले कार्यक्रम सञ्चालन हुने बस्तीको पहिचान गरी त्यहाँ सञ्चालन गरिने योजना पनि सिफारिस गरेका छन् ।
जिल्लाको सुस्ता, प्रतापपुर र पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ । छनोटमा परेका गाउँपालिकामा गठित कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समितिले कार्यक्रम सञ्चालन हुने बस्ती र योजना छनोट गरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिलाई सिफारिस गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाबाट आएको बस्ती पहिचान र योजना सिफारिसको विषयमा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिको बैठकले आवश्यक छलफल गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवललाई स्वीकृतिका लागि पठाउने जिसस प्रमुख शिवशङ्कर राय बताउनुहुन्छ । कार्यक्रमका जिल्ला सहजकर्ता अमृता गैरेका अनुसार यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक गाउँपालिकालाई यस वर्ष रु ४५ लाखको दरले बजेट वितरण गरिएको छ । गाउँपालिकाले विपन्न, दलित तथा पछाडि परेका समुदायलाई आवास निर्माणमा सहयोग गर्नेदेखि फ्रि वाइफाइ जडान गर्नेसम्मका योजना सिफारिस गरेका छन् ।
जिससलाई गरिएको सिफारिसअनुसार सुस्ता गाउँपालिकाले पाँचै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने प्रतापपुर गाउँपालिकाले वडा नं १ को उच्मीटाडी, ३ नंको नन्दपुर, ४ नंको पर्सा, ७ नंको जगतपुर र ९ नंको अठिलहीलाई पिछडिएको बस्ती पहिचान गरी सोही बस्तीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले भने वडा नं १ र ३ पछाडि परेको बस्तीको रूपमा पहिचान गर्दै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका समुदाय, घरपरिवार तथा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो ।
उक्त उद्देश्य पूरा गर्न यस कार्यक्रमअन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच तथा सीप विकासका कार्यक्रममार्फत लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तीकरण गर्ने, स्वरोजगार तथा आयआर्जनका क्रियाकलापमा जोड दिने र लक्षित वर्ग, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा सहभागितामूलक विधि अपनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधि छ ।
यस कार्यक्रमको लक्षित वर्गका रूपमा गरीबीको समस्याबाट आक्रान्त घरपरिवार, असहाय, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका घरपरिवार, दलित, पिछडिएको समुदाय तथा सुरक्षित बसोबास नभएका परिवार, कुनै प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन बनेका परिवार रहेका छन् । यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाउँपालिकाले तीन शीर्षकअन्तर्गत रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा क्षमता विकासअन्तर्गत विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने, लक्षित समूहका विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकालाई विद्यालय छोड्नबाट रोक्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा सीपमूलक तालीम सञ्चालन गर्ने, निःशुल्क बिमा तथा निःशुल्क स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ ।
यसैगरी रोजगारी तथा स्वरोजगार सिर्जना तथा आयआर्जन अभिवृद्धिका कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कार्यक्रम, घरेलु उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम र अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने राहत पुनःस्थापना र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रममा असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकोप तथा घटनाबाट घरबारविहीन बनेका परिवारलाई सहयोग गर्ने र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुनेछन् ।
कार्यक्रम सञ्चालन हुने प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति र सम्बन्धित गाउँपालिकामा गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिस तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । यो कार्यक्रम प्रदेश नं ५ का १२ वटै जिल्लाका ३४ गाउँपालिकामा लागू गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बुटवलले जनाएको छ । -रासस
Add Comment