सिञ्जा । तातोपानी–३ का चैते दमाईंको घरमा अहिलेको ठ्याक्कै छ÷सात वर्ष पहिले मुरीमुरी धान, जौ, गहुँ, मकै, कोदो र चिनोलगायत विभिन्न अन्न बाली उत्पादन हुन्थ्यो । आफ्नो उत्पादनले झण्डै १२ जनाको परिवारलाई राम्ररी वर्ष दिन खान पुग्थ्यो । अहिले त्यति नै उत्पादनले छ महीना पनि पुग्दैन । उहाँले त्यति नै जग्गामा खेतीपाती गरे पनि राम्रो उत्पादन नहुँदा खाद्य सङ्कट भएको हो । आधुनिक कृषि प्रणालीका बारेमा थाहा नहुँदा उत्पादन घट्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
तातोपानी–२ का शुर बुढाले पनि वर्षांै पहिले बोडीका बोडी अन्नपात उत्पादन गर्नुहुन्थ्यो । परिवारको खानपानका लागि गुहार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । अहिले त्यही उत्पादनले छ÷सात महीना पनि पुग्दैैन । यस्तै समस्या भोगेका अर्का स्थानीयवासी काँसे दमार्इंलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुगेपछि उहाँका चार छोरा कालापहाडमा धन कमाउन जाने गर्दछन् । छ महीना कमाउने र छ महीना खाने यसरी नै जीविका चलेको विसु दमाईंले भन्नुभयो, ‘‘घरमा भएको जग्गा पनि बाँझो भइसक्यो, काम गर्ने मान्छे नहुँदा, खाद्यान्न सङ्कट पर्दै आएको छ ।’’
यस खालको खाद्यान्नको समस्या कर्णालीका प्रायः सबैजसो परिवारले झेल्दै आएका छन् । कृषिका लागि निकै उर्वर क्षेत्र मानिने कर्णालीको जमीनमा उत्पादन गर्ने शक्ति आवश्यक प्रविधिको कमीले खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको छ । आजकल न त युवा शक्ति कृषिमा लागेका छन्, न त आधुनिक कृषि प्रणाली नै अवलम्बन गरिएको छ । छ महीना कालापहाड र छ महिना घर गरेर खाने संस्कारले कर्णालीमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन् । तातोपानी गाउँपालिकाको कुल खेतीयोग्य ३९ हजार ४४८ हेक्टर क्षेत्रफल जमीनमध्ये ३६ दशमलब ८८ प्रतिशतमा मात्रै खेती हुने गरेको छ । यस तथ्याङ्कका आधारमा जुम्लालगायत कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम बढ्दै जाने गएको पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले योजना छनोटका सात चरणमा खाद्य सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । अब हरेक घरघमा कति उत्पादन हुन्छ कुन अन्न हुन्छ कतिसम्म पुग्छ पुग्दैन, सबैभन्दा किसानको मोह के प्रति छ भन्नेबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ ।’’ हजाराँै हेक्टर खेतीयोग्य जमीन बाँझो रहेकाले स्थानीय सरकारले कृषिका ढाँचा योजना बनाएर रोजगारी सिर्जनाका साथै खाद्य असुरक्षा न्यूनीकरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
तातोपानी गाउँपालिकालाई पाँच वर्षभित्र खाद्य सुरक्षा जोखिमबाट अन्त्य गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज न्यौपानले दाबी गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘‘खाद्य सुरक्षाका लागि वडास्तरदेखि नै योजना छनोटलाई प्राथमिकता दिएका छाँै । स्वदेशमा आएर कृषि गर्नेलाई अनुदान तथा निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था गरिएको छ ।’’ स्या, सिमी, तथा जडीबुटीका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्दै तातोपानीलाई पाँच वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उहाँको प्रतिबद्धता छ ।
खाद्य सुरक्षाको अनुगमन, सूचक, कृषि प्रणाली, सूचना सङ्कलन तथा व्यवस्थापनका बारेमा विश्व खाद्य कार्यक्रम(डब्लुएपी)ले दिएको प्रशिक्षण, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिताका लागि योजना बनाउन कोशेढुङ्गा सावित भएको गाउँपालिकाका गङ्गादेवी उपाध्यक्ष बताउनुहुन्छ । उहाँले खाद्य सुरक्षाका लागि उत्पादनदेखि बजारीकरणका कुरामा जोड दिइने बताउनुभयो । स्याउ, सिमी, मार्सी धान र बाख्रापालनका साथै जडीबुटीलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अघि बढिने उहाँको भनाइ छ ।
कृषि विज्ञ बखत निरौलाले भन्नुभयो, ‘‘बजारीकरण हुनु, उत्पादनले बजारको पहुँच पाउनु वा खाद्य सुरक्षाका क्षेत्रमा स्थिरता कायम भए कर्णालीमा खाद्य सुरक्षाको जोखिम घट्ने देखिन्छ ।’’ तीनै तहका सरकारले खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यकताका आधारित कृषिका योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको माग छ । खाद्यान्न उत्पादनदेखि बजारीकरण तथा आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन
कर्णालीको बढ्दो खाद्य असुरक्षाको जोखिमलाई घटाउन पछिल्लो समय विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । खाद्य सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गाउँपालिकाभरिको अवस्था बुझन् तातोपानीमा खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन भएको छ । उपाध्यक्ष गङ्गादेवी उपाध्यायको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय खाद्य सुरक्षा सूचना समिति गठन भएको विश्व खाद्य कार्यक्रमका जुम्ला प्रतिनिधि भानु लिम्बूले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समितिमा निजी व्यापारी, कृषि, पशु, स्वास्थ्य, सूचना, वन, गैरसरकारीलगायत खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सबैलाई आबद्ध गरिएको छ । समितिले गाउँपालिकाभरिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने छलफल गरी खाद्य सुरक्षाका लागि विशेष पहल गर्नेछ । खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन २०७५ मा हरेक नेपालीलाई खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार हुने उल्लेख छ । खाद्य अधिकारको संरक्षण तथा परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवार सरकारको हुनेछ । लक्षित घरको पहिचान, खाद्य सहायता परिचयपत्र, सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने, खाद्य पोषण तत्वको मापदण्ड तोक्ने, अल्पकालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको व्यवस्था, खाद्य सङ्कटाग्रस्त क्षेत्रमा घोषणा गर्नसक्नेलगायत व्यवस्था ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।-रासस
Add Comment