काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले कामको नतिजा छिटो प्राप्त गर्न सकियोस् र यसो गर्दा विधि तथा प्रक्रिया नमिचियोस् भन्ने जनप्रतिनिधिको चाहना रहेको बताएका छन् । आज राष्ट्रिय सभा गृहमा बसेको कानुनी सल्लाहकारहरुसँगको बैठकमा उनले यस्तो बताएको हो ।
‘स्थानीय शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय कानुन, सिकाइ र अभ्यास छन् । प्राकृतिक कानुन र सामाजिक मूल्य मान्यता छन् ।’ प्रमुख साहले भने, ‘कानुनमा भएका कुरा व्यवहारमा नहुँदा तथा व्यवहारमा अभ्यास गरिएका विषय कानुनमा नहुँदा विवाद सिर्जना हुन सक्छ । कानुन एउटा पक्ष हो भने इञ्जिनियरिङ् अर्को पाटो हो । यस्ता विषयविच समन्वय नहुँदा समस्या सिर्जना हुन्छ । यस अवस्थामा शासनको सर्वोच्चता नागरिकमा छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर काम गर्नुपर्छ ।’
बैठकमा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, विषयको पूर्वानुमान गरेर सम्भावित विवादलाई फेदमै समाधान गर्नुपर्ने बताईन । ‘महानगरले विवादमा समस्या भएर मात्र होइन अन्य सामान्य अवस्थामा पनि कानुनी सल्लाहकारबाट राय, सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ । यसले न्याय प्रशासनमा टेवा पु¥याउँछ ।’
कर्मचारीहरुलाई कानुनी प्रक्रियाका विषयमा ज्ञान भएन भने पनि विधि व्यवस्थापनमा समस्या हुन्छ । बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले भने, ‘कर्मचारीतन्त्रमा सरुवा भएर जाँदा बरबुझारथ गर्ने पद्धति घट्दै गएपछि मिसिल र अभिलेखसँग सम्बन्धित समस्या बढ्दै गएको छ । कानुनी सल्लाहकारहरुको विज्ञताबाट प्रक्रियागत त्रुटी घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु ।’ बैठकमा कानुनी सल्लाहकारहरु महेश नेपाल, डिना श्रेष्ठ, शंकरप्रसाद पुडासैनी, ओमप्रकाश अर्याल र कुमारी खरेलको उपस्थिति थिये । उनिहरुलाई गएको भदौ १५ गते बसेको महानगरको ८ औँ कार्यपालिका बैठकले कानुनी सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेको थियो ।
महानगर जति बढी सक्रिय भयो उजुरीको संख्या उति नै बढ्न सक्छ । यसबाट विचलित हुनुहुँदैन । बैठकमा महेश नेपालले सुझाव दिए । स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा, सेवा तथा सुविधा वितरण गर्दा प्रक्रियामा सचेत हुन सकियो भने धेरैजसो विवाद त्यहीँबाट सकिन्छन् । शंकरप्रसाद पुडासैनीको भनाइ थियो ।
विधिको शासन स्थापना र महानगरको प्याराडाइजम सिफ्टका लागि काम गर्न महानगरसँग आफ्नो आवद्धता रहेको कानुनी सल्लाहकार अर्यालको भनाइ थियो । त्यसैगरी कुमारी खरेलले, महानगरले वडामा गठन गरिरहेको महिला सञ्जालको क्रियाशीलताबाट विवाद निरुपणमा ठूलो योगदान पुग्ने अपेक्षा गरे । युवा नेतृत्वलाई सफल बनाउने गरी काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ । डिना श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
बैठकमा कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, महानगरको न्याय प्रशासन र न्यायिक निरुपणका लागि अवलम्बन गरिएका पद्धतिका विषयमा प्रस्ुतिकरण गरेका थिए । प्रमुखको इजलासले हेर्ने भवन निर्माण मापदण्ड, उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको न्यायिक समितिले हेर्ने इजलास र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासले हेर्ने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धी उजुरीका विषय, महानगरले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला अदालतमा भएका मुद्दाका प्रकृति, यसका लागि अब गर्नुपर्ने कामलगायत विषय समावेश थिए ।
न्यायिक समितिका अतिरिक्त भवन निर्माणको मापदण्डका बिषय, प्रमुखको इजलासबाट हेरिन्छ भने भवन निर्माण इजाजत सम्बन्धि विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासबाट हेरिन्छ । महानगर पक्ष भएका जिल्ला अदालतमा नयाँ १३ वटा र अघिल्लो बर्षबाट सरेर आएका ६३ वटा मुद्दा छन् । यीमध्ये १० वटामा फैसला आदेश भएको छ भने ५ वटामा मेलमिलाप भएको छ । यस्तै उच्च अदालतमा नयाँ ९६ वटा, अघिल्लो आथिंक बर्षबाट सरेर आएका ४७ वटा मुद्दा छन् । यीमध्ये २६ वटाको आदेश फैसला भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा नयाँ र पुराना गरी १४४ वटा मुद्दा छन् । निर्देशक आचार्यकाअनुसार प्रमुखको इजलासमा गएको आर्थिक बर्षबाट दायित्व सरेर आएका १४८ वटा र नयाँ १४ वटा उजुरी छन् । उपप्रमुखको इजलासमा ५४ वटा नयाँ र १८७ वटा पुराना उजुरी छन् । यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासमा २३ वटा पुराना र ३ वटा नयाँ मुद्दा छन् ।
Add Comment