धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सांसद विकास कोष भनिने प्रदेश संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्रका सांसदलाई तीन करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रम अनुपयुक्त रहेको भन्दै विगतदेखि नै आलोचना हुने गरेको थियो ।
आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ । सडक पूर्वाधार ऊर्जा सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, आवास शहरी विकास तथा भवन निर्माण र यातायात व्यवस्था क्षेत्रमा कुल १२ अर्ब ६८ करोड विनियोजन गरिएको छ । अत्तरिया–धनगढी मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन र बाजुराको ढम्कने पाण्डुसेन सुरुङमार्ग अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब १४ करोड ७२ लाख, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि एक अर्ब ८१ करोड, कृषि क्षेत्रमा कुल २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्र अन्तर्गत कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । किसानलाई शून्य ब्याजदरमा कर्जा दिनका लागि ४ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषि एम्बुलेन्स, रासायनिक मलको सहज उपलब्धताका लागि अनुदान, विपन्न वर्गको पोषण सुधारका लागि कार्यक्रम, खाद्यान्न भण्डार स्थापना, बाजुरा र दार्चुलामा च्याङ्ग्रा पालन व्यवसायका लागि बजेट विनियोजन लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ४० अर्ब ४८ करोडको बजेट
लुम्बिनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख, पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन अर्ब ५८ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो। प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
Add Comment