काठमाडौँ । संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रमा पर्ने यातायात व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय गर्नु अघि प्राधिकरणसँग समन्वयका लागि अनुरोध गर्ने, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ । आज परिषदका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको पहिलोे बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरपालिकाका प्रमुख शाहले, परिषदले आफ्नो क्षेत्रभित्रको काम थालेको बताए । ‘यसअघि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा यातायात क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन गर्ने कार्यालयहरुले सञ्चालन गरेका वा निर्णय गरेका कामलाई सार्वजनिक लाभ र दिगोपनाको विश्लेषण गरेर नियमित सञ्चालन गरिनेछ । विगतमा गरिएका नीतिगत निर्णयको कार्यान्वयन र कार्यान्वयन भएका नीतिको नतिजालाई कार्यक्रम सञ्चालनको आधार बनाउन सकिन्छ ।’ शाहले भने, ‘ऐनले प्रदान गरेका अधिकारमध्ये ९० प्रतिशत काम पालिकाहरुले नियमित प्रक्रियाबाटै सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसका लागि थप बजेट पनि चाहिँदैन । यसमा अधिकारको कुराभन्दा पनि कर्तव्यको कुरा आउँछ । धेरै कामहरु पालिका आफैँले सञ्चालन गर्न सक्ने खालका छन् ।’
बैठकले प्राधिकरणको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गर्दै नेपाल सरकारले यातायात व्यवस्थापनका लागि यस अघि गर्दै आएको खर्च कोषमा जम्मा हुने प्रणाली विकास गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारले बनाउने प्राधिकरणको नियमावलीका व्यवस्थामाथि प्राधिकरणकातर्फबाट सुझाव पेश गर्ने विषयमा बैठकले छलफल ग¥यो । प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा छलफल गर्दै, स्रोत, साधन र सामथ्र्यका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरेर आउँदो बैठकमा कार्ययोजना पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं परिषदका उपाध्यक्ष चिरीबाबु महर्जनले, यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने काममा दोहोरोपना छ । प्राधिकरण र परिषदले यस्ता दोहोरोपनालाई हटाउनुपर्छ । त्यस क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतीले, प्राधिकरणलाई गतिशील बनाउन पूर्व तयारीलाई बलियो बनाउनु पर्ने सुझाव राखेका थिए ।
यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि धेरै अड्डा भएकोले अहिलेसम्म उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको धारणा राख्दै, महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, ‘वन क्लिक कमाण्ड’ आवश्यक रहेको र यो आवश्यकता परिषदबाट पूरा हुने अपेक्षा गरे । संघीय राजधानीको यातायात व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले/परिषदले काम थाल्दा कसैको क्षेत्राधिकार नमिचिने अधिकारीको भनाइ थियो ।
परिषदका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गरिनेछ । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्मका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव कुवेर नेपालीलाई यस पदमा नियुक्त गरिएको छ । बैठकमा प्राधिकरण र परिषद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका विषयमा नेपालीले प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । उनकाअनुसार सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँच योग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले ऐन जारी गरिएको हो । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न काम थालि सकिएको छ । यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालन भएको काठमाडौँ प्लाजामा कार्यालय स्थान उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्राधिकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजना गरेको छ ।
परिषदको बैठकमा दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेत, बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मीठाराम अधिकारी, सूर्य बिनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता भट्टराई, चन्द्रागिरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख बसन्ती श्रेष्ठ, नागार्जुन नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशिला अधिकारी उपस्थित रहेको थियो । यस्तै उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक पोषराज पोखरेल, सडक विभागका महानिर्देशक शुशिलबाबु ढकाल, यातायात व्यवस्था कार्यालयका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालको सहभागीता थियो ।
प्रस्तुतिकरण
बैठकमा उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनको अवस्था, समस्या र समाधानका उपायका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले, एक जना ट्राफिक प्रहरीले १.८७ किलोमिटर सडक क्षेत्रमा करिब १ हजार ६४८ वटा सवारी साधन व्यवस्थापन गर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे । सवारी व्यवस्थापनका लागि १ हजार ११३ दरबन्दी छन् । यो जनशक्तिले नपुगेर काजमा प्रहरी थप गरेर १ हजार ७८८ जना परिचालित हुने उनको भनाइ थियो ।
सवारी व्यवस्थापनका लागि मुख्य सडकमा रिक्सा, इरिक्सा, ठेला, पावर ट्रेलर सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । यस्तै उपत्यका भित्रिने ट्रिपरहरुलाई विहान ५ बजेदेखि बेलुकी ९ बजेसम्म निषेध गरिएको छ । विहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म ट्रक र मिनी ट्रकलाई चक्रपथभित्र प्रवेशमा रोक लगाइएको छ ।
भट्टका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा ५ लाख ४ हजार ५९७ जनालाई, आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा ८ लाख ९५ हजार ६१ जनालाई वारवाही गरिएको छ । चालु आर्थिक बर्षको यस अवधिमा १ लाख १७ हजार ४६८ जनालाई कारवाही गरिएको छ । सडक अनुशासन उलङ्घन गर्नेहरुमाथि कारवाही गर्ने गरिएको छ ।
यसप्रकारका समस्या समाधान गर्नका लागि यातायात योजनामा ध्यान दिनुपर्छ । बैठकमा प्रस्तुतिकरण गर्दै यातायात विज्ञ सागर पन्तले, संगठन संरचना बलियो र सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिए । हाम्रा सन्दर्भमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरबाट आएका विज्ञले गरेका अध्ययनहरुको सान्दर्भिकता बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति भए मात्र प्रणालीमा सुधार गर्न सकिन्छ । अन्य क्षेत्रको अनुभवका आधारमा तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव यहाँको सन्दर्भमा उपयुक्त नहुन सक्छन् । पन्तको भनाइ थियो । यसप्रकारको संरचना बनाउन ढिला भइसकेको छ । पन्तले भने ‘जहाँबाट काम थालेका छौँ । यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाऔँ ।’
प्राधिकरण र परिषद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन — २०७९’ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐनअनुसार, हरेक प्रदेशमा १÷१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ वटा प्राधिकरण हुनेछन् ।
संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारवाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद रहने व्यवस्था छ । ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख परिषदको उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख परिषदको सदस्य र यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
परिषद्मा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेका राज पत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक, बागमती प्रदेशको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ठूला फरक कम्पनीकातर्फबाट १ जना महिलासहित ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरुबाट १ महिलासहित २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्येबाट बागमती प्रदेश सरकारले मनोनित गरेका १ जना महिलासहित ३ जना, परिषदमा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाकोतर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनित गरेका एक एक जना प्रतिनिधि, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषदबाट मनोनित ३ जना सदस्य रहनेछन् । परिषदको सदस्य सचिवका रुपमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले काम गर्नु हुनेछ । यो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हो ।
प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार
सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् । बस बिसौनी, विसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकलयात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् ।
सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ्ग मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराएवापत सेवा शुल्क तोक्ने, रुट निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका रुटमा एकतर्फी, दोहोरो सञ्चालन, तोकिएका सवारी साधनलाई पूर्ण वा आंशिक निषेध गर्नेजस्ता काम प्राधिकरणका मुख्य जिम्मेवारी हुन् ।
Add Comment