काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको ‘स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन समिति (लिजा)’ ले सूचक र क्षेत्रगत जिम्मेवारीका विषयमा २ दिने (शुक्रबार र शनिवार) अभिमुखीकरण सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा सम्पन्न काम सम्बन्धी विवरणलाई तोकिएको ढाँचामा तयार पार्न, तयार पारिएको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको हो । अभिमुखीकरण कार्यक्रममा ‘स्थानीय तह संस्थागत स्वमूल्याङ्कन (एलआइएसए, लिजा)’ र ‘स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (एफआरआरएपी, फ्राप)’ का सूचक र विभागहरुका दायित्वका विषयमा प्रस्तुतिकरण, छलफल र समूहगत कार्य गरिएको थियो । कार्यक्रममा सूचकसँग सम्बन्धित विभागका प्रमुख र सहजकर्ता सहभागी रहेको थियो ।
आफ्ना संस्थागत सवल पक्ष थाहा पाएर सुदृढ गर्न तथा दुर्वल पक्ष थाहा पाएर आफूलाई सुधार गर्नका लागि यी प्रणालीहरु उपयोगी हुने बताउँदै अभिमुखीकरणमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले, महानगरपालिकाले नतिजालाई क्रमशः उत्कृष्ट बनाउँदै लैजानु पर्ने बताए । ‘काम गरिएको तर काम भएको भन्ने कागजमा प्रमाण दिन नसके अङ्क प्रदान गर्न सकिँदैन । यसकारण काम गर्न र आफूले गरेको कामलाई अभिलेखन गरेर सूचकमा देखाउन आवश्यक हुन्छ ।’ अधिकारीले भने, ‘आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा महानगरपालिकाले १०० पूर्णाङ्कमा ५७.२५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यसमा ९ अङ्कको शासकीय प्रबन्धमा ७ अङ्क, ८ अङ्कको संगठन र प्रशासनमा ४ अङ्क, ११ अङ्कको वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा व्यवस्थापनमा ७ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।’ सूचकमा प्राप्त नतिजाका विषयमा जानकारी दिँदै उनले, ११ अङ्कको वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थापनमा ९ अङ्क, १६ अङ्कको सेवा प्रवाहमा ९.७५ अङ्क, ७ अङ्कको न्यायिक कार्यमा ४ अङ्क, १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधारमा ४.५ अङ्क, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरणमा ४.५ अङ्क, ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनमा ४.५ अङ्क र ६ अङ्कको सहकार्य र समन्वयमा ३ अङ्क प्राप्त गरेको बताए ।
आफैँले गरेको यो मूल्याङ्कनबाट आफूलाई कहाँ सच्याउनु पर्छ भन्ने ठाउँ देखाइदिएको छ, यो नतिजालाई हेरेर आर्थिक त्यसपछिका बर्षहरुको नतिजा सुधार गर्न क्षेत्रगत रुपमा काम गर्नु पर्ने अधिकारीको भनाइ थियो । यसभन्दा अघिको बर्ष (आ. व. २०७७/०७८) मा ६०.७५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा स्वभाविक अङ्क मात्र दावी गर्नुपर्छ । ताकि माथिल्ला निकायबाट गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियामा अङ्क नघटोस् । प्रशासन विभागका प्रमुख दिपक अधिकारीले भने, ‘गएको बर्ष सामाजिक परीक्षणलगायत परीक्षणका अन्य विधिहरु अपनाइएका छन् । सूचकसँग सम्बन्धित विभागमा सम्पर्क अधिकारी र सहजकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा यसको नतिजामा सुधार हुनेछ ।’
‘संघीय संरचनामा माथिल्ला निकायले सूचक बनाए दिएर त्यसका आधारमा तल्ला निकायको स्तर मापन गर्नु कति उपयुक्त विधि हो, भन्ने सवालमा जनप्रतिनिधिहरुबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यसका कारण हामीले स्वमूल्याङ्कन गर्दा जनप्रतिनिधिको आशयलाई समेट्नु पर्छ ।’ कार्यक्रममा प्रमुखको सचिवालय प्रमुख नुरनिधि न्यौपानेले धारणा राखेका थिए ।
यसपटक हरेक सूचकलाई क्षेत्र छुट््याएर सुक्ष्म विषयमा पनि छलफल र अध्ययन भइरहेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व—मूल्याङ्कन (लिजा) समितिका संयोजक गंगाधर गौत्तमले स्वमूल्याङ्कन प्रणाली र महानगरपालिकाको सन्दर्भमा प्रस्तुतिकरण गर्दै भने, ‘विगतका त्रुटि कम गर्दै, प्रणालीले माग गरेको प्रमाण जुटाएर अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्ने गरी समितिले काम गरिरहेको छ ।’ यो प्रणालीबाट सूचकका आधारमा आफ्नो अवस्था थाहा हुनु प्रणालीको मुख्य विशेषता भएको गौत्तमको भनाइ थियो । दुवै प्रणालीका धेरै सूचक मिल्ने भएकोले एकै पटक सूचकले मागेका विवरण व्यवस्थापनमा काम गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा वित्तीय सुशासन जोखिमका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै तथ्याङ्क अधिकृत एवं लिजा समितिका सदस्य कृष्णराज तिवारीले, प्रक्रिया, नतिजा र वित्तीय अनुशासन जोखिमका पक्ष भएको उल्लेख गरे । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, मूल्याङ्कन अवधिमा बसेको कार्यपालिकाको बैठक, प्रतिवेलन तथा विवरण प्रेषण, कर्मचारीको कार्य सम्पादन सम्झौता, जनशक्ति क्षमता विकासमा लगानीलगायतका सूचकमा महानगरपालिकाले यस अघि शुन्य अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यी सूचकमा सुधार गर्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । तिवारीको भनाइ थियो ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम र आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, गैससमार्फत योजना कार्यान्यन गरेको अवस्थामा गैससको नगद लागत साझेदारी, वित्तीय अनुशासन, पूँजीगत खर्च, सार्वजनिक सुनुवाई, सेवाप्रवाहको मापदण्ड, सेवा प्रवाहमा घुम्ती सेवा, कृषि र पशु सेवा, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन र बजारीकरण, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन प्रणाली, सडक यातायात गुरु योजनाका आधारमा सडक पूर्वाधार निर्माण, जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना, बालमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री र्पूर्वाधार, सामाजिक विभेदको न्युनीकरणलगायतका शीर्षकमा महानगरले अङ्क प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
वातावरणमैत्री पूर्वाधार, वातावरण संरक्षणमा टोल विकास संस्था नागरिक तथा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी संघसंस्थाको सहभागिता, टोल विकास संस्थाको गठन र सञ्चालन, अन्तर सरकारी समन्वय र सहजीकरणजस्ता सूचकमा पनि अङ्क प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
यो अवस्था आ. व. २०७८/०७९ सम्मको हो । अहिले आ. व. २०७९/०८० का लागि स्वमूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । पालिकाहरुले पुस मसान्तभित्रमा आफ्नो मूल्याङ्कन सकेर कागजपत्र अनलाइनमा भरिसक्नु पर्छ ।
सूचकमा कानूनको पालना, वित्तिय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व, नीति र योजना, निर्णय प्रक्रिया, समितिहरुको व्यवस्था, सभा र कार्यपालिका सञ्चालन, सम्पत्ति विवरण, सुत्रको प्रयोग, क्षमता विकास कार्यक्रम, प्रतिवेदन प्रणालीलगायत सूचक छन् । यस्तै अभिलेख व्यवस्थापन, कर्मचारीको कार्य विवरण, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको क्रियाशीलता, सेवा प्रवाह, आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण, विषयगत र क्षेत्रगत बजेट, आन्तरिक आय, बेरूजु, खरिद योजना, वित्तीय प्रगति, रकमान्तर, प्रशासनिक खर्च, अख्तियारी, वडाले प्रवाह गर्ने सेवा, बैङ्किङ् कार्य प्रणाली, गुनासो फछ्र्यौट, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच लगायत सूचक छन् ।
के हो? स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन
०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व—मूल्याङ्कन कार्यविधि’ अनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा स्व—मूल्याङ्कन हुन्छ । यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अङ्क भार राखिएको छ । यसलाई १० वटा विषय क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ । यी सूचकहरुमा ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्ध, ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासन, ११ अङ्कको बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, ११ अङ्कको वित्तीय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरण लगायत क्षेत्र छन् । १६ अङ्कको सेवा प्रवाह, ७ अङ्कको न्यायिक कार्यसम्पादन र १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र छन् । ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, ६ अङ्कको समन्वय सहकार्यमा मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्याङ्कनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो ।
स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्व—मूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलना योग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ ।
के हो? स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन
स्थानीय तहको वित्तीय प्रणाली ब्यवस्थित, पारदर्शी, विधिसम्मत र प्रभावकारी बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७७ सालमा स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि जारी गरेको हो । वित्त ब्यवस्थापनका सम्भावित जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने, लेखाजोखाका माध्यमबाट स्थानीय तहको वित्तीय सुशासनलाइ संस्थागत गर्ने यसको उद्देश्य हो ।
विभाग, महाशाखा, शाखाहरुले आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित सम्बन्धित सूचकको लेखाजोखा गर्ने, नतिजाको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा पृष्ठपोषण गर्ने, नतिजाका बारेमा कार्यपालिकाका छलफल गर्ने, सभालाई जानकारी गराउने, प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गर्ने कार्यविधिले तोकेका पालिकाहरुका दायित्व हुन् ।
यसको मूल्याङ्कन गर्दा प्रक्रियालाई ५३%, नतिजालाई १३% र वित्तीय अनुशासनलाई ३४% भार अनुपातमा मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
यसमा ५ वटा क्षेत्र छन् । ती क्षेत्रमध्ये योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन पहिलो हो । २१ वटा सूचक रहेको यो क्षेत्रलाई १५ अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ४ अङ्कमा वित्तीय अनुृशासनको मूल्याङ्कन गरिन्छ । दोस्रो क्षेत्र कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन हो । यसमा २९ वटा सूचक छन् । यी सूचकका १४ अङ्कमा प्रक्रिया, ४ अङ्कमा नतिजा र ११ अङ्कमा वित्तीय अनुशासनको मूल्याङ्कन हुन्छ ।
१७ वटा सूचक रहेको तेस्रो क्षेत्र लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन हो । यसलाई १० अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ५ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन गरिन्छ । चौथो क्षेत्र अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण हो । यसमा १६ वटा सूचक छन् । ती सूचकहरुलाई ५ अङ्कमा प्रक्रिया, ३ अङ्कमा नतिजा र ८ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन हुन्छ । पाँचौ क्षेत्र राजस्व व्यवस्थापन हो । यसमा १७ वटा सूचक छन् । यसलाई ९ अङ्कमा प्रक्रिया, २ अङ्कमा नतिजा र ६ अङ्कमा वित्तीय अनुशासन मूल्याङ्कन गरिन्छ । यी क्षेत्रहरु सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका आयाम हुन् ।
महानगरपालिकाले वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनमा आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा ५८.५ अङ्क र आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा ६१.५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा ‘योजना, बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन’ मा ६९.०५ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यस्तै ‘कार्यान्वयन क्षमता तथा व्यवस्थापन’ मा ७७.५९ अङ्क, ‘लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन’ मा १७.६५ अङ्क, ‘अनुमगन, मूल्याङ्कन तथा लेखा परीक्षण’ मा ५० अङ्क र ‘राजस्व व्यवस्थापन’ मा ६१.७६ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा यी क्षेत्रहरुमा क्रमशः ७१.७३, ७०.६९, ६४.७१, ३१.२५ र ५८.८२ अङ्क प्राप्त गरेको थियो ।
Add Comment