३ जेठ २०८१ विहीबार
काठमाडौँ । ‘वडा स्तरीय महिला सञ्जाल’, ‘मेलमिलाप कक्ष’ र ‘कानुनी सहायता’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका सिकाइ योग्य काम भएको उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताएकि छिन् । कोशी प्रदेश, सङ्खुवासभा जिल्लाको खाँदबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख महेश्वरा श्रेष्ठ बज्राचार्य नेतृत्वको अध्ययन टोलीसँगको छलफलका क्रममा डंगोलले यस्तो बताएको हो ।
मेलमिलापकर्ताको शुल्क विवादका पक्षले दिँदा मनोवैज्ञानिक असर देखियो । यसपछि हामीले एउटा मेलमिलाप सत्रको १ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क महानगरपालिकाले नै तिरिदिएर पक्षहरुले प्राप्त गर्ने सेवा निःशुल्क बनाएका छौँ । यो पनि एउटा अनुकरणीय काम हो ।’ डंगोलले भनिन, ‘धेरै मानिसहरु भएका कारण अन्य पालिकाका तुलनामा काठमाडौँमा स्वभावैले विवादका संख्या धेरै छन् । हामीले मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।’
भेटका क्रममा खाँदवारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक महेश्वरा श्रेष्ठ बज्राचार्यले भने, ‘हामी निर्वाचित भएर आउँदा २९ वटा विवाद दायित्वमा थिए । हामी आएपछि २७ वटा थपिए । अहिले २७ वटा छिनिएका छन् । २९ वटा छिन्न बाँकी छन् ।’ उनले विवादलाई वडाबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिएको बताए ।
छलफलमा खाँदवारी नगरपालिकाका न्यायिक समिति सदस्य उदिम राई, उजुरी प्रशासक टंक डाँगीले खाँदवारी नगरमा दर्ता भएका उजुरी र यसलाई सुल्झाउन गरिएका अभ्यासमा कुरा गर्दै, लेनदेनका विवाद बढ्न थालेको, ज्याला मजदुरी जस्ता विषयमा उजुरीकर्ताले जसका विरुद्ध निवेदन दिएको छ, उनि आउँछु भन्दै नआउने गरेकोले विवाद छिन्न कठिन भएको अनुभव सुनाएका थिए । यस्तै कानुनी सल्लाहकार किरण शाक्यले क्षेत्राधिकारका विषयमा समितिहरुका विचमा साझा धारणा निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस क्रममा महानगरपालिकाको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, महानगरपालिकाले अबलम्बन गरेका कानुनी अभ्यास र महानगरपालिकाले जारी गरेका ऐनका बारेमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए । यस क्रममा खाँदवारी नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शाक्यले कागज धुल्याउने विषयमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा आचार्यले, कागजलाई ४ भागमा बाँडेर धुल्याउने काम भएको बताए । ‘कहिल्यै धुल्याउन नमिल्ने, ५ वर्षमा धुल्याउन मिल्ने, १० बर्षमा धुल्याउन मिल्ने १५ वर्षमा धुल्याउन मिल्ने प्रकृतिको मापदण्डका आधारमा कागज धुल्याउने गरिएको छ ।’ आचार्यको भनाइ थियो । छलफलपछि टोलीलाई कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, मेलमिलाप कक्ष, कानुनी सहायता कक्ष, सुनुवाई कक्षसहितका स्थानको अवलोकन गराइएको थियो ।
Add Comment