काठमाडौं, ज्येष्ठ ३० । पत्रकार महासंघ सदस्यता विवादमा अल्झिदा अर्को कार्यकालका लागि बैशाख ५ गते भित्रै हुनुपर्ने निर्वाचन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला समयमा हुन नसकेको निर्वाचनको तिथी महाधिवेशनले जेठ २६ गतेलाई तोकेको थियो । तर, त्यो तिथीपनि चुनाव नभइकनै गुज्रिएको छ ।
महासंघमा यसरी समयमा चुनाव हुन नसकेको पहिलो पटक भने होइन । प्रेस चौतारीबाट अध्यक्ष भएका महेन्द्र विष्टकै पालादेखि यो बिगारिएको हो । त्यतिबेला २०७४ को बैशाख २१/२२ गते तिरै तोकिएको निर्वाचन स्थानीय निर्वाचनलाई बहाना बनाउँदै एक महिना धकेलेका थिए । तर, पछाडिपनि गर्न सकेनन् । भर्दौ ५ गते पु¥याएको थियो । निर्धारित समयभन्दा झण्डै चार महिना ढिलो महाधिवेशन र मतदान गरियो । त्यतिबेला देखि बिग्रेको थिती त्यसपछिको तेस्रो कार्यकालमा पनि सुधार्न सकिएको छैन । यसपटक झन गिजोलिएको छ । महेन्द्र विष्टपछि प्रेस सेन्टरबाट अध्यक्ष बनेका गोविन्द आचार्यले भदौ ५ मा तीन वर्ष पुग्ने भन्दै परम्परादेखि मे ३ (बैशाख २१÷२२) मा हुँदै आएको महाधिवेशन गराउन मतलब गरेनन् । भदौ ५ मा पनि गरिएन । कोरोनालाई बलिया बहाना देखाएर झण्डै एक वर्ष बढी कार्यकाल गरेर बैशाख ५ गते मतदान गराएका थिए । त्यही मतदानबाट निर्वाचित विपुल पोखरेल(प्रेस युनियन) यतिबेला अध्यक्ष र रोशन पुरी(प्रेस सेन्टर) महासचिव छन् ।
सदस्यताको विषयमा सहजिकरण गर्ने केन्द्रीय कार्यालयमा त्यसको अभिलेखिकरण गर्ने जिम्मेवारी महासचिव पूरीको हो । तर, उनले विधान विपरित जिल्ला शाखा र प्रदेश समितिको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सदस्यता सदस्यता कस्लाई दिने न दिने अन्तिम टुंगो आफैले लगाउने अधिकार बाहिरको अधिकार प्रयोग गर्दा यतिबेला महासंघको गरिमा धुलित पारिएको छ । उनले विधान विपरित गरेको कार्यलाई जिल्ला र प्रदेशहरुले बिरोध गरेपछि उनको काममाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसपछि विधानलाई अनुसरण गरेर त्यस अनुसार नगइकन महासंघले फेरि विधान मिचेर सदस्यतामाथि चलखेल गर्दै आएको छ ।
सदस्यता सम्बन्धी विषय टुंग्याउने पूरा अधिकार जिल्ला शाखालाई छ । त्यहाँ उत्पन्न विवादको समाधान प्रदेश समितिले गर्ने हो । केन्द्रीय कार्यालयले प्रदेशबाट आएको नामावलीको अभिलेखिकरण मात्रै गर्ने हो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि प्रदेशबाट समेत अन्याय भएको ठहर भएको खण्डमा मात्रै त्यस्तो व्यक्तिको विषयमा सदस्यता विवादको विषय केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिवले हेर्न पाउने हुन्छ । तर, यहाँ प्रदेशबाट आएका एक एक व्यक्तिको नाममा महासचिवले निर्णय लिन उद्देश्यले काम गरेपछि विवाद भएको महासंघका पदाधिकारी बताउँछन् । अहिले महासचिवले गरेको गल्तीलाई अर्को महा गल्तीले सुधार्ने प्रयास गरिदैंछ । त्यसले महासंघको गरिमालाई धरातलमा पु¥याइदिएको छ । विवादलाइृ सुधार्ने विधानतः र व्यवहारिक उपाय भनेको महासंघ भित्रैबाट गरिनुपर्छ । नकी होटल होटलमा महासंघ बाहिरका व्यक्तिहरुसंगको हस्तक्षेपबाट । महासंघको इतिहासमा यस्तो घटना पहिलो पटक भइरहेको पूर्व अध्यक्षहरुले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
विवाद समाधानको सिधा उपाय भनेको शाखा अध्यक्ष, प्रदेशका अध्यक्ष वा महासचिव बसेर मिलाउँदा हुन्थ्यो । त्यसमा साक्षी किनारा केन्द्रीय समितिका तर्फबाट महासचिव वा अन्य पदाधिकारी बस्नुपथ्र्यो । तर, शाखा र प्रदेशलाई पूराका पूरा वेवस्ता गरिएको छ । भोलि चुनाव गराउनुपर्ने उनीहरुले नै हो । विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरु प्रेस युनियन(कांग्रेस), प्रेस चौतारी(एमाले) र प्रेस सेन्टर(माओवादी) का अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुले सदस्यता फाइनले गरिरहेका छन् । उनीहरुले त्यो अधिकार कहाँबाट पाए । उनीहरुले गरेको कामलाई शाखाहरुले अस्विकार गरिदिए कस्को ‘ह्विप’ ले काम गर्ला ? संगठनहरुप्रति आस्था राख्नु एउटा कुरा हो । तर, जिल्लामा को पत्रकार हो, होइन को सदस्य हुने नहुने आफ्नो अधिकार क्षेत्रमाथिको हस्तक्षेप शाखाहरुले सहजै स्विकार गरेर चुनावमा होमिएलान ? यो गम्भीर प्रश्न हो । कि उनीहरु बंधुवा मजदुर जस्तो केन्द्रीय समिति झै आफ्नो विवेक गुमाएर ‘ह्विप’ मान्लान ? पहिला सदस्यता टुंग्याउ अनी महाधिवेशन गर भन्ने आवाजलाई केन्द्रीय समितिले मतलब गरेन । महाधिवेशन लगतै गर्ने भनेर भने ।
महाधिवेशनमा महासचिव रोशन पूरीले ७ दिन भित्र सदस्यता टुंग्याएर नामावली ल्याउने मञ्चबाट घोषणा गरे । एक महिना भइसक्यो अवैधानिक छलफल र बैठकका माध्यमबाट सदस्यता विवाद टुंग्याउने नाटक चलिरहेको छ । यो प्रक्रियाप्रति पूरा पूरा असन्तुष्ट रहेका केन्द्रीय समितिकै एकजना वरिष्ठ पदाधिकारीले राजनीतिक प्रभावलाई घटाउदै लग्नुपर्नेमा त्यस विपरित अध्यक्ष विपुल पोखरेल र महासचिव रोशन पूरीले त्यसलाई बढाएका छन् । ती पदाधिकारीका अनुसार अध्यक्ष निर्णय लिन नसक्ने असक्षमता र महासचिवको केटोकटीपन व्यवहारले महासंघ डुब्यो । यहीबेला कोइ राम्रो टिमले श्रमजीवी र व्यवसयीयक पत्रकारहरुको अर्कै संगठन खोले भने सरकारले बनाई दिएको निर्जिव भवनमात्रै मासंघको पूँजी हुनेछ । अझै बिग्रको छैन । संघ/संगठनका पदाधिकारीले पनि यस विषयलाई गम्भीरता पूर्वक हेर्नुपर्छ । संस्थालाई प्रतिष्ठित बनाएर त्यस भित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने कि निर्जिव भवनमाथि कब्जा मात्रै जमाउन उद्देश्यले चुनावी प्रतिस्पार्धामा जान ? ‘सोंचौ है सोंचौ’ – सदस्यता विवादलाई विधि विधान बाहिर लगेर काम भइरकेको कामप्रति असन्तुष्ट ति पदाधिकारीले चेतावनी शैलीमा आफ्नो कुरा सुनाए ।
एकजना सच्चा पत्रकारले संघ संगठनको कृपाबाट सदस्यता पाउँदा के अनुभूति गर्लाल ? यतातिर पनि बिचार गरिएको छैन । संघ संगठन महासंघको सरोकारवाला हुन् । उनीहरुले आफ्नो सुझाव दिने हो । निर्णयनै आफैले गर्ने होइन । तर, अहिले तीनवटा संगठनका पदाधिकारीहरु एक एक नाममा निर्णय गर्दैछन् । महासंघका अध्यक्ष र महासचिव साक्षी किनारा छन् ।
विधि मिचिएर सदस्यता कस्लाई दिने नविकरण कस्को गर्ने निर्णय तीनवटा संगठनले सहमति जुटाएपनि उनीहरुले पैसा नबुझाकन नविकरण हुन्न । हजारौं मानिसको नविकरण फ्रि मा गराउने प्रयासमाथि कोषाध्यक्षले असन्तुष्टि जाहेर गरिसकेका छन् । निर्वाचन कमिटिले नाम सार्वजनिक गरेपछि कसैले पनि पैसा नबुझाउने निश्चित छ । तीन–तीन वर्षको सदस्यता शुल्क एकैसाथ उठने गरेकोमा यो पटक पैसा उठेकै छैन । कल्याण कोषमा पैसा जम्मा नभएका विषयलाई लिएर महासचिवले प्रश्न उठाउँद आएका छन् । तर, त्यसको कारण महासचिवनै नै रहेको कोषाध्यक्षले सबैलाई भन्दै आएका छन् ।
सदस्यता शुल्क नै नउठेपछि कल्याण कोषमा कहाँबाट पैसा जान्छ उनले भन्दै हिडेका छन् । त्यस विषयले आफूमाथि प्रश्न उठ्दै आएको बुझेका कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल संगठनहरुले टुंग्याएर नाम मात्र दिने र पैसा नबुझाउने हो भने त्यसलाई मानेर जान नसकिने अडानमा छन् । विधान अनुसार जसले पैसा बुझाउँछ उसैको नविकरण वा नयाँ सदस्यता हुन्छ । नामावली फाइनल नभएर पैसा उठेकै छैन । देशैभरबाट पैसा उठ्नुपर्छ । सबैलाइ निशुल्क नविकरण वा सदस्यता दिने हो भने त्यस अनुसारको विशेषा निर्णय हुनुपर्छ ।
नभए निर्वाचन कमिटीलाइ अन्तिम नामावली बुझाउनु अगाडि सदस्यहरुको पैसा उठ्नु पर्छ । त्यसका लागि उचित न्यूनतम समय तोकिनुपर्ने हुन्छ । -newsfnj@gmail.com
यससँग अट्याच गरिएको विधान पढ्नु होला : सदस्यता, महाधिवेशन र मतदान सम्बन्धी विधानको दफाहरु ५, ६, ९, १२, १८ र ३५ महत्वपूर्ण छन् ।महासंघको-विधान-२०६०-चौथो-संशोधन-२०७३काे-संशोधित-अंश
Add Comment