चुनावी सुरक्षा विश्वास र लोकतन्त्रको परीक्षा -डा. केदार कार्की

फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका काम निकै अगाडि बढेको छ । विशेष परिस्थितिले उब्जाएको निर्वाचन हुन्छ हुँदैन भन्ने अन्यौल अझै पनि सर्वसाधारण कायमै छ । सर्वोच्च अदालमा रहेको मुद्दा र निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौतीका कारण त्यो अन्यौल देखापरेको हो, त्यसमा सरकारले आश्वस्त पार्नु जरुरी छ ।फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्र आवश्यक व्यवस्थापनमा जुटिरहेका छन् । तर, विशेष परिस्थितिले उब्जाएको निर्वाचन हुन्छ–हुँदैन भन्ने अन्यौल सर्वसाधारणमा अझै पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक अविश्वासका कारण यो अन्यौल कायम देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिकलाई विश्वस्त पार्ने स्पष्ट, ठोस र भरोसायोग्य सन्देश दिनु अत्यावश्यक छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर सुरक्षा चुनौती बढ्दै गएको छ । मतदातामा उत्साह र निराशा दुवै देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका उत्तेजक सामग्री, राजनीतिक दलबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक विद्रोह र हाइप्रोफाइल उम्मेदवारका कारण निर्वाचन सुरक्षा जटिल देखिन्छ । दलहरू जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट अघि बढिरहेका छन् । यो सोचले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा असर पर्ने खतरा बढेको छ । नयाँ र पुरानाका नाममा सिर्जना गरिएको अराजनीतिक मुद्दाले त्यसमा घिउ थप्ने गरेको छ । कतिपय निर्वाचन क्षेत्र यही विषयमा संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र बनेका छन् । अराजकताको बिउ रोपेर युवापुस्तामा पुराना दलहरुप्रति खडा गरिएको वितृष्णाले निर्वाचन मुठभेडलाई निम्त्याएको छ । सामाजिक सञ्जालका उत्तेजक प्रतिक्रियाले निर्वाचन वातावरण तनावपूर्ण बनाउने काम गरिहेको छ ।

खुला सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध एवं शङ्कास्पद गतिविधिसहित फरार कैदीहरु पक्राउ गर्न नसक्दा अर्को सुरक्षा चुनौती छ । आगामी निर्वाचनको तयारीमा सुरक्षा संयन्त्रले संवेदनशील क्षेत्र पहिचान र कडा निगरानीका माध्यमबाट शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । निर्वाचनको सफलताका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँगको सक्रिय समन्वय पनि अत्यन्त जरूरी छ । सबै दल र उम्मेदवारहरुसंग संवाद, समझदारी र समन्वय कायम गर्नु निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी हो । सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सभा र प्रचार सामग्रीमा तनावपूर्ण सामग्री नियन्त्रण गर्नु अर्को महत्वपूर्ण कदम हो ।

जेनजी विद्रोहका क्रममा नेपाल प्रहरीका झन्डै आठ सय हतियार लुटिएका छन् । हतियारसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा गोली पनि लुटिएका छन् । लुटिएका कतिपय हतियार र गोली नेपाल प्रहरीले फिर्ता ल्याउन थाले पनि पूरै सफलता हात लागेको छैन । ती हतियार तथा गोली सङ्गठित आपराधिक गिरोहका हातमा पुगेमा त्यसुले निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती थप बढाउने छ ।

राजनीतिक स्वार्थका लागि हिंसालाई साधन बनाउनु गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो । असहमतिलाई बहस र प्रतिस्पर्धाबाट होइन, बल प्रयोगबाट दबाउने सोचले समाजलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ । सोसल मिडियाको दुरुपयोग, गलत सूचना र अफवाहको तीव्र प्रसारले निर्वाचनको वातावरणलाई झनै संवेदनशील बनाएको छ । सत्य–असत्य छुट्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा जनमत प्रभावित हुन्छ र कहिलेकाहीँ हिंसात्मक घटनासमेत निम्तिन सक्छन् । यससँगै पैसाको प्रभाव, संगठित अपराध र बाह्य हस्तक्षेपको आशंकाले निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचनप्रति प्रश्न उठाइरहेको छ । सुरक्षा निकायमाथि बढ्दो दबाब, सीमित स्रोत र पर्याप्त तालिमको अभावले समस्या झन् जटिल बनाएको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।

निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर सुरक्षा चुनौती थप जटिल बन्दै गएको संकेतहरू देखिएका छन् । मतदातामा उत्साह र निराशा दुवै मनोविज्ञान एकसाथ देखिनु यसको प्रमाण हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइएका उत्तेजक सामग्री, दलहरूबीचको तीव्र प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक असन्तुष्टि, विद्रोह र हाइप्रोफाइल उम्मेदवारको उपस्थितिले निर्वाचनलाई संवेदनशील बनाएको छ । दलहरू “जसरी पनि जित्नैपर्छ” भन्ने मानसिकताबाट अघि बढ्दा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा नै असर पर्ने जोखिम बढेको छ । निर्वाचन प्रतिस्पर्धा नीतिगत र कार्यक्रमगत बहसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा व्यक्तिकेन्द्रित आरोप–प्रत्यारोप र अराजनीतिक मुद्दामा मोडिनु चिन्ताजनक हो ।

नयाँ र पुराना शक्तिको नाममा सिर्जना गरिएको कृत्रिम ध्रुवीकरणले निर्वाचन वातावरण थप तनावपूर्ण बनाएको छ । कतिपय क्षेत्र यही मनोवैज्ञानिक विभाजनका कारण संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा देखिन थालेका छन् । युवापुस्तामा पुराना दलप्रति वितृष्णा जगाउने शैलीमा गरिने अतिरञ्जित प्रचारले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धालाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खतरा बढाएको छ । सामाजिक सञ्जालका उत्तेजक प्रतिक्रिया, ट्रोल संस्कृति र गलत सूचनाको बाढीले निर्वाचनको वातावरण अस्वस्थ बनाइरहेको छ । यसले मतदाताको स्वतन्त्र निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने जोखिम पैदा गरेको छ ।

खुला सीमावर्ती क्षेत्र अर्को जटिल सुरक्षा आयामका रूपमा देखिएको छ । अवैध आवतजावत, शङ्कास्पद गतिविधि र फरार कैदीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले सुरक्षा चुनौती थप बढाएको छ । सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध आर्थिक चलखेल, हतियार ओसारपसार र आपराधिक समूहको चलायमान सक्रियताले निर्वाचन सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । त्यसैले संवेदनशील क्षेत्रको पहिचान, कडा निगरानी, संयुक्त सुरक्षा परिचालन र गुप्तचर संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोग अपरिहार्य देखिन्छ ।

निर्वाचनको सफलताका लागि सुरक्षा संयन्त्र मात्र पर्याप्त हुँदैन । राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँगको सक्रिय समन्वय झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबै दल र उम्मेदवारसँग संवाद, समझदारी र सहमति कायम गर्नु निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सार्वजनिक सभा, जुलुस, प्रचार सामग्री र सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग हुने भाषाशैलीसमेत नियमनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै हिंसा उक्साउने, द्वेष फैलाउने र तनाव निम्त्याउने सामग्री नियन्त्रण गर्नु लोकतान्त्रिक सुरक्षाकै हिस्सा हो ।

हालैका विद्रोहजन्य गतिविधिले सुरक्षा चिन्ता अझ बढाएको छ । जेनजी विद्रोहका क्रममा नेपाल प्रहरीका झन्डै आठ सय हतियार लुटिनु र हजारौँ गोली हराउनु गम्भीर विषय हो । केही हतियार फिर्ता ल्याइए पनि पूर्ण सफलता प्राप्त भइसकेको छैन । ती हतियार संगठित आपराधिक गिरोह वा हिंसात्मक समूहको हातमा पुगे निर्वाचनका बेला अप्रत्याशित सुरक्षा जोखिम निम्तिन सक्छ । यसले मतदाताको मनोबल घटाउने र निर्वाचन प्रक्रियामै भय सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ ।

राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि हिंसालाई साधन बनाउनु लोकतन्त्रप्रति गम्भीर गैरजिम्मेवारी हो । असहमतिलाई बहस, विचार र मतमार्फत् समाधान गर्ने संस्कारको सट्टा बल प्रयोगबाट दबाउने प्रवृत्तिले समाजलाई दीर्घकालीन द्वन्द्वतर्फ धकेल्छ । सोसल मिडियाको दुरुपयोग, गलत सूचना र अफवाहको तीव्र प्रसारले निर्वाचन वातावरण झनै संवेदनशील बनाएको छ । सत्य–असत्य छुट्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा जनमत प्रभावित हुन्छ । कतिपय अवस्थामा हिंसात्मक घटना निम्तिन सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ ।

यससँगै पैसाको प्रभाव, संगठित अपराधको चलखेल र बाह्य हस्तक्षेपको आशंकाले निष्पक्ष निर्वाचनमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । सुरक्षा निकायमाथि बढ्दो दबाब, सीमित स्रोतसाधन र पर्याप्त तालिमको अभावले चुनौतीलाई अझ जटिल बनाएको यथार्थ स्वीकार्नैपर्छ । त्यसैले प्रविधिमैत्री सुरक्षा, द्रुत सूचना संकलन, जोखिम विश्लेषण र तत्काल प्रतिकार्य योजनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न मतदातामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन अपरिहार्य छ । हिंसा नगर्ने, संयमित रहने र मताधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार विकास गरिनुपर्छ । निर्वाचनलाई राजनीतिक सक्रियता र सुरक्षा चुनौतीबीच सन्तुलन कायम गर्दै सम्पन्न गर्न सकिए मुलुक राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढेको सन्देश जानेछ ।

निर्वाचनमा शान्ति कायम राख्नु केवल सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी मात्र होइन । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता अनुशासित राख्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार र तथ्यपरक भूमिका खेल्नुपर्छ । नागरिक समाजले सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । मतदाताले हिंसालाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुन सके मात्र यस्ता प्रवृत्तिमा नियन्त्रण सम्भव हुन्छ ।

शान्तिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित गर्न, हिंसा नगर्न र संयमित रहन मतदातामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्दछ । निर्वाचनलाई राजनीतिक सक्रियता र सुरक्षा चुनौती पार गरेर सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मुलुक राजनीतिक स्थायित्वमा अगाडि बढ्ेको सन्देश दिने छ । निर्वाचनमा शान्ति कायम राख्नु केवल सुरक्षा निकायको जिम्मा मात्र होइन । राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ता अनुशासित राख्नुपर्छ, सञ्चार माध्यमले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्छ र नागरिकले पनि हिंसालाई अस्वीकार गर्ने स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । कानून उल्लंघन गर्ने जो–कोहीमाथि निष्पक्ष र कडा कारबाही हुन सके मात्र यस्ता हिंसामा रोक लगाउन सकिन्छ । हिंसामुक्त निर्वाचन नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र नागरिक समाजको पनि अहम् भूमिका हुन्छ तर प्रमुख दायित्व सरकारको नै हो ।

हिंसामुक्त, निष्पक्ष र विश्वसनीय निर्वाचन नै स्वस्थ लोकतन्त्रको आधार हो । यसमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र नागरिक समाज सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । तर समग्र शान्ति–सुरक्षा, विश्वास निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख दायित्व अन्ततः सरकारकै काँधमा रहन्छ । सरकारले सुरक्षा, पारदर्शिता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति दिलाउन सके मात्र अन्यौलबीचको यो निर्वाचन लोकतन्त्रको सफल परीक्षाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।