काठमाडौं । लघुवित्त पीडितहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच शुक्रबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै देशभर जारी आन्दोलन तथा आमरण अनशनका कार्यक्रम स्थगित भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि दुवै पक्षले समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेका हुन्। यसअघि तयार भएको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर १५ दिनभित्र कार्यान्वयन योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिनेछ।
सहमतिअनुसार समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्स्थापना गर्ने उपाय खोजिने, कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलाम गर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरिने तथा व्यवहारिक समाधानका विकल्पहरू तयार गरिनेछ।
यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको लघुवित्त सञ्चालन मार्गदर्शन–२०८१ कडाइका साथ लागू गरिने र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
ऋण उठाउने नाममा कानुनविपरीत हुने दुर्व्यवहार, धम्की, घरबाट सामान उठाउने वा ऋणीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिविरुद्ध कानुनी कारबाही अघि बढाउन गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने सहमति पनि भएको छ।
वार्तापछि संघर्ष समितिले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्दै सहमतिको कार्यान्वयनलाई नजिकबाट निगरानी गर्ने जनाएको छ।
Add Comment