काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पर्यटन तथा उड्डयन क्षेत्रका महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरू चालु आर्थिक वर्षको बजेट टुंगो लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगमलगायत संस्थामा देखिएको नेतृत्व तथा प्रशासनिक अन्योलले नियमित कामसमेत प्रभावित भएको छ।
पर्यटन प्रवर्द्धनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको नेपाल पर्यटन बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन। नेतृत्व चयनमा भएको ढिलाइसँगै बोर्डको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण प्रक्रिया पनि प्रभावित बनेको छ।
सरकारले अघि सारेको ‘आरोग्य पर्यटन वर्ष’ कार्यक्रमका लागि छुट्टै बजेटको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको खर्च व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि बोर्डकै स्रोतमा पर्ने अवस्था देखिएको छ। यसले बोर्डका नियमित पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत अन्योल सिर्जना गरेको छ।
त्यस्तै, नेपाल वायुसेवा निगमको नेतृत्व विवादले पनि संस्थाको वित्तीय योजना प्रभावित भएको छ। निगममा भएको नियुक्तिलाई अदालतले बदर गरेपछि नेतृत्वको विषय पुनः अनिश्चित बनेको छ। यसकै कारण सञ्चालक समितिबाट बजेट पारित हुन नसकेको बताइएको छ। हाल निगम सीमित पेस्की बजेटबाट दैनिक सञ्चालन धानिरहेको अवस्था छ।
उता **नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)**मा पनि बजेट बाँडफाँट र प्राथमिकताका विषयमा देखिएको विवादका कारण बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको छ। विगतमा जस्तै राजनीतिक प्रभावका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित आयोजना तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको आरोप लागिरहेको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बजेट प्रक्रिया पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेपछि पनि महत्वपूर्ण संस्थाहरूले बजेट पारित गर्न नसक्दा नयाँ आयोजना अघि बढाउने, खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा पुँजीगत खर्च गर्ने काममा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।
पर्यटन नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भए पनि यस क्षेत्रका रणनीतिक संस्थामै नेतृत्व र बजेटसम्बन्धी अन्योल कायम रहँदा पर्यटन प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास र संस्थागत सुशासनमा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। सरकारको समयमै निर्णय गर्ने क्षमता र संस्थागत नेतृत्व व्यवस्थापनमाथि समेत यसले प्रश्न उठाएको छ।
Add Comment