एजेन्सी । दक्षिण अमेरिकी देश पाराग्वेका राष्ट्रपति सान्टियागो पेनालाई महाअभियोगमार्फत पदबाट हटाइएको छ। देशको प्रमुख डिजिटल बैंक युएनोको आर्थिक संकटसँग जोडिएको विवाद चुलिएपछि संसद्को माथिल्लो सदन सिनेटले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
शुक्रबार सिनेटमा भएको मतदानमा ४५ सदस्यमध्ये ४४ जनाले महाअभियोगको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने एक जना अनुपस्थित रहेका थिए। आफ्नै दलका सांसदहरूको समेत समर्थन नपाएपछि पेना पदबाट हट्न बाध्य भएका हुन्। उनको स्थानमा उपराष्ट्रपति पेद्रो आलियानाले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्।
पदबाट हटाइएको केही समयमै प्रहरीले पेनालाई पक्राउ गरी उनको निवासमै नजरबन्दमा राखेको छ। सरकारी वकिलका अनुसार उनीमाथि बैंकिङ संकटसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितता तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ।
पेना आफैँले बिहीबार राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। तर संसद्ले उनको राजीनामा स्वीकार गर्नुको सट्टा महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाएर पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाअभियोगबाट पदमुक्त भएसँगै उनले पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा पाउने आजीवन सिनेट सदस्यको हैसियत र कानुनी उन्मुक्तिसमेत गुमाएका छन्।
बैंकिङ संकटले निम्त्यायो राजनीतिक उथलपुथल
पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकले डिजिटल बैंक युएनोको वित्तीय अवस्था कमजोर भएको भन्दै हस्तक्षेप गरेपछि देशमा आर्थिक संकट चुलिएको हो। बैंकको कारोबार रोकिएसँगै करिब ३० लाख ग्राहक आफ्नो बैंक खातामा रहेको रकम प्रयोग गर्न तथा निकाल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए। यो संख्या पाराग्वेको वयस्क जनसङ्ख्याको झन्डै ६० प्रतिशत हो।
युएनो बैंकमा सर्वसाधारणको बचतसँगै पेन्सन कोष तथा विभिन्न सरकारी निकायको ठूलो रकमसमेत जम्मा रहेको थियो। बैंकको कारोबार अवरुद्ध भएपछि निक्षेपकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै राजधानी असुन्सियनलगायत देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन गरेका थिए। कतिपय प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडपसमेत भएको थियो।
पेना यसअघि युएनो बैंकको मूल कम्पनीसँग सम्बन्धित व्यवसायमा सेयरधनी रहेका थिए। उनले सन् २०२५ मा आफ्नो सेयर बिक्री गरिसकेको दाबी गर्दै आएका छन्। तर उनको विगतको व्यावसायिक सम्बन्ध र बैंकको नियमन तथा सञ्चालनसँग जोडिएका निर्णयलाई लिएर प्रश्न उठेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
महाअभियोगमा के–के आरोप लगाइयो?
पेनाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा स्वार्थको द्वन्द्व, नियामकीय निगरानीमा हस्तक्षेप, पेन्सन कोषको रकम व्यवस्थापनमा अनियमितता तथा बैंकसँग सम्बन्धित संस्थागत कमजोरी लुकाउन भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको थियो।
विपक्षी सांसदहरूले बैंकको संकटका विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमाथि छानबिन र जवाफदेहिताको माग गरेका थिए। आफ्नै दलका सांसदहरूले समेत समर्थन फिर्ता लिएपछि पेनाको राजनीतिक अवस्था थप कमजोर बनेको थियो।
पाराग्वेका सरकारी वकिलले पेनामाथि विश्वासको दुरुपयोग, प्रभावको व्यापार तथा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएका छन्। उनीसँग बयान लिने र अनुसन्धानका आधारमा थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
यसैबीच, युएनो बैंकका पूर्वप्रमुख तथा पाराग्वेको केन्द्रीय बैंकका पूर्वअध्यक्ष कार्लोस कार्भालोविरुद्ध पनि पक्राउ आदेश जारी गरिएको छ। बैंकका अन्य उच्च अधिकारीहरू पनि अनुसन्धानको दायरामा परेका छन्।
नयाँ राष्ट्रपतिको प्रतिबद्धता
पेनालाई पदमुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका पेद्रो आलियानाले बैंकिङ संकटबाट प्रभावित निक्षेपकर्तालाई राहत दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले प्रभावित नागरिकलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिलाउने र संकटका कारण समस्यामा परेका परिवारलाई सहयोग गर्ने बताएका छन्।
बैंकको पतनपछि रोकिएको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु भए पनि सबै निक्षेपकर्ताले कहिलेसम्म आफ्नो रकम पाउँछन् भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
युएनो बैंकको संकटले पाराग्वेको वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वासमा प्रश्न उठाउनुका साथै देशको राजनीतिक नेतृत्वसमेत परिवर्तन गराएको छ। पूर्वराष्ट्रपति पेना अहिले अनुसन्धानको दायरामा रहँदा नयाँ सरकारमाथि निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रूपमा फिर्ता गराउने र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती देखिएको छ।
