बिपी राजमार्गमा १८ भन्दा बढी सिट क्षमताका सवारी सञ्चालनमा रोक

सिन्धुली, ५ जेठ ।  बिपी राजमार्गमा १८ भन्दा बढी सिट क्षमता भएका यात्रुवाहक र १० टन भन्दा बढी वजन भएका मालवाहक सवारीसाधन बाहेक अन्यलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ । सडक सुरक्षा र सुरक्षित यात्रालाई मध्यनजर गर्दै नियम विपरित सञ्चालन हुदै आएको त्यस्ता सवारी साधनलाई कारवाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ ।
बिपी राजमार्गमा दुई हजार एमएम भन्दा बढी ह्लिवेस भएका र १८ भन्दा बढी सिट क्षमता भएका यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनलाई सञ्चालनमा रोक लगाइएको सिन्धुलीका प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वरप्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो । १८ सिट भन्दा बढी क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट इजाजत लिनुपर्ने अन्यथा सञ्चालन गर्न नदिने उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी, १० टन भन्दा बढी वजन भएका मालबाहक सवारी साधनलाई पनि सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ, प्रहरी उपरीक्षक यादवले भन्नुभयो, “सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने हेभी इक्युपमेन्ट तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने सवारी साधनको हकमा सडक विभागको सिफारीसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति ल्याएमा मात्र सञ्चालन हुन दिइनेछ ।” सवारी चलाउन इजाजत नपाएका धेरै सवारी साधन बिपी राजमार्गमा सञ्चालन भइरहँदा दैनिक दुर्घटना बढेको भन्दै उहाँले अब यातायात मन्त्रालय तथा यातायात व्यवस्था विभागले गरेका निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सडक सुरक्षाका लागि यसअघि नै यस्ता सवारी रोकिनुपर्ने भए पनि नरोकिएको पाइएकाले अब इजाजत बिना सञ्चालनमा रहेका सबै सवारी साधनलाई पूर्ण रुपमा रोकिने उहाँको भनाइ छ । यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप, दोलखा, उदयपुर, र महोत्तरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई इजाजत नभएका त्यस्ता यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारीसाधनलाई बिपी राजमार्गमा नपठाउन आग्रह गरिएको सिन्धुलीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालले बताउनुभयो ।
सरकारले २०७२ असोज १ गतेबाट बिपी राजमार्गमा १८ सिट क्षमता भएका यात्रुवाहक तथा १० टन भन्दा बढी वजन भएका मालवाहक सवारी साधनबाहेक अन्यलाई सञ्चालन हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । निर्णय कार्यान्वयन गर्न यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत मातहतका कार्यालयलाई पटक÷पटक पत्राचार गरेको थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिएको थिएन् ।