काठमाडौँ, १४ जेठ । आगामी पाँच वर्षभित्र कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता घटाउन प्रक्षेपण गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि जारी गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणमार्फत सो प्रक्षेपण गरिएको हो । दाल, तरकारी, चामल, मकै, मासु, फलपूmल लगातयका खाद्यन्न भारत र चीनबाट आयात गरिँदै आएको छ । हाल प्रतिमहिना रु एक अर्बको चामल आयात हुन्छ । सरकारले राज्यको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) पेश गर्नुअघि संसद्मा अर्थमन्त्रीले आगामी आवकोे आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने चलन छ । बाँझो जमीनको उपयोग, सामूहिक, करार र सहकारी खेतीलाई प्राथमिकता युवा आकर्षित कार्यक्रम, रासायनिक मल, बीउबिजन र कीटनाशक औषधिमा अनुदान तथा कृषि कर्जाको सहजीकरण र सिँचाइमार्फत कृषिमा आत्मनिर्भर हुने बाटो तय गरिएको हो ।
कूल खेतीयोग्य जमीनको दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सो जमीनको उपयोग गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पकेट, ब्लक, जोन, र सुपर गरी चार किसिमको उत्पादन प्रशोधन एवं औधोगिक केन्द्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ । आव २०७३/७४ मा ६९ हजार ६०० हेक्टर जमीन प्रयोगमा आइसकेको छ भने चालू आवको आठ महिनामा थप ७३ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रफलमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । बाँझो जमीनलाई उपयोगमा ल्याई खेती गर्न चाहने व्यक्ति समूह र सहकारीलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियत दरमा कृषिको अनुदानमा सहजीकरण गरिने उल्लेख छ ।
चालू आवको फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कृषि कर्जा रु एक खर्ब २८ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । जुन गत आवकोे फागुन मसान्तको तुलनामा ५० दशमलब शून्य १ प्रतिशतले बढी हो । तथ्याङ्कअनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । तीस लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । बाँझो जमीनसमेत जम्मा ४१ लाख २१ हजार हेक्टर अर्थात् कूल आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनी जग्गामा खेती गर्न सकिन्छ । करीब १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा मात्र परम्परागत प्रविधिबाट सिँचाइ सुविधा पु¥याउन सकिने अनुमान छ । सिञ्चित जमीनको क्षेत्रफल आव २०७३/७४ सम्म १४ लाख ३३ हजार ३५७ हेक्टर पुगेको थियो । चालू आवमा थप ३६ हजार २२० हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
Add Comment