पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा

बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने र आगामी दुई वर्षभित्र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाका साथ सरकारले सिँचाइलाई प्रमुख प्राथमितामा राखेको हो । निर्माणाधीन आयोजनामध्ये भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म करीब ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाका प्रमुख शिव बस्नेतका अनुसार आयोजना सोचेअनुसार अगाडि बढेकाले तोकिएको समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुनेछ । यस्तै, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सो आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने र बाँकेमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तयारी छ । मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा समेत आगामी पाँच वर्षभित्र खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
बाँकेको कूल ५२ हजार ८३८ हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमध्ये हाल २७ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । विशेषगरी धान फल्ने ३६ हजार ५०० हेक्टरमध्ये १३ हजार ५०० हेक्टरमा मात्र हाल जेनतेन सिँचाइ सुविधा रहेको छ । सो आयोजना पूरा भएपछि बाँकेलाई हरित जिल्लासमेत घोषणा गर्न सकिन्छ । नेपालको तराईमा ६१.९५ प्रतिशत जमीन खेतीयोग्य रहेको छ । सिँचाइ विभागका अनुसार कूल कृषियोग्य क्षेत्र २६ लाख ४१ हजार हेक्टर रहेको छ भने १७ लाख ६६ हजार कूल सिँचाइ योग्य जमिन रहेको छ । विभागका अनुसार आव २०७३÷७४ सम्म १४ लाख ३३ हजार २८७ हेक्टरमा सिँचाइ विकास गरिएको छ । सतह सिंचाइबाट आठ लाख ११ हजार ६९७ हेक्टर र भूमिगत सिँचाइबाट चार लाख ४४ हजार ७३५ हेक्टर तथा कृषक व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीबाट एक लाख ७६ हजार ८५५ हेक्टर रहेको छ ।
अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले यही मंगलबार संघीय संसद्मा पेश गर्नुभएको आव २०७५÷७६ को बजेटमा पाँच वर्षभित्र सिँचाइयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने गरी निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न र नयाँ आयोजना शुरु गर्न बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा खानेपानी, सिँचाइ, विद्युत्, नदी नियन्त्रण र वातावरण प्रवद्र्धनलाई समेत समेटी बहुउद्देश्यीय बनाइनेछ । सिँचाइले सिँचाइ मात्रै हेर्ने, ऊर्जाले विद्युत्मा मात्रै काम गर्ने र खानेपानीले खानेपानीलाई मात्र ध्यान दिँदा एउटै परियोजनामा समेत दोहोरोपना आउने भएकाले आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको हो । यस्तै, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा साना सिँचाइ, टार सिँचाइ, स्यालो ट्युवेल लगायतका साना तथा मझौला आयोजना सञ्चालन गर्ने नीति र बजेटको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
नदी डाइभर्सनमा जोड : सरकारले सुक्खा क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन पाँच नदी डाइभर्सन परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सुनकोशी–कमला, सुनकोशी– मरिन, तमोर–चिसाङ्ग, कलीगण्डकी–तिनाउ र पश्चिम सेती– कैलाली– पाण्डुल सिँचाइ आयोजनाका लागि नदी डाइभसर्नको सम्भाव्यता अध्ययन तथा बृहद् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, नयाँ प्रविधिमा आधारित सौर्य सिँचाइमा समेत सरकारले जोड दिएको छ । सो परियोजनाका लागि रु ३५ करोड अनुदान दिइने भएको छ । यस्तै, ठूला नदीको नियन्त्रण गर्दै जनधनको सुरक्षा गर्न सञ्चालित जनताको तटबन्ध कार्याक्रमका लागि रु दुई अर्ब ९६ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।