सन् २०१८ : निर्वाचन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको वर्ष

काठमाडौँ । सन् २०१८ विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका घटनाले विश्व राजनीतिक मञ्चमा अविस्मरणीय रहे झैं नेपालका लागि पनि यो वर्षलाई निर्वाचन र सङ्घीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले सम्झनलायक बनायो । सन् २०१८ मा नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरताको शुरुआत भयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संविधानअनुसार २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र सातै प्रदेशका ५५० प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गरेको थियो ।

यो निर्वाचनसँगै सङ्घीयताको कार्यान्वयन शुरु भयो । तत्कालीन सरकारले ठूलो बहसपछि माघ ३ गते संविधानअनुसार सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका अस्थायी केन्द्रसमेत तोक्यो । हाल तीन प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी निर्धारण गरिसकेका छन् भने प्रदेश नं १, २, ३ र ५ ले निर्वाचनको एक वर्षभन्दा बढी समय हुँदा पनि नाम र स्थायी राजधानी तोक्न सकेका छैनन् । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पोखरा भेला र अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि चर्चामै रहे ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि सातै प्रदेशमा प्रदेशसभा र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भई मुलुकमा पहिलोपटक सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ । संविधानअनुसार माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पनि यही वर्ष भयो । संविधानमा दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद्को व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा २७५ सदस्यीय र राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय रहेको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा यस वर्ष एकपछि अर्को निर्वाचनले निरन्तरता पाई नै रहे । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त नयाँ जनमतअनुसार तत्कालीन नेकपा ९एमाले० अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गत फागुन ३ गते वाम गठबन्धनका तर्फबाट ठूलो बहुमतका साथ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभयो । उहाँको यो दोस्रो प्रधानमन्त्री कार्यकाल हो । नेपालको इतिहासमा २०१५ सालपछि पहिलो पटक दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को निर्वाचनपछि दुवै सदनका सदस्यको फागुन २० गते शपथ र २१ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । संविधान कार्यान्वयनकै सिलसिलामा यसै वर्ष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन दुबैजना पुनः सोही पदमा निर्वाचित हुनुभयो । संविधान कार्यान्वयनको चरणअन्तर्गत यसै वर्ष सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो । निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका तत्कालीन नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० बीच गते जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० घोषणा भयो ।

जेठ १८ गते उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा सहभागी भयो । असार ४ गते राष्ट्रियसभाका सदस्यको पदावधि निर्धारण गरियो । यही वर्ष असार १ गते पहिलो पटक सातै प्रदेशमा एकसाथ सातै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरे । यसै वर्ष राष्टिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्ष मण्डलको संयोजकमा चक्रिय प्रणालीअन्र्तगत महन्त ठाकुरपछि राजेन्द्र महतोले नेतृत्व लिनुभयो ।

यसै वर्ष जन्ममिति र शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको विवादमा तानिनुभएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पदावधि बाँकी रहँदै पदबाट राजीनामा दिनुभयो । सन् २०१८ मै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले साउन १८ गते नियुक्तिका लागि अयोग्य भन्दै अस्वीकृत गरेपछि उहाँपछिको दोस्रो वरियताका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल यही पुस १७ सम्म मात्र भएकाले संवैधानिक परिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको सिरफारिश गरी सुनुावाइको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

ठूलो चासो र बहसका बीच भदौ १ गतेदेखि नयाँ मुलुकी देवानी संहिता लागू भयो । भदौ २४ गतेदेखि प्रधान सेनापतिमा नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त हुनुभयो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रमुख आयुक्तका रुपमा नवीनकुमार घिमिरेलाई असोज ४ गते पायो । यसै वर्षको असोज ४ गते सङ्घीय संसद्का समितिले नेतृत्व पाए । यसै वर्ष सरकारले विभिन्न मुलुकमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका लागि आठजनालाई सिफारिससमेत ग¥यो ।

झण्डै छ वर्षदेखि मृत्युसँग सङ्घर्ष गर्दै आउनुभका काङ्ग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाको असोज २७ गते निधन भयो । कात्तिक १८ गते मानवाधिकार नेता एवं नागरिक समाजका अगुवा पद्मरत्न तुलाधरको निधन भयो । यसै वर्षको पुस ३ गते पूर्वप्रधानमन्त्री डा तुलसी गिरिको निधन भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण वैशाख ९२८ र २९० र काठमाडौँमा भएको बिम्स्टेकको चौथो सम्मेलन शिखर सम्मेलन ९भदौ १४ र १५० पनि यस वर्ष नेपालको राजनीतिमा अविष्मरणीय रहे । भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको जनकपुर भ्रमण पनि महत्वपूर्ण नै रहयो ।

युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको आयोजनामा काठमाडौँमा भएको एशिया प्रशान्त सम्मेलनले पनि सबैको ध्यान खिच्यो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष नबित्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री दीर्घ सोडारी र प्रदेश नं ३ का केशव स्थापित बर्खास्त गरिए यसै वर्ष । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिको बैठक गत मङ्सिर २८ देखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौँमा भयो । बैठकले काङ्ग्रेसलाई सङ्घीयताअनुसार पार्टीका संरचना विस्तार गर्न र समावेशी बनाउने विधान पारित ग¥यो । यसै वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न धारहरुबीच एकीकरणको चर्चा चलेपनि निस्कर्षमा पुग्न सकेन । -रासस