काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहलमा ५ महिनामा १०हजार जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान

काठमाडौँ । वितेका ५ महिनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले करिब १० हजार जना सेवाग्राहीलाई निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा प्रदान गरेको छ । नेपाल ल क्याम्पससँगको सम्झौता गरेर इन्टर्न विद्यार्थीबाट यो सेवा प्रवाह गरिएको हो । आज ल क्याम्पससँगको सम्झौता पुनरावलोकनका क्रममा यस सम्बन्धी जानकारी गराइएको हो ।

गएको बर्ष (२०७९ माघ १७गते)महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पसको स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रुपमा परिचालन गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । विद्यार्थी छनौट र अभिमुखीकरणको प्रक्रिया सकेपछि चैत महिनाबाट निःशुल्क कानुनी सेवा सुरु भएको हो । छानिएका ५० जनामध्ये सबैलाई तालिम दिइएको थियो भने ३२ जनालाई वडामा र २ जनालाई केन्द्रमा खटाइएको थियो । असार मसान्तमा सम्झौताको म्याद सकिएपछि आज सम्झौता नविकरण गरिएको हो ।

सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त अधिकारीले र क्याम्पसका तर्फबाट क्याम्पस प्रमुख डा. दिनानाथ पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस अवसरमा कानुन संकायका डीन प्रा. डा. कृष्णप्रसाद बस्याल सहभागी थिए । हस्ताक्षरपछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले, कार्यक्रम थाल्दा यसले कस्तो नतिजा ल्याउला भन्ने थियो । ५ महिनाको अभ्यासमा विद्यार्थीहरुले दिएको सेवाले कार्यक्रमलाई अपरिहार्य बनायो । ‘हामीले पनि सेवाप्रवाहमा छवि सुधार भएको महसुस गरेका छौँ ।’ अधिकारीले भने, ‘संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन हुने ठाउँ भनेकै वडा हो । यहाँ कामगर्दा सिद्धान्तमा भएको कुरा व्यवहारमा कस्तो छ भन्ने अनुभूति हुन्छ । यसकोणबाट विद्यार्थीहरु पनि लाभान्वित भएका छन् ।’

‘हामीले सम्झौता गरेपछि थुप्रै प्रतिक्रिया पायौँ । ती सबै सकारात्मक थिए । यसलाई नतिजामा मापन गर्न सक्ने देखिनु हाम्रालागि पनि गौरवको विषयहो ।’ डीन प्रा. डा. बस्यालले भने, ‘अहिलेसम्म गरिएका काम मध्ये तत्कालै नतिजा आएको कार्यक्रमबाट क्याम्पस र विद्यार्थी दुवैले गर्व गर्नु पर्छ ।’

क्याम्पस प्रमुख पराजुलीले यस प्रकारको सहकार्यका लागि अन्य पालिकाबाट पनि माग आएको उल्लेख गरे । यस्तै महानगरको कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यले, गएको ५ महिनामा १० हजार सेवाग्राहीलाई मौखिक र लिखित गरेर निःशुल्क सेवादिएको उल्लेख गरे । यसबाट प्राप्त भएको सिकाइ र उपलब्धीलाई अझ सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने अवको दायित्वहो । उनको भनाइ थियो ।

सम्झौता बमोजिम सेवाकालागि क्याम्पसको स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु इन्टर्नका रुपमा खटिनेछन् । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार सामान्य निवेदन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तर पत्र, लिखित जवाफको मस्यौदा गरिदिने, मौखिक उजुरी परामर्श दिने इन्टर्नमा आउने विद्यार्थीको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ । महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा, त्यसको प्रक्रिया र कार्यविधिका विषयमा जानकारी दिने र आवश्यक सहजीकरणको कामगर्नु पर्नेछ ।

महानगरले इन्टर्न विद्यार्थीलाई काम सम्बन्धीकार्य क्षेत्रगत सर्त र कार्य विवरण दिनेछ । उनीहरुले यसैलाई मार्गदर्शन मानेर कामगर्नु पर्नेछ । सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दा उनिहरुसँग भएको प्रमाण कागज र व्यक्त भएका तथ्यलाई आधार मानेर लिखत तयार पार्नु पर्नेछ । लिखतको ढाँचा, त्यसमाप्रयोग हुने शव्द, वाक्य गठन कानुनबमोजिमहुनेछ ।

इन्टर्नमा आउने प्रतिविद्यार्थी र एक जना सम्पर्क अधिकारीका लागि महानगरपालिकाले मासिक १५ हजार रुपैयाँउपलब्ध गराउनेछ । सहकार्यबाट ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालक, अन्यायमा परेका व्यक्ति, वर्ग र समुदायलाई प्रशासनिक र न्यायिक पहुँचमा सहजहुने अपेक्षा गरिएको छ ।