जिसिएम सम्मेलन : आप्रवासी कामदारको हितका लागि सहकार्यमा जोड

काठमाडौँ।   श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता (जिसिएम) को उद्देश्य हासिल गर्न आप्रवासी कामदार र सबै सरोकारवालाको सहभागिता एवं सहकार्यमा जोड दिनुभएको छ ।

मोरक्कोको माराकेस भएको जिसिएम सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सम्मेलनका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताको विश्वव्यापी, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय तहमा कार्यान्वयनका लागि क्षमता अभिवृद्धि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सदस्य राष्ट्रले सहयोग गर्नुपर्छ, सम्मेलनको सफलतानै यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो । निरन्तरको अनुगमन र पुनरावलोकन दुवै महत्पूर्ण छ । ‘सबैका लागि आप्रवासन’का लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा नेपालको विश्वास रहेको छ । ”

मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, “सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि विश्वव्यापी सम्झौता सुशासनसहितको अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासनका लागि ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा हुन पुगेको छ । सफल बहुपक्षीय अभ्यासले नै हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको बृहत ढाँचा दिएको छ ।”

मन्त्री विष्टले अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र यसको श्रमिक लिने र पठाउने देशको विकासमा हुने योगदानलाई बुझ्न सजिलो छ तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ भन्नुभयो । उहाँले सम्झौताले आप्रवासी कामदारको मानवअधिकारका विषयलाई ठीकसँग केन्द्रविन्दुमा राखेको बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले आफ्नो टोलीले करारपत्र अनुसारको राम्रो काम, कामदारको निश्पक्ष भर्ना र कामदारको सीपलाई मान्यता दिनुपर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आप्रवासी कामदार त्यसमाथि पनि महिला कामदारका संवेदनशीलतालाई सम्बोधन र कामदारको भर्ना प्रक्रियामा लाग्ने खर्चलाई घटाउनुपर्ने विषय अन्य मुख्य एजेण्डा हुन् ।”

उहाँले नेपाल ऐतिहासिक राजनीतिक रुपान्तरणपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ मार्गदर्शक लक्ष्यसहित सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा केन्द्रित रहेको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले विभिन्न कामको अवसर खोज्दै करीब ४० लाख भन्दा बढी नेपाली युवा विदेशिएको र आप्रवासी कामदारका रुपमा उनीहरुको सङ्ख्या अधिक भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री विष्टले आप्रवासी नेपाली कामदारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आप्रवासनलाई सुरक्षित, नियमित र व्यवस्थित बनाउन देशले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा द्विपक्षीय र क्षेत्रीय स्तरमा पनि विभिन्न कदम चालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले आफ्नो पक्षबाट सुरक्षित आप्रवासन तथा वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नीति, नियमलाई सुधार र सरलीकृत बनाउने काम गरिरहेको छ ।”

कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई नैतिक र निश्पक्ष बनाउनका साथै राम्रो सेवा प्रवाहका लागि नेपाल सरकारले नयाँ पहल र सुधारका काम शुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले सबै कामदारलाई लक्ष्य गरी हालै मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामी नेपाली श्रम बजारमै नेपाली युवालाई रोजगारीका अवसर सृजना गर्न ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ मार्फत काम गरिरहेका छौँ । अब हामी चाहँदैनौँ कि आप्रवासन बाध्यकारी बनोस् ।”

आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालले विभिन्न तहमा संवाद र सहकार्यलाई जोड दिँदै आएको बताउँदै उहाँले श्रमिक आपूर्ति गर्ने एसियाका १२ मुलुक संलग्न कोलम्बो प्रोसेसको बैठकले आप्रवासनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।