म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता दिने प्रस्ताव स्वीकृत

म्याग्दी । म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको मान्यता दिने प्रस्ताव समेटिएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक २०७५’ सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट स्वीकृत भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रतिनिधिसभा हुँदै शनिबार राष्ट्रियसभाबाट प्रस्ताव स्वीकृत भएको हो । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐन कार्यान्वयन हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य भुपेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सांसद थापाले म्याग्दीको गुमेको भौगोलिक पहिचान स्थापित भएको बताउनुभयो । “राष्ट्रियसभाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेकाले म्याग्दी अब हिमाली जिल्लामा सूचीकृत हुने निश्चित भएको छ”, सांसद थापाले भन्नुभयो, “म्याग्दीवासीका लागि गौरवको महत्वपूर्ण राजनीतिक र नीतिगत उपलब्धि हो ।” आधा दर्जन हिमाल अवस्थित र भौगोलिक विकटतालाई आधार मानेर म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लाको पहिचान दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । हिमाल नजिकका बस्ती पहाडी भेगमा सूचीकृत हुँदा राज्यले हिमाली भेगका अन्य जिल्लाका बासिन्दालाई दिने सेवासुविधाबाट म्याग्दीका दुर्गम बस्तीका बासिन्दा बञ्चित भएका छन् ।

हिमाली जिल्ला भएपछि स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले दिने अनुदान र कर्मचारीको सेवासुविधा बढेर आकर्षित हुने वातावरण बन्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताउनुभयो । धवलागिरी गाउँपालिकाको मुदी, गुर्जा, मल्कवाङ, रघुगङ्गाको कुइनेमङ्गले, चिमखोला, अन्नपूर्णको नारच्याङ र शिखको भूभाग हिमालसँग जोडिएको छ । संसारको सातौँ अग्लो (८,१६७ मिटर) धवलागिरि प्रथमदेखि छैटौँसम्मका चुचुरासँगै मानापाथी, गुर्जा, चुरेन, पुथा, अन्नपूर्ण प्रथम, बराह शिखर, निलगिरि हिमालको दक्षिण र पूर्वी मोहडा म्याग्दीको भूगोलमा समेटिएको छ । हिमाल भएको म्याग्दी जिल्लाको पहिचान नै दबाइएका कारण पनि जिल्लामा पर्यटन रोयल्टीसमेत न्यून मात्रामा आउने गरेको छ ।  -रासस