प्रतिनिधिसभा र लुम्बिनीका सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोग, संघीय संसद् सचिवालय र लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट भएको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले के कति आधारमा निर्वाचन आयोगले दल त्यागसम्बन्धी कानुनमा टेकेर नेकपा (एकीकृत समाजबादी) निर्णय गरेको हो र लुम्विनी प्रदेशका सभामुखले के कति आधारमा निर्णय गरेका हुन् भन्ने विषयमा सोको सक्कल फाइलको अध्ययन गरिसकेपछि मात्रै निर्णय गर्ने आदेशमा जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले गत भदौ ९ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयबिरुद्ध ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको दाबी गर्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै रिट हालेका थिए। ओलीले पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गरेका थिए। एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि सर्वोच्चले मगाएको छ। त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारवाही गर्न नपर्ने भनी निर्णय गरेका थिए।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुन विपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ। नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी अवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए।

सोमबार न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो। सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो, तर अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय गरेन। सक्कल निर्णय आइसकेपछि पुन अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।