संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिइएका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतले लामो समयसम्म हेर्न नभ्याउनेमा राख्दै आएको छ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि हुने भनिएको सुनुवाइ स्थगित भएको छ । २०७७ मंसिर १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

तर, विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । मुद्दा अहिले पनि संयुक्त इजलासमा रहेको भन्दै उनीहरुले सबैलाई संवैधानिक इजलासमा राखेर एकसाथ सुनुवाइ हुनुपर्ने माग राखेको बताइएको छ । संवैधानिक इजलासमा रहेको सो मुद्दामा सुनुवाइका लागि बुधबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको इजलास गठन गरिएको छ ।