काठमाडौं । कोशीमा साउन १७ गतेभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उद्धव थापाको नियुक्ति नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएको भन्दै बदर गर्दै सात दिनभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको हो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सात दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको हो । अब फेरि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार सरकार गठनको प्रयास हुनेछ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन सक्ने दलले सरकार बनाउने छ । बहुमत पुर्याउन ४७ चाहिन्छ । कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसके १६८ (३) अनुसार प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।
कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरबाट थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक दाबी गर्दै बदरको माग राखेर दायर रिटको सुुनुवाइपछि दिएको पूर्ण इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘सभामुखको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले प्रदेश सभा सदस्यको पनि हैसियत रहेको भनी छुट्टै थप वा दोहोरो भूमिकाको दाबी गर्न मिल्दैन ।’
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका सभामुखको सहभागितामा गठन भएको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री थापा पदमुक्त भएसँगै प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले पुनः निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने निष्चित देखिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तीलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्णइजलासले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सबै निर्णय बदर गर्दै एक साताभित्र नयाँ सरकार गठनका लागि आदेश दिएको थियो । थापाको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट थालिएको थियो सोही प्रक्रियाबमोजिम २ वा दुई भन्दा बढी दलको बहुमत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भने अदालतले बाटो खोलेको छ । तर यो प्रदेशमा राप्रपाले सत्तारुढ दललाई समर्थन गरे मात्र बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना छ ।
Add Comment