छात्रवृत्ति कोटामा पठाइएका विद्यार्थीसँग शुल्क मागेको कलेजबाट स्वीकार : शुल्क माग्नेहरुलाई कारवाही थालिने महानगर

काठमाडौँ । ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टले छात्रवृत्तिका लागि पठाइएका विद्यार्थीहरुसँग विविध शीर्षकमा शुल्क मागेको स्वीकार गरेको छ । आज महानगरको छानविन तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा प्रधानाध्यापक अम्बादत्त जोशी र विज्ञान विषयका कोअर्डिनेटर गोकुल बडुले कमजोर विद्यार्थीका लागि चलाइने अतिरिक्त कक्षाका लागि शुल्क लिने गरिएको बताए ।
विविध शीर्षकमा तोकिएको शुल्क नतिरे छुट्टै कक्षामा राखेर पढाइने कलेजले बताएको जनाउँदै विद्यार्थीहरुले, आफूहरु विभेदमा परेको गुनासो महानगरपालिकामा टिपाएका थिए । यसको छानबिनका लागि टोली कलेज गएको हो ।

कमजोर विद्यार्थीलाई अतिरिक्त सिकाइका लागि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेका छौँ । मासिक शुल्क लिएका छैनौँ । कोअर्डिनेटर बडुले भने ‘महानगरपालिकाले पठाएको पत्रमा लुप होल छ । हामीले ठान्यौँ, अन्य शीर्षकमा शुल्क लिन मिल्छ ।’

कोर्डिनेटरबाट जवाफ आयो, ‘विद्यार्थी भर्नाको पत्र पठाउँदा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने लेखेर पठाउनुपथ्र्यो ।’ उनको जवाफमा शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलले भने, ‘छात्रवृत्तिमा पढ्न शिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अध्ययन गराउनु पर्छ भने पछि कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन भनेर लेख्नु नै पर्दैन । यो व्यवस्था ऐनमा भएकोले विद्यालयहरुले ऐनमा भएका व्यवस्था अध्ययन गरेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाइँदैन ।’

पौडेलको जवाफ सकिन नपाउँदै प्रधानाध्यापक जोशीले भने, ‘हामीलाई धेरैतिरबाट छात्रवृत्तिका लागि दवाब आउनु हुँदैन । वडालाई पनि दिनुपर्छ । विद्यार्थी संगठनलाई पनि दिनुपर्छ ।’ उनको जवाफमा पौडेलले भने ‘कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीको छात्रवृत्ति वडामा भएको समितिले शिफारिस गर्ने हो । यसमा महानगरपालिकाले केही भन्दैन । कक्षा ११ र १२ का लागि महानगरपालिकाले मात्र शिफारिस गर्ने हो । यसमा अन्यत्रबाट दवाब आउँदैन ।’

जोशीले अर्को प्रश्न राख्दै भने, ‘दबाब हामीलाई आउने हो ।’ उनको जवाफ अनुगमन समितिका सदस्य सस्मित पोखरेलले भनिन ‘हामी विद्यालय, शिक्षक शिक्षिका, कर्मचारी सबैप्रति उत्तरदायी छौँ । यसअघि विद्यार्थी संगठनले विद्यालयमा लगाएको ताला फोडेर हामीले खोलेका हौँ । यस्ता समस्या भए महानगरलाई खबर गर्नु हामी सहजीकरण गर्छौँ ।’

छात्रवृत्ति कसलाई प्रदान गरिएको छ भन्ने विषय विद्यालयले महसुस गरिदिनुपर्छ । यही महसुसभित्र समस्याको समाधान छ । सहरी योजना आयोगका सदस्य शैलेन्द्र झाले भने, विपन्न, पिछडिका क्षेत्र, आदिबासी, जनजातिलगायत वर्गको उत्थानका लागि छात्रवृत्ति दिइएको हो । उनिहरुसँग कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन । शुल्क नलिएका कारण कुनै पनि प्रकारका अवसर र क्रियाकलापबाट बञ्चित गर्न वा छुट्टै राख्न पाइँदैन ।

लामो छलफलका क्रममा विद्यालयले इञ्जिनियरिङ् र चिकित्सा विषयमा सरकारले पनि शुल्क लिने बताउँदै आफूहरुले लिएको शुल्क जायज भएको प्रमाणित गर्न प्रयास गरेका थिए । हामीलाई कसैले सहयोग गरेको छैन । आफैँ चलेका छौँ । यसलाई चल्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ । विद्यालय पक्षले राखेको धारणामा अनुगमन टोलीका सदस्यहरुले, गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थाहरुलाई महानगरपालिकाले आर्थिक अनुदान दिएर सञ्चालनमा सहयोग गरेको बताए । तपाईँहरु पनि आफूलाई गैरनाफामूलक भनेर घोषणा गर्नुहुन्छ भने सहयोगका लागि हामी नै शिफारिस गरिदिन्छौँ । अधिकारीहरुको प्रश्नमा विद्यालयबाट कुनै जवाफ आएन ।

विद्यालयहरु बस्तीका बिचमा छन् । यहाँ चलेका क्रियाकलापले बस्तीमा हल्ला भयो । सवारी साधनले साँघुरा सडक जाम भयो । जस्ता धेरै गुनासा महानगरपालिकामा आएका छन् । यस्ता विषयलाई सहजीकरण गरेर शिक्षा क्षेत्रका सामान्य अवरोध व्यवस्थापन गर्ने काममा हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले भने ‘छात्रवृत्तिसँगै सहरी व्यवस्थापनमा विद्यालयसँग सम्बन्धित गुनासाका बारेमा जानकारी लिन अनुगमन टोलीसँग प्रहरी पनि साथमै रहने गरेको छ ।’

लामो छलफलपछि विद्यालयले महानगरपालिकाले दिएको निर्देशन पालना गर्ने, छात्रवृत्ति कोटामा शिफारिस गरिएका विद्यार्थीहरुसँग कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क नलिने प्रतिवद्धता जनाए । मौखिक यो प्रतिवद्धतालाई लिपीवद्ध गरेर महानगरपालिकामा पठाउनुहोला । अनुरोध गर्दै टोली बाहिरियो । टोलीले गएको मंगलबारबाट अनुगमन र छानबिन सुरु गरेको हो । महानगरपालिकाले शिफारिस गरेर पठाएका १५० भन्दा धेरै विद्यालयमध्ये १० वटाबाट मात्र गुनासो आएको छ । अन्यबाट आएको छैन । यसको अर्थ छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्थालाई सबै शिक्षण संस्थाले कार्यान्वयन गरेको छ ।

यसअघि सोमबार, मंगलबार र बुधबार ३ दिनमा टोलीले गोल्डेन गेट, ग्लोबल, सिफल सेकेण्डरी स्कूल (डियरवक), काठमाडौँ मोडेल कलेज, एभरेष्ट फ्लोरिडा, सीसीआरसी गरी ६ वटा विद्यालयको अनुगमन गरिसकेको छ । यीमध्ये एउटाबाहेक अन्य सबैले कुनै न कुनै रुपमा शुल्क उठाउन खोजेको देखिन्छ । कुनै विद्यालयले त मासिक ९ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पनि उठाउन खोजेको भेटियो ।