काठमाडौं । जेठ १५ गते हिन्दूराष्ट्र, राजा, राजसंस्थाको पुर्नस्थापनाको माग संगै भ्राष्टाचार र कुशासनको विरोधमा हुन लागेको सभा र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको थालनिको तैयारी नेपाली जनता स्वफुर्त भएर जोडदार रुपमा गरिरहेका छन् । त्यस्तै राज्य पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले जसरी भएपनि आन्दोलनलनई रोक्ने वा आन्दोलन जसरीहुन्छ हिंसात्म बनाउने वा हिंसात्मक होस भन्ने प्रयास भईरहेको प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समयमा दिएको अभिव्यक्ति स्पष्ट बुझिन्छ ।
आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले गम्भीर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रश्नहरू उठाएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति—“नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले १५ गते बिहान ११ बजे देखि २ बजे दिउससम्म काठमाडौं क्याप्चर गर्नु पर्छ ”—ले न केवल पार्टीको आन्तरिक आह्वानको संकेत गर्दछ, बरु राज्यको प्रमुखको रूपमा उनको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति कुनै सामान्य पार्टीको आन्तरिक आह्वान मात्र होइन । उनको यो भनाइले एक पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गरेको छ । यसले सरकारको प्रमुखको रूपमा उनको निष्पक्षता र संवैधानिक दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउँछ । यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई यस्तो आह्वान गर्छन भने, यसले राज्यको तटस्थता र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सम्मानमा असर पुर्याउँछ ।
नेपालको संविधानले स्पष्ट रूपमा सरकारको संरचना र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दायित्व भनेको सरकारको नेतृत्व गर्नु हो, न कि पार्टीको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नु । संविधानको धारा ५२ मा सरकारको संरचना र कार्यक्षेत्रको उल्लेख छ, जसअनुसार प्रधानमन्त्रीको भूमिका सरकारको प्रमुखको रूपमा सीमित छ । यसरी, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्तालाई आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गर्नु संवैधानिक दायित्वको उल्लङ्घन हो ।
यदि १५ गतेको आन्दोलनमा हिंसा, आगजनी, तोडफोड, वा अन्य कुनै प्रकारको अव्यवस्था उत्पन्न हुन्छ भने, यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको माथि पर्नेछ । उनको अभिव्यक्तिले पार्टीका कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलनमा संलग्न हुन आह्वान गरेको छ, जसले हिंसात्मक घटनाहरूको सम्भावना बढाउँछ । यस अवस्थामा, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व र संवैधानिक दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा, जनताले सधैं शान्तिपूर्ण र संवैधानिक मार्गबाट आफ्ना अधिकारहरूको रक्षा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिन्छ । यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूको सम्मानमा असर पुर्याउँछ ।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र कानूनी दृष्टिकोणबाट गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । उनको यो भनाइले पार्टीको आन्तरिक आह्वानभन्दा पर जान्छ र राज्यको प्रमुखको रूपमा उनको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । यदि आगामी १५ गतेको आन्दोलनमा कुनै प्रकारको हिंसा वा अव्यवस्था उत्पन्न हुन्छ भने, यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको माथि पर्नेछ । यस अवस्थामा, उनको नेतृत्व र संवैधानिक दायित्वप्रतिको प्रतिबद्धता माथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा, सबै दल र नेताहरूले संविधान र कानूनी प्रक्रियामा विश्वास राखेर मात्र आफ्नो राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।-ईहेपो न्यूजडेस्क
Add Comment