भण्डाफोर भन्नुभन्दा पनि मेरो आशय के हो भने, हामी के हौँ? को हौँ? निश्चित शब्दमा पहिचान हुनुपर्छ। को कहाँ जाँदै, के शब्द र भाषा ल्याउँदै भएको पहिचान बिगार्दै, समुदायलाई भ्रम र अन्यौलतामा पार्दै गरेको पटक्कै छम्ये छैन। मिलेर आफ्ना मुद्दाहरूमा मजबुत ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्नेमा खुट्टा तान्ने, समुदायलाई भट्काउने, अर्कालाई बिगार्ने यस्तो हविगत पनि ‘अभियन्ता’ हुन्छन्? के होला फेरि?
‘ट्रान्स वमन एन्ड ट्रान्स मेन लिभिङ टुगेदर’ अरे छ्या! छ्या!!
हैन हो, राज्यले के वञ्चित गरेको छ र यिनी दुईलाई? बकाइँदाका साथ हेट्रोसेक्सुअल बिहे गरे भयो नि! किन एलजीबीटीआईक्यूका नाममा अभियान बिगारेको हो र? अब एलजीबीटीआई मुभमेन्ट क्लिन हुनुपर्यो। यस्तो जेपिटी अभियानमा को–को लाग्नु भएको छ, तुरुन्तै हट्नुहोस्। अभियान नधमिल्याउनुहोस्।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीबाट निकालिएका पूर्व कर्मचारी बद्री पुनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट आव्हान गरे। तेस्रोलिंगी पहिचानको नागरिकता लिएकै कारण राज्यका हरेक निकायबाट बहिष्कृत छन् उनी। २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीमा पुनको नाम थियो। तर तेस्रोलिंगी पहिचानलाई निर्वाचन आयोगले सूचीबाट हटायो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीले पुन र तेस्रोलिंगी महिला शिल्पा चौधरीको नाम सूचीमा राखी आयोगमा बुझाएको थियो।
नागरिकतामा ‘तेस्रोलिंगी’ भएकै कारण पुनको नाम हटेपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। सर्वोच्चबाट नाम कायम गर्ने आदेश पनि पाए। तर एउटै समुदायकी शिल्पाको नाममा भने आयोगले कुनै प्रश्न उठाएन। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पूर्व कर्मचारी पुन र शिल्पा दुवैले त्यहाँबाट कुनै सहयोग पाएनन्। किनभने पुनको नागरिकता तेस्रोलिंगीको थियो। शिल्पा ट्रान्स वमन आर वमन मात्रै भन्दिन्थिन। उनी आफूलाई तेस्रोलिंगी महिलाको पहिचानमा चिनाउँथिन।
पुन र शिल्पा आफ्नै पहलबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीको समानुपातिक सूचीमा पर्न सफल भएका थिए। पार्टीले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा दुवै जना सांसद बन्न पाएनन्। शिल्पा हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीको लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य छिन्। ८४ को चुनावमा टिकट पाउने आशामा छिन् शिल्पा। उनलाई पनि ब्लु डायमन्डले कुनै सहयोग गरेन।
ब्लु डायमन्ड त बालक जन्मिएलाई महिला र बालिका जन्मिएलाई पुरुष बनाउने अभियानमा लागेको थियो। त्यसमा समुदायले साथ दिएनन्। उसो त महिलाकै नागरिकता लिए पनि ‘तेस्रोलिंगी महिला’ भनेका कारण शिल्पा पनि ब्लु डायमन्डको बहिष्कारमा परिन्। समुदायको प्रस्टीकरण छ,हाल अमेरिकी सहयोग बन्द भएपछि यस्ता कुरा बाहिर आएका होइनन्। अहिले समुदायभित्रको विकृति अन्त्यविरुद्ध बोलिएको आवाज हो।
तेस्रोलिंगी र अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएकाहरूलाई राज्यको तिरस्कार त थियो नै हुँदाहुँदै, समुदायकै गाँस कटाएर खडा भएको संस्थाले पनि बहिष्कार गरेपछि तेस्रोलिंगी बद्री पुन र शिल्पा चौधरीले व्यक्त गरेको चिन्ता हुन यी। समुदायका सदस्यहरूका अनुसार, ब्लु डायमन्डले भन्न थाल्यो, लिङ्ग परिवर्तन गरेर भए पनि महिला वा पुरुष नै बन्नु। नेपालमै त्रिवि शिक्षण अस्पतालले विवाहित व्यक्तिको लिङ्ग परिवर्तन सुरु गरेपछि ब्लु डायमन्डले खुसीको उत्सव नै मनायो।
ब्लु डायमन्डको अभियान नै छ, ‘ट्रान्स मेन आर मेन, ट्रान्स वमन आर वमन’।
सोसाइटीको नेतृत्व गर्नेहरूले तेस्रोलिंगी र अन्य पहिचान भएका व्यक्तिहरूलाई छोडिदिए। हर्मोन क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तन तिर लाग्यो ब्लु डायमन्ड सोसाइटी। तर, आफूले भने नगर्ने। अरूलाई उक्साउने, आश्वासन दिने, भनौँ, देशको गरिबीको फाइदा उठाउँदै एक किसिमको लोभमा पार्ने काम गरेको आरोप यतिबेला सोसाइटीको नेतृत्वमाथि लागेको छ।
सोसाइटी लिङ्ग परिवर्तन नेपालमै सुरु भएकोमा खुसीयाली मनाइरहेको छ। जसको समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी समुदायले विरोध गरेका छन्। बद्री पुनको प्रतिक्रियामा, सुनसरी इटहरीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हक–अधिकारमा क्रियाशील सुमन लामाले सहमति जनाएका छन्।
“यो कुरामा मेरो पनि समर्थन छ। अहिले म ‘यो हो’ भन्न पनि गाह्रो छ। हामी सबैलाई एउटै पहिचानमा अटाउन मिल्दैन,” इनक्लुसिभ फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका पुनले भनेका छन्,“अब यी विकृति–विसङ्गतिहरूलाई धोइ–पखाली गर्नुपर्छ। स्वार्थको पासा मार्न खोज्दा, व्यक्तिगत आवश्यकताका लागि अघि सर्दा जेन्युइन मुद्दाहरूलाई नक्कलीहरूले छायामा पारेका छन्।”
सुमन लामाले बद्री पुनको अभिव्यक्तिमा थप प्रतिक्रिया दिएका छन्,“काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु। राम्रो जतिलाई साइड, बाँकी रह्यो कुहिएको आलु! ट्रान्स वमन र ट्रान्स मेन सँगै बस्ने इन्टरनेसनल कन्सेप्ट रे भन्दै फन्ड ल्याउन चालु! घुमिफिरी रुम्जाटार भने झैँ, खाऊ अब आलु‼ ए लडाकु हो, पछि नहट, निरन्तर खबरदारी चलाऊ… जय लडाकु!”
सङ्घसंस्था ऐन मिच्दै ब्लु डायमन्ड
नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका क्षेत्रमा २४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि काम गरिरहेको ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बिडिएस) आन्तरिक अनियमितता, आर्थिक अपारदर्शिता र संस्थागत दुरुपयोगको आरोपमा समेत आलोचित बनेको छ।
संस्थाभित्रका कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी र समुदायका सदस्यका अनुसार बिडिएसका कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक र बोर्ड सदस्यहरूले संस्थाको नियम विपरीत बिना बिलको भत्ता, डिएसए र ट्राभल खर्च लिने, तलब गोप्य राख्ने, दातृ निकायबाट प्राप्त रकमको दुरुपयोग गर्ने जस्ता गतिविधि गर्दै आएका छन्। यो सङ्घसंस्था ऐनको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।
सन् २००४ देखि २०२३ सम्म बिडिएसमा काम गरेकी तेस्रोलिंगी महिला शिल्पा चौधरीले भनिन्,“मैले झन्डै २० वर्ष काम गरेँ, तर कहिल्यै माथिल्ला कर्मचारीको तलब कति हो भन्ने थाहा पाइनँ। जिल्लाबाट केन्द्रसम्म तलबबारे कहिल्यै जानकारी दिइएन।”
उनी रत्नपार्कमा घुम्न जाँदा आफू जस्तै साथीले ब्लु डायमन्ड पुर्याएका थिए। ब्लु डायमन्डमा पुगेपछि आफ्नो पहिचानबारे थाहा पाइन्। ब्लु डायमन्डमा स्वयंसेवा गरिन्। एचआइभी, यौन रोगबारे ओरिएन्टेसन लिएकी उनले कन्डम र लुब्रिकेन्ट वितरण गर्थिन्। एचआइभी र यौन रोगबारे सचेतना फैलाउँथिन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका वरिष्ठ कर्मचारी पदमकान्त निरौला (प्रकाश), सञ्जय शर्मा र उमेश श्रेष्ठसँग उनी नजिक थिइन्। तर संस्थाभित्र कुनै भ्रमण, तालिम वा खर्चको जानकारी पारदर्शी रूपमा कहिल्यै दिइएन।
“जिल्ला भ्रमणमा समुदायकै कोठामा बस्थे, तर कागजमा भने होटल र रेस्टुरेन्ट देखाएर बिना बिल भत्ता लिइन्थ्यो,” जिल्ला जिल्लामा कार्यरत ब्लु डायमन्डका कर्मचारीहरूले सार्वजनिक गर्न थालेका छन्।
बिडिएसको कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) र पूर्व अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (पिंकी) माथि पनि गम्भीर आरोप छन्। बिडिएस स्रोत अनुसार मनिषाले प्रति महिना ३ लाख रुपैयाँ बराबरको तलब लिने गरेकी छन्, भने नेपाल बाहिर भए पनि डिएसए भत्ता बुझ्ने गरेकी छन्।
सञ्जीव गुरुङ (पिंकी)ले अख्तियारमा उजुरी परेको थाहा पाएपछि अध्यक्ष पद उमेश पाण्डे (अमिशा)लाई हस्तान्तरण गरी कार्यसमितिबाट अलग भएको नाटक गरिन्। त्यसपछि उनी बिडिएसको ‘टेक्निकल एड्भाइजर’ पदमा पुनः नियुक्त भइन् र मनिषाको हाराहारीको तलब पाउन थालिन्।
यसरी पदको लेनदेन, नियुक्ति, र तलब–भत्ताको दोब्बर वितरण जस्ता कामहरू सङ्घसंस्था ऐनको विपरीत छन्। बिडिएसका अनियमितता सामाजिक सञ्जालमा उठ्न थालेपछि पोस्ट नहटाए जागिर गुम्छ भन्ने चेतावनीसमेत दिने गरिएको पीडित भुक्तभोगीहरूले बताएका छन्। समुदायले नाम लिएकाहरू भने मुख बन्द गरेर बसेका छन्। मिडियाले सम्पर्क गर्दा हेलो हेलो गरेर भाग्दै आएका छन्। साधारण सभामा बिना लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हस्ताक्षर गराउने, संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई बहिष्कृत गर्ने, सदस्यहरूले डरले राजीनामा दिने अवस्थासमेत सार्वजनिक भएका छन्।
समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, “हामीलाई रुवाएर, हाम्रै नाममा पैसा ल्याएर मोज गर्नेहरूको भलो हुँदैन। यस्ता काम गरेर पारदर्शिता बिगार्नेलाई जवाफ दिनुपर्छ।” होटलमा बसेको देखाएर बिल पेस नगरी पैसा बुझ्ने चलनलाई लिएर समुदायले प्रश्न उठाएको छ,“बिल नदिई ट्राभल खर्च लिने नियम कहाँबाट आयो? दातृ निकायहरूले जाँच गर्दैनन्?”
सङ्घसंस्था ऐन २०३४ अनुसार संस्थाले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्राप्त सहयोगको विवरण पारदर्शी रूपमा देखाउनुपर्ने, कार्यसमिति नियमअनुसार गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर यीमध्ये कुनै पनि कुरा बिडिएसमा लागू नभएको गुनासो पीडित समुदायका सदस्यहरूले गरेका छन्।
समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता संस्थाको अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार छ। उजुरी पनि परेको छ। छिटो छानबिन गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न समुदायका सदस्यहरूले माग गरेका छन्।
अब समुदायको एउटै माग छ, “बिडिएस आफैँ सुध्रने हो कि कानुनको डन्डाले सुध्रिने?” यो प्रश्नलाई लिएर समुदायले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म खबरदारी गरिरहेको छ।
Add Comment