काठमाडौ । नेपाल पत्रकार महासंघले आइएलओ अभिसन्धी, संविधानप्रदत्त श्रमलगायतका मौलिक हकहरू, प्रचलित श्रम ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐनलगायतका श्रमसम्बन्धी सबैखाले नीतिको सम्मान गर्दै यसको पूर्ण कार्यान्वयन तथा परिपालनामा जोडदार आवाज उठाउदै आएको छ ।
‘प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै स्वच्छ, व्यावसायिक र जिम्मेवार पत्रकारिताको विकासका लागि कार्यरत नेपाली पत्रकारलाई संगठित गरी उनीहरूको पेशागत हकहित र श्रम अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन’ भनी प्रस्तावनामा लिखित महासंघको विधानमा उल्लेखित ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूको उचित श्रम अभ्यास, सामूहिक सौदावाजी र पेशा तथा रोजगारीको अधिकारको संरक्षणका लागि महासंघलाई ट्रेड युनियन संस्थाका रुपमा स्थापित गरी ट्रेड युनियन अधिकारको नेतृत्व प्रदान गर्ने’ प्रावधानबमोजिम गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
महासंघको २०८१ पुस ९, माघ २८ र २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको दुबै बैठकले श्रमजीवी पत्रकारको श्रम शोषणका विरुद्ध कठोरतापूर्व उभिने र सञ्चारमाध्यमहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउन अभियान सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय लिएको छ ।
महासंघको २०८२ असार ५ र ६ गते भएको पोखरा बैठकले असार मसान्तभित्र सञ्चारगृहहरूले पत्रकारलाई पारिश्रमिकलगायतका बक्यौतासहितका सेवा–सुविधा भुक्तान नगरे आन्दोलित हुने निर्णय लिएको जानकारी घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
महासंघले विनम्रतापूर्वक गरेको आहृवानलाई सञ्चारगृहहरूले पालना गर्नुको साटो आर्थिक संकटको बाहानामा श्रमजीवी पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक नदिने, सेवा–सुविधा माग गर्दा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अपमानजनक व्यवहार, गैरकानुनी सरुवा, नियतवस घटुवा, निलम्बन र निष्काशनसमेत गर्नेलगायतका श्रमविरोधी गतिविधि अझै नरोकिएको गुनासो महासंघमा आइरहेको सन्दर्भमा पुनः सञ्चारगृहहरूलाई त्यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द गरी श्रमको सम्मान गर्न आहृवान गरिन्छ ।
अन्यथा महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुनेतर्फ सचेत हुन सञ्चारगृहहरूलाई आग्रह गरिन्छ । महासंघले श्रम शोषण गर्ने सञ्चारगृहविरुद्ध साउन महिनादेखि आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरिसकेकाले वार्ता र छलफलबाट श्रम समस्या हल नगर्ने सञ्चारगृहविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन महासंघ यसअन्तर्गतका प्रदेश र प्रतिष्ठानलगायतका सम्पूर्ण शाखा समितिहरुलाई निर्देश गर्दछ ।
Add Comment